विराटनगर /हेटौंडा : सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजनसँगै प्रदेशहरूमा खटपट बढेको छ। बागमती प्रदेशपछि आइतबार दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई भने अन्य दलसँगको सहकार्यमा बहुमत जुटाउने तयारीमा देखिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका थिए। तिनै आङ्बो प्रस्तावक रहेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। दाहाल–नेपाