देशमा संकटकाल लाग्नसक्छ : देव गुरुङ

देशमा संकटकाल लाग्नसक्छ : देव गुरुङ

बेंसीसहर : नेकपा प्रचण्डनेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले देशलाई अस्थिरतामा लगेर सरकारले संकटकाल लगाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरमा प्रचण्ड नेपाल समुहका जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलापछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेता गुरुङले सरकार संकटकाल लगाउने तयारीमा पुगेको बताए।

‘अहिले भएको प्रतिनिधिसभा विघटन हिजोका राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले गरेको जस्तै असंबैधानिक ‘कु’ हो’, नेता गुरुङले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले विदेशी सेना भित्राउने बाटो खुला गरेको छ।’

उनले सडकमा भएको आन्दोलन, कोरना महामारी आदि संकट देखाएर संकटकाल लगाउने र अदालतलाई निष्कृय बनाएर विदेशी सेना भित्राउने रणनीतिमा सरकार रहेको आरोप लगाए।

‘हेरि राख्नुहोस यही अवस्थामा सरकारले संकटकाल लगाउँछ र अदालतलाई निष्कृय बनाएर अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘यदि अदालत पनि संविधान विपरित गएमा सरकारलाई चुनाव सार्ने र संकटकाल लगाएर मुलुकलाई थप अस्थिरतामा लैजाने बाटो खुल्छ।’

उनले २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिए पनि अहिलेको संविधानमा यस्तो व्यवस्था नभएको बताए। ‘हिजो त्यो खालको व्यवस्था थियो र गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुभयो, तर आज त्यो ब्यवस्था छैन। संसद विघटन हुनै सक्दैन’, नेता गुरुङले भने।

नेता गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए। ‘प्रदेशको विषयमा त्यहीँको पार्टी र यहींका प्रतिनिधिले निर्णय लिने कुरा हो’, उनले भने, ‘प्रदेश हेरेर कहीँ सरकार परिवर्तन र कहीं मिलेर सरकार चलाउने मोडेलको अभ्यास हुनसक्छ। सातै प्रदेशमा एउटै मोडेल हुन्छ भन्ने छैन्।’

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश सभासमेत विघटन गर्न लगाएर राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने बाटोमा पनि जान सक्ने चिन्ता थपिएको उनले बताए।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.