कञ्चनपुरमा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षबीच विवाद

कञ्चनपुरमा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षबीच विवाद

महेन्द्रनगर : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कञ्चनपुरको पार्टी कार्यालयमा दुबै पक्षबीच विवाद भएको छ। आइतबार दिउँसो १२ बजे प्रचण्ड–नेपाल पक्षको विस्तारीत जिल्ला भेला आयोजना गरिएको थियो। ओली पक्षले गुटको भेला पार्टी कार्यालयमा गर्न नपाइने भन्दै मूलगेट, कार्यालय र सभा कक्षमा ताला लगाएको थियो। 

ओली पक्षले पार्टी कार्यालयको मुल गेटमा लगाएको ताला प्रचण्ड–नेपाल पक्षले तोडिदिएपछि विवाद सिर्जना भएको हो। ओली पक्षका अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य कमल रोकायाले न्यायालयबाट पार्टीको आधिकारिक नहुँदासम्म पार्टी कार्यालयमा गुटको कार्यक्रम गर्न नहुने भन्दै तालाबन्दी गरेको बताए। 'कुन आधिकारिक हो भन्नेबारेमा यकिन भएको छैन, त्यतिञ्जेल हामी पाटी कार्यालयमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न दिँदैनौँ', उनले भने, 'हामीले पार्टी कब्जा गरेका होइनौं।' 

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने पार्टी कार्यालयमा अवरोध गर्नु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र भएको भन्दै कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। अनेरास्ववियु कञ्चनपुरका सह संयोजक ओम बस्नेतले पाटी कार्यालयमा ताला लगाउनु गलत भएको भन्दै आधिकारिक निर्णय नआएसम्म पार्टी कार्यालय स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने बताए। 

प्रचण्ड–माधव पक्षका नेकपाका नेता उर्वा दत्त पन्तले जिल्ला कमिटि विघटन नगरेको अवस्थामा जिल्ला कमिटिले आफ्ना कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्ने बताए। नेकपा पार्टी कार्यालयमा दुवै पक्षबीचका कार्यकर्ताबीच केहीबेर तनाव सिर्जना भएपछि स्थानीय प्रशासनले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति बढाएको छ। ओली पक्षले पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रम गर्न नदिएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षको विस्तारीत जिल्ला भेला प्रभावित भएको छ। 

पार्टी कार्यालय परिसरमा कार्यक्रम गर्न खोजे पनि अवरोध सिर्जना भएपछि कार्यक्रम स्थगित भएको छ। नेकपाका जिल्ला सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले असहज परिस्थिति देखिएकाले विस्तारीत भेला प्रभावित भएको बताए। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टी कार्यालयमा कुनै कार्यक्रम नगर्ने सहमति भएपछि ओली पक्षले लगाएको ताला खुलेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.