मूर्च्छित संसद् र धरापमा संघीयता

हाल देशमा संसद् मूर्च्छित छ भने संघीयता धरापमा।सबै देशमा संघीयता भन्नु सम्झौता हो, अविकसित देशमा संघीयता बाँदरका हातको लड्डु पनि हो। मुलुकभित्रका ससाना व्यक्ति एवं संघसंस्थासमेत निर्णायक तहमा सहभागी भई आफ्नो शासन प्रणालीलाई आफैंले चयन गर्न सक्ने पद्धतिको विकास गर्ने संघीय स्वरूपको जननी मुलुक स्विट्जरल्यान्ड हो। आफूलाई लोकतान्त्रिक र बढी सहभागितामूलक राजनीतिक परिवेश रुचाउने हाम्रा उच्च, सर्वोच्च नेताहरूबाट पनि मुलुकलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना बाँडे। विश्वमा यसको परिकल्पना तेह्रौं शताब्दीमै भएको हो।

नेपालमा जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ पछि जेठ १५, २०६५ को संविधानसभा पहिलो बैठकले यसलाई भित्र्याएको हो। प्रस्तावनादेखि नै इतिहासलाई गाली गर्दै बनेको ७२ को संविधानले संस्थागत गरेको हो। स्वतन्त्ररूपमा रहने ससाना राज्यहरूको आआफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहने, पर्याप्त स्वतन्त्रतादेखि स्वायत्ततासम्म र कतिपय अर्थमा आत्मनिर्णयको अधिकारसम्म प्राप्त गरेका ससाना राज्यहरू मिलेर संघीय स्वरूप निर्माण हुने गर्छ प्रायः विशाल भूगोल जहाँ केन्द्रले हेरेर भ्याउँदैन, त्यस्ता देशमा।

विश्वमा स्विट्जरल्यान्ड, भारत, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, रूस, क्यानडा, अमेरिका, सुडान, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया र अर्जेन्टिनाजस्ता राष्ट्रमा यसको प्रयोग भएको छ। भारतमा १० करोड कतै २० करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा एक प्रदेश छ तर नेपालको भूगोल नयाँ दुलहीको पछौरीजत्रो छ र तीन करोड जनसंख्या नपुग्दैै सात प्रदेशको कार्यान्वयन हुँदा जताततैै अलमल छ अहिले, खर्चको त कुरै भएन। कुन्नि के गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भएको छ। मुद्दै मुद्दाको पोको बनेको छ हाम्रो संघीयता !

विश्वमा झन्डै सात अर्ब बढी जनसंख्यामध्ये २८ वटा मुलुकमा मात्र यस्तो व्यवस्था छ। संघीयतामा जाने आफ्ना आधार र पूर्वाधार बनाएका ती देशका जनतामाझ आआफ्नै पृष्ठभूमि र परिवेश छन्। कतिपय मुलुकले सिद्धान्ततः संघीय प्रणाली आत्मसात गरे पनि अनेकौं चुनौती र विद्यमान समस्याका कारण व्यवहारतः एकात्मक स्वरूपबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। यसको ठीक उल्टो कतिपय राज्यहरूले सिद्धान्ततः एकात्मक राजनीतिक प्रणाली आत्मसात गरे पनि पर्याप्त आधार पूर्वाधार र विकास निर्माणदेखि जनस्तरसम्मको शैक्षिक चेतनाले व्यवहारतः संघीय प्रणाली लागू भइरहेको पाइन्छ। विकसित मुलुक एसियाको सम्भ्रान्त जापान, इन्डोनेसियादेखि विश्वका अन्य मुलुक पेरू, इटालीदेखि कोलम्बियासम्म पुग्दा यस्तो पाइन्छ, जुन मुलुकले कानुनतः एकात्मकता देखाए पनि पर्याप्त अधिकारको पूर्ण व्यवस्थाले ती संघीय स्वरूपको ढाँचामा रहेका देखिन्छन्। स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारहरू पूर्णरूपेण सबल र सक्षम देखिन्छन्।

हिजोआज संघीयताको गुड्डी हाँक्नेहरू पार्टी कार्यालय खोसाखोस र तालाबन्दीको होडबाजीमा छन्। सत्ता स्वादका लागि मरिहत्ते गर्ने तर देशका लागि सिन्को नभाँच्ने संस्कृति अनौठो रूपमै भित्रिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ यहाँ। पछिल्लो समय देशलाई स्वर्ग बनाउने गरी आएको र सत्रौं हजारको बलिदानीमा रुमल्लिएको संघीयता पहिलेदेखि नै धरापमा थियो। भुलभुलैयामा अनेकौं मौलिक हकको सपनाको ठेली बोकेको छ यो सघीयताको संविधानले। संघीयताको असली रूप उदांगिएको छ।

देशै डग्मगाउने गरी संसद् भंग हुँदासमेत कसैले अत्तोपत्तो नपाउने गरी नेतृत्वको विकास गर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो यो ? 

