काठमाडौं : २८ मंसिर २०७७ : ललितपुर ग्वार्कोस्थित उज्ज्वल पेट्रोल पम्पअगाडि ट्यांकरमा आगलागी। वारुण यन्त्र प्रयोग गरी समयमै आगलागी नियन्त्रण।
२३ कात्तिक २०७४ : त्रिपुरेश्वरको जयन्ती आयल स्टोर परिसरभित्र आलम मेकानिकल वर्कसपमा आगलागी। एक जनाको ज्यान जानुका साथै दुई जना घाइते।
असार २०७४ : लोकन्थलीको सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा आगलागी। चार जना घाइते। ठूलो परिमाणमा धनसम्पत्तिको नोक्सानी।
माघ २०६४ : बल्खुको पेट्रोल पम्पनजिकै सडकमा १८ टन ग्यास बोकेको बुलेट दुर्घटना। पम्पबाट डेढ सय मिटर दूरीमा ग्यास डिपो। दर्जनौं चिम्नी। ग्यास लिक भएको भए आधा काठमाडौं सकिने जुद्ध वारुणयन्त्र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख हरि बुढाथोकीको भनाइ।
०००
यी घटनाले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण, ओसारपसार तथा भण्डारणको अवस्था देखाउँछन्। पेट्रोलियम र ग्यास ढुवानी गर्दै गर्दा बाटो र पम्पमा तेल खन्याउने क्रममा भएका दुर्घटना दर्जनौं छन्। अग्निनियन्त्रक टोली समयमै आएका कारण ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको देखिन्छ। तर, दुर्घटना रोकिएको छैन। घना बस्ती र व्यस्त सडकमै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दा सहरवासी नै जोखिममा छन्।
ललितपुर ग्वार्कोस्थित उज्ज्वल पेट्रोल पम्पअगाडि केही समयअघि ट्यांकरमा भएको आगलागीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्थ्यो। ‘थोरै ढिलो जानकारी आएको भए कल्पना गर्नै नसक्ने गरी क्षति हुन सक्थ्यो’, जुद्ध वारुण यन्त्रका प्रमुख लीलाराज गाछाले भने, ‘तत्कालै रेस्पोन्स गरी टिम परिचालन गरेकाले ठूलो दुर्घटनाबाट स्थानीय बासिन्दालाई जोगायौं।’
गाछाका अनुसार ट्यांकरमा करिब १२ हजार लिटर पेट्रोल थियो। संयोग नै मान्नुपर्छ, ट्यांकर अगाडिको भागमा आगो फैलिँदै गर्दा अग्निनियन्त्रकले निभाएका थिए। ‘आगोको लप्काले
ट्यांकरको ट्यांकीलाई टिपेको भए के हुन्थ्यो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘ट्यांकीमा आगो लागेको भए पम्पमा पनि आगलागी हुन्थ्यो र पम्पसँगै स्थानीय घना बस्तीलाई सजिलै आगोको लप्काले भेट्न सक्थ्यो। ठूलो भवितव्य दुर्घटना टर्यो।’
उनले उपत्यकामा घना बस्ती र सडकमै सञ्चालन भइरहेका यस्ता ‘विनाशकारी बमरूपी पम्प’लाई अन्यत्र सार्नुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार राजधानीका ९० प्रतिशत पम्पले अति प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको मापदण्डविपरीत र असुरक्षित तवरबाट व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
गाछाले भनेजस्तै काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश पम्पसँग फराकिलो क्षेत्रफल छैन। चारैतर्फ अग्ला पर्खाल लगाइएको छैन। घना बस्तीको घरसँगै टाँसिएका छन्। सुरक्षाको अत्याधुनिक उपकरण छैन। व्यस्त सडकमै टाँसेर सञ्चालनमा छन्। यस्ता पम्पका कारण वरिपरिका बस्तीका साथै बटुवा र सार्वजनिक सवारी साधनसमेत जोखिममा छन्।
यस्ता पम्पको ‘फ्युल डिस्पेन्सर’ बाटोमै पर्छन्। पम्पका कर्मचारीले सडकमै उभिएर इन्धन नोजलबाट सवारी साधनमा खन्याउँछन्। पम्पसँगै वर्कसप, चिया तथा चमेनागृह छन्। बिजुलीको हाई भोल्टेजको तार र ट्रान्सफर्मर असरल्लै छन्। पम्प छेउबाटै सयौं सवारी साधन गुड्छन्। यस्तो अवस्थामा सानो त्रुटिले नै कुनै पनि बेला ठूलो विनाशकारी खतरा निम्तिन सक्छ।
सुरक्षाप्रति छैन चासो
यो विषयमा सरोकारवाला सबै जानकार रहे पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनलगायत यसप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारी आवागमनलाई बाधा पर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका पम्पको बिक्रीस्थल अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न ०७६ पुस १७ गते निगमलाई पत्राचार गरेको थियो। महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त पम्पका विषयमा अध्ययन गर्यो। तर, व्यवस्थापनको सवालमा चासो देखाएन। महानगरपालिकाको सहरी सुशासन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले सडक र घना बस्तीबीच रहेका १८ वटा पम्पको अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय र निगमलाई बुझाइएको बताए।
