जनतालाई सदाचारको पाठ सिकाउनुपर्ने स्थानीय सरकार आफैं भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट शक्तिशाली स्थानीय सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारको पारो पनि बढिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको छ। नजिकको सिंहदरबारको उपमा पाएका स्थानीय सरकारबाट हुने गरेको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले जनतामा वितृष्णा फैलिएको छ।
अख्तियारमा परेका आर्थिक अनियमितता तथा गैरकानुनी गतिविधिसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित मात्रै छन्। संघीय संरचनामा कार्यान्वयनमा जानुअघि सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्थ्यो। तर अहिले शिक्षासम्बन्धी उजुरी दोस्रो नम्बरमा छ। स्थानीय तहमा हुने अनियमितताअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता, नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता विषयका उजुरी धेरै छन्। विभिन्न आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला नगराई सीमित व्यक्तिको स्वार्थसिद्ध हुने गरी समिति गठन हुने, ती समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहनेसम्मका गतिविधि हुने गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा दोहोरोपना, अपारदर्शिता तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराउने तथा किर्ते दस्तखत गरी भत्ता लिनेसम्मका गतिविधि स्थानीय तहमा हुने गरेका छन्। गाउँघरको सिंहदरबार भनिने निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै यस्तो हर्कत हुन थालेपछि जनताले कसको विश्वास गर्ने ? घर सम्पन्न प्रमाणपत्र, जग्गा, बाटो, जन्म, मृत्युलगायतका विषयमा सिफारिस गर्दा कानुनविपरीतका, राजस्वमा असर पर्ने गरी पक्की सडकलाई कच्ची भनी सिफारिस गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विवाहितलाई अविवाहित भनी सिफारिस गर्नसमेत पछि नपर्नेबाट जनताले कस्तो सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?
अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले विकासका नाममा सडक, भवन तथा तत्काल देखिन भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। सुशासन, कालोबजारी नियन्त्रण तथा तत्काल नदेखिने तर दीर्घकालसम्म हरेक नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउन मद्दत पु¥याउने विषयमा कमैको मात्र ध्यान गएको छ। तत्काल नतिजा आउने काममा कमाइ पनि प्रशस्तै हुने भएका कारण सबै त्यतातिर लालायित भएका हुन्, जुन नितान्त गलत हो। यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा समाजका हरेक सदस्यको भूमिका रहन्छ। समाजमा हुने हरेक क्रियाकलापमा के ठीक र के बेठीक भनेर छुट्ट्याउने र त्यहीअनुसार हेर्ने दृष्टिकोण स्थापित नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन छ।
भ्रष्टाचार निवारण अभियानलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन धेरै वर्षको निरन्तर प्रयास चाहिन्छ। हरेक वर्ष भ्रष्टाचार निवारणमा के सुधार भयो त भन्ने अनुभूति नहुञ्जेल भ्रष्टाचार रोकथाममा ठूलो उपलब्धि हुने देखिँदैन। स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन र बजेट खर्चमा निगरानी तथा नियन्त्रण फितलो भएकाले संघीयता कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। राजनीतिमा हुने पैसाको चलखेल बन्द गर्न निजी क्षेत्र वा व्यापारीबाट पैसा उठाएर वा सरकारमा बस्दा भ्रष्टाचार गरेर पार्टीका लागि चुनाव खर्च जम्मा गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। उपल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ। माथिल्लो तहका राजनीतिज्ञ ‘रोल मोडेल’ बन्न सके यसको सकारात्मक सन्देश तल्लो तहमा पनि जान्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि आफ्नो मान्छे वा पार्टीको मान्छे भनेर जोगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