संसद् मूर्च्छामा परिसकेपछि बनेको भर्खरैको मन्त्रिपरिषद् कामचलाउ र सानो आकारको हुनुपर्नेमा विगत झैं भद्दा बनेको छ। पछिल्लोपटक दुई पाइलटको जहाजमा बसी यो संघीयता धरमर हुँदै केही वर्ष चल्यो। दुर्घटनाको डर पहिल्यैदखि नै थियो। अन्ततः यसै पुस ५ देखि पुस १ लाई सम्झाउने गरी संघीय संसद् मूर्च्छा परेको छ। अदालतको मृत सञ्जीवनी बुटीले काम गर्छ कि गर्दैन, थाहा छैन। संसद्ले प्राण हालिहाल्यो भने देश हाँक्न जिम्मा लिनेहरूको धाँजा फाटेको छ। चिराचिरा परेको छ मन। यसै पनि पहिलेको एकता कृत्रिम र नाटकीय थियो। अप्राकृतिक र भुलभुलैया थियो। सत्ता लिप्साको भनौं स्वादिलो केक बनेको थियो धेरैलाई। पूर्वतिर गएर पाइलटले जब जन्म दिनको केक काटे; त्योे पनि देशको नक्सा अंकित, दशा त त्यहींदेखि नै लागेको हो।

देश कोरोनाले छट्पटिएको थिएन भने ५ गतेको घटना पहिले नहुने अनुमान थियो, थप सत्ता टिकाउने अस्त्र बनेर आयोे कोरोेना धन्न सारिदियो केही महिना। पछिल्लो समय उत्तर र दक्षिणको भेटघाट र चहलपहल जति बढी थियो; दोलखाका भीमसेनलाई पसिना आउनुभन्दा कम थिएन। ९० सालको महाभूकम्पदेखि नै देशका हरेक ठूला घटना हुनुअघि भीमसेनलाई पसिना आएकै हो। यसपालि त पसिना सुक्न नपाई देश कम्पायमान भयो। केन्द्र कम्पायमान हुनासाथ प्रदेश र स्थानीय तहमा ७२ को भैmं परकम्प भइरहने तथ्य नकार्न सकिन्न।

सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने, भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने, घरघरमा ग्याँसको लाइन जोडिदिने, मेलम्ची उठाएर राजधानी धोइदिने, रेल र पानीजहाजका सपना बाँडेर कोरोनामा मान्छे पिल्साउनेको नौैटंकी नाटकको पर्दाफास भएको छ। अभैm अर्को निर्वाचनमा जनतालाई होमेर ललीपपको आशा बाँड्ने मनसायमा रहेका दलहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो– देशको आर्थिक विषम परिवेश, निर्यात घटेर आयात बढ्दा भएको व्याापार घाटाको चुली, तिर्नै नसकिने गरी भएको विदेशी ऋण, जनतालाई थोपरिएको महँगी र करको भारले धान्नै नसकिने संघीयता नेपालीलाई गाईबस्तुलाई लगाइएको घाँडोभन्दा कम छैन।

हाम्रोे राजनीतिले राजनीतिकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराएको सुविधा, तिनको संख्या, महँगा र विलासी सरसामान, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको बेरुजुको चाङ हेर्दा लाग्छ, सतीले श्राप गरेको यो देश फेरि उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ; किचिएको छ र भस्मासुरको शैलीमा भासिएको छ तलभन्दा तल।