‘हामीले जोखिमयुक्त पम्प सार्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बनायौं’, विभाग प्रमुख कुँवरले भने, ‘कानुन अभावका कारण यस्ता पम्पलाई व्यवस्थापनको सवालमा केही गर्न सकेनौं।’ कुँवरका अनुसार सडक र घना बस्तीको बीचमा आइपुगेको पम्प सार्न कठिन छ। निगमले उपत्यकाको हकमा पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा २ रोपनी ६ आना जग्गा चाहिने भनेको छ। तर, बढ्दो सहरीकरणका कारण उपयुक्त जग्गा उपलब्ध हुन कठिन रहेको उनले बताए।
संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ०७६ वैशाख १९ गते जोखिमयुक्त पम्प र ग्यास उद्योगका विषयमा विशेष अनुगमन अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यो। तर, त्यसअनुसार काम भएन। ‘पम्पहरूका कारण राजधानीवासी उच्च जोखिममा रहेको विषयमा अध्ययन गर्ने छलफल भए पनि विभिन्न कारणवश अनुगमन हुन सकेन’, सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले हालै अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने।
निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले ट्राफिक व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि घना बस्तीको बीच र सडकछेउमै रहेका पम्पको स्थानान्तरणका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए। उक्त पत्रका आधारमा उपत्यकाका १८ पम्पलाई स्थानान्तरणको सवालमा तीनपटक पत्राचार गरिए पनि उनीहरू ‘अटेर’ गरेर बसेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ।
निगमले चापागाउँका बज्रबाराही पेट्रोल पम्प, बालकुमारी पेट्रोल पम्प र टिकाभैरब आयल स्टोर, कालीमाटीको कनक आयल स्टोर, बालाजुको कोत:धुकु आयल स्टोर, थापाथलीका जयन्ती आयल स्टोर र मायाराम भोलाराम, कलंकीका बाबा आयल स्टोर, श्यामा आयल स्टोर र त्रिशूल आयल स्टोर, जडीबुटीको कामख्या आयल स्टोर र तीनकुनेको भ्याली रिकेश आयल स्टोर, बौद्धका जुबी आयल स्टोर र बराल आयल स्टोर, जाउलाखेलका साझा आयल स्टोर, एचपी इन्टरनेसनल र गायत्री आयल स्टोर तथा महाराजगन्जको सीता आयल स्टोरलाई स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरेको हो।
‘हामीले पहिलो पटक डिलरलाई, दोस्रो पटक बागमती डिलर्स एसोसिएसनलाई र तेस्रो पटक पुन: डिलरलाई पत्र लेखेर बिक्रेता विनियमावली २०७५ अनुसार जग्गा खोजेर स्थानान्तरणका लागि पत्राचार गरेका छौं’, उनले भने, ‘तर, उनीहरूले कुनै चासो देखाएनन्।’ निगमका अनुसार ०७६ माघ ८ गते, फागुन ४ गते दोस्रो र मंसिर २६ गते तेस्रो पटक पम्प स्थानान्तरणका लागि डिलरहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो। मंसिर २६ गते गरिएको पत्रानुसार सात दिनभित्र (पुस ३ गतेभित्र) निगमको सम्पर्कमा आउन १८ वटै डिलरलाई निर्देशन दिइएको थियो। केही पम्प सञ्चालक मात्रै सम्पर्कमा आएकाले फेरि पत्राचार गर्न लागिएको उपाध्यायले जनाए।
पेट्रोल पम्प सञ्चालकको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जोखिमयुक्त पम्प स्थानान्तरणका विषयमा जानकारी नभएको बताए। ‘जोखिमयुक्त पम्प अन्यत्र सार्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन। यो विषयमा छलफलसमेत भएको छैन’, अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘मापदण्डले तोकेअनुसार उपत्यकामा पम्प सञ्चालन गर्न वा सार्न जग्गा नै पाइँदैन। यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा छलफल गरी समस्याको निकास खोज्नुपर्छ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समय उपत्यकामा जनघनत्व वृद्धि भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर पम्प सञ्चालनमा परेको छ। ‘पम्प सञ्चालन भइरहेको स्थानमा पहिले मानव बस्ती थिएन। अहिले मानव बस्ती बढ्यो। पम्पको क्षेत्रफल साँघुरिँदै गयो’, उनले भने, ‘त्यसपछि सडक विस्तारको अभियान सुरु भयो। यस्ता कारणले पम्प अहिले सडकमा आइपुगेको हो। जोखिमयुक्त पम्प सार्ने सवालमा विशेष प्याकेज ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
०६८ सालमा उपत्यका सडक विस्तार अभियानका कारण अन्यत्र स्थानमा सार्ने भनिएका १८ सहित अन्य पम्प पर्छन्। सडक फराकिलो पार्ने क्रममा उक्त १८ वटा पम्प सडकछेउमै आइपुगेको प्रधानले बताए।
अति जोखिमयुक्त पम्पहरू
काठमाडौं उपत्यकामा करिब १ सय ५० वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये ५ दर्जन पम्प सडक र सघन बस्तीमै सञ्चालित छन्। भक्तपुर ठिमीको बागमती आयल स्टोर, गैरीगाउँ तिनकुनेको भ्याली रिकेश सप्लायर्स, जडीबुटीको कामाख्या आयल स्टोर, बौद्धको जुबी आयल स्टोर र बराल आयल स्टोर, महाराजगन्जको सीता आयल स्टोर, बानेश्वरको थ्री ब्रदर्र्स आयल स्टोर, बानेश्वर शान्ति नगरको हरिसिद्धि आयल स्टोर, त्रिपुरेश्वर–थापाथली सडकखण्डको मायाराम भोलाराम आयल स्टोर र जयन्ती आयल स्टोर घना बस्ती र सडकछेउमै छन्।
यस्तै टेकु–कालिमाटी सडकखण्डको कनक ट्रेड कन्सर्न, कलंकीका श्यामा आयल सेन्टर, त्रिशूल आयल स्टोर र बाबा आयल स्टोर, सोह्रखुट्टेका कोत:धुकु आयल स्टोर र चक्रपथ फ्युल सेन्टर, एकान्तकुनाको गायत्रीदेवी आयल स्टोर, जाउलाखेलका एचपी इन्टरनेसनल इन्क र साझा आयल स्टोर, लगनखेल बसपार्क पछाडिको मञ्जुश्री पेट्रोल सेन्टर, सातदोबाटो–जाउलाखेल सडकको सेनाको शान्तिदेवी पेट्रोल पम्प, कुमारीपाटीका महायान पेट्रोल पम्प र मच्छिन्द्र आयल स्टोर, चापागाउँका बज्रबाराही पेट्रोल पम्प, बालकुमारी पेट्रोल पम्प र टीका भैरव आयल स्टोरलगायत घना मानव बस्तीबीचमै सञ्चालन भइरहेका छन्।
यस्तो छ मापदण्ड
निगम ०२७ पुसमा स्थापना भएको हो। निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बच्चुकुमार काफ्लेका अनुसार त्यसभन्दा पहिलेदेखि केही व्यवसायीले भारतबाट इन्धन ल्याएर ड्रममा राखेर बिक्री गर्थे। निगमले पनि त्यो बेला ४ वटा ड्रममा राखेर इन्धन बिक्री गथ्र्याे। निगमले ०३० भदौदेखि व्यावसायिक यात्रा थालेपछि तत्कालीन समयमा आवश्यक पर्ने सामान्य मापदण्ड पम्पको हकमा ल्याएर सञ्चालनका लागि अनुमति दिइयो।
‘त्यतिबेला पनि पम्पहरू मापदण्डभित्रै सञ्चालनमा थिए’, काफ्लेले भने, ‘पछिल्लो समय सडक विस्तार, जनघनत्व वृद्धि, पम्पसँगै घना बस्ती विस्तार भएका कारण पम्पको क्षेत्रफल साँघुरिँदै सडकमा आउन बाध्य भएको हो।’ सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर यस्ता पम्पलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार चक्रपथबाट हटाउने विषयले पनि चर्चा पायो। तर, उपभोक्ता १० देखि १५ किमि दूरी पार गरी टाढा जान सम्भव नहुने व्यावहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निगमले ०५५ सालमा केही व्यवस्थित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको बिक्रेता विनियमावलीभित्रै रहेर पम्पहरूलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो। परिमार्जित भएर आएको विनियमावलीअनुसार साधारण बिक्रेता र पेट्रोल बिक्रेताबीचको दूरी ३ सय मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हकमा ५ सय मिटर कायम गरिएको छ।
उपत्यकामा सय मिटर दूरीमै दुई वटासम्म पम्प छन्। बिक्री केन्द्रमा अनिवार्य २ थान अग्निनियन्त्रक यन्त्र, २ हजार लिटरको पानीको स्टोरेज ट्यांकी, १० लिटर क्षमताको बालुवा भरेको बाल्टिन ८ थान, खन्ने पिक स्टान्डसहित ४, साबेल ४, विद्युत्को आपतकालीन सटअप सिस्टम सबैले देख्ने स्थानमा राख्नुपर्ने, जेनेरेटरदेखि अन्डरग्राउन्ड स्टोरेज ट्यांक र डिस्पेन्सिङ पम्पको दूरी १० मिटर हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड छ।
तत्कालीन समयमा पम्प सञ्चालन गर्ने मापदण्ड निगमसँग थिएन। उपत्यकाको जनघनत्व कम थियो। त्यो बेला निगमको आग्रहमा व्यवसायीले मापदण्डबिनै पम्प सञ्चालन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
