प्रसारण लाइनको सर्भे

प्रसारण लाइनको सर्भे

सुर्खेत : लामो प्रतीक्षापछि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनको काम सुरु भएको छ। बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुने र कम भोल्टेजको समस्या समाधानका लागि यो आयोजना अगाडि बढाइएको हो। यो आयोजना सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा डिटेल सर्भेको काम सुरु भएको हो। 

आयोजनाको काम अगाडि बढेसँगै कर्णालीवासीले विद्युत्को समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्। एक महिनाभित्र आयोजना सञ्चालनका लागि डिटेल सर्भेको काम सम्पन्न हुने आयोजनाका प्रमुख रवीकुमार चौधरीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ, एक महिनाभित्रै डिटेल सर्भेको काम सकिन्छ।’ डिटेल सर्भेको काम सकिएपछि अरू काम थालिने उनले जनाए। डिटेल सर्भेमा लाइन विस्तार हुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिनेछ। 

गत असारमा आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई यसको ठेक्का दिएको हो। निर्माण कम्पनीले अबको एक महिनामा काम सक्ने गरी डिटेल सर्भे सुरु गरेको छ। यो आयोजनाका लागि झन्डै ७० करोड रकममा आयोजनाले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। निर्माण कम्पनीले विद्युत् लाइन विस्तारका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिदलगायत सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। कर्णालीको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा रहेको यो आयोजना झन्डै ३२ वर्षपछि सुरु हुन लागेको हो। 

यो आयोजनाका लागि यहाँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। २०४५ सालमै १३२ केभीए प्रसारण लाइन सुर्खेतसम्म ल्याउने कसरत थालिएको थियो। तर, हालसम्म विद्युत् लाइन विस्तार हुन सकेको थिएन। हाल यस क्षेत्रमा विद्युत् सेवा भरपर्दो छैन। १३२ केभीए लाइन विस्तार भएमा यहाँको विद्युत् आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

हाल लाइन विस्तार नभएकै कारण सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र दैलेखका नागरिकले लो भोल्टेजका कारण हैरानी भोग्दै आएका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म कुल एक सय ४५ वटा पोल रहनेछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.