बेमौसमका बाजा धेरै बजे देशमा। दुई फिट हिउँको थुप्रो बढाएर १३ करोड खर्च गर्दैे नैतिकता र इमानदारी भने सबैभन्दा तल्लो सतह केचनाकलनभन्दा तल पुर्‍याउने, ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टलाई गम्छा ओढाइदिने, चुच्चे नक्सा छपाएर हुँकार गर्ने अनि मुसोजस्तो गरी थर्कमान हुँदै रातरात पोर्टफोलियो नै विचार नगरी जमघट र निहुरी मुन्टी न हुने, शदीयौंदेखि आउने गरेको रामसीताको विवाहपञ्चमीका जन्तीलार्ई कोरोना देखाइदिने, राजनीतिको जन्ती भने हरेक जिल्ला सदरमुकाम, चोकचोक र गल्लीगल्लीमा देखाइदिने, आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिर नौ महिनासम्म बन्द गरिदिने गरिन्छ।

यस्तै कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिनैपर्छ, अदालतको आदेशमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्दै उसको ढोकातिर जाने, बन्दाबन्दीमा कर उठाउनु भएन जनताको घाँटी निचोरियो भन्दा आदेशमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्दै त्यतैको ढोकातिर जाने, उसले दिएको एक सय ९१ वटा आदेशको कार्यान्वयन गर्न ज्योतिषीको सल्लाह पर्खे झैं पर्खेर बस्ने, स्वतन्त्र भनिएका संवैधानिक आयोगहरूलाई महिनौंसम्म भागबन्डामा राखेर नियुक्ति नगर्ने, विद्युत् प्राधीकरणलाई ध्यान देऊ भनी दैनिक नारा जुलुस निस्कँदा टेरपुच्छर नै नलगाउने, आपूmलाई मन परेको मान्छे नियुक्ति गर्दा सँगैको पार्टनरले समेत सुइँको नपाउने, अन्ततः देशैे डग्मगाउने गरी संसद् भंग हुँदासमेत कसैले अत्तोपत्तो नपाउने गरी नेतृत्वको विकास गर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो यो ? कस्तो संविधान जारी भएछ देशमा त्यो पनि अर्बौं खर्च गरेर, दुईदुईपटकको निर्वाचनबाट आएको संस्थाले जारी गरेको भनिएको संविधान।

सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक भयो। भन्ने एकथरी गर्र्ने अर्कै। बोलीमा स्थिरता छैन, निरन्तरता पनि। देशमा चीत्कार, बेचैनी र बेरोजगार छ। राम्रा मान्छेको सट्टा हाम्रा मान्छेको चयन छ। सबैतिर भागबन्डा छ। राजनीतिक रोजगार छ। कामभन्दा मामतिर र दामतिरको स्वार्थ बढी छ। सबैलाई पहिले कुबेर बन्ने इच्छा छ। सबैलाई नेता नै बन्नुपर्ने हतारो छ नैतिकभन्दा पनि। देशले सपना देखेको साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा ०.६ प्रतिशत हात लागेको छ। झन्डै १२ अर्बको बेरुजु त भर्खरै देखिएको छ।

पहिले पनि प्राडो, पजेरो, नातेदारको नियुक्ति, सुनकाण्ड, प्रधानन्यायाधीशकै महाअभियोगको प्रस्ताव, सांसदहरूको विदेशदेखि होटलको बास, अन्तरघातदेखि हृदयघातसम्म भई संसद्मै ढलेका हुन् हाम्रा कार्यकारी प्रमुख। विद्वान् चाणक्यको शब्दमा राजनीति भनेको क्रूर र नृशंसको जत्था, राजर्षि भर्तृहरिको शब्दमा राजनीति भनेको यौनपिपासुको मनजस्तै हो भने पनि लिंकनका शब्दमा राजनीतिको आदर्श लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताको र जनताकै लागि हो भन्ने शब्दहरू अब कम से कम हाम्रा लागि भने पुस्तकालयमा रहने पुस्तकसरह मात्र भएका छन्। यसो हुने थिएन भने देशको पुँजीगत खर्च घट्ने थिएन। निर्यात संकुचन हुने थिएन।

यसैगरी सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा राजस्वमा संकुचन हुने थिएन। भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा ढिलाइ भई लागत रकम अकासिने थिएन, देशमा औद्योगिक कलकारखाना ठप्प भई विदेशीको मुख ताकेर भान्छा चलाउनुपर्ने थिएन। कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने थिएन। देशमा गरिबीको आयतन बढ्दै जाँदा यही प्यारो सरकारले खुलामञ्चको भातभान्सालाई बागमतीको फोहोरतिर धकेल्नुपर्ने थिएन। एक जंगलमा दुई शेर सम्भव थिएन तर कसैले पत्यार गरेन। सबै पात्र पुरानै भएकाले अहिले चलेको संघीयता धरापमा छ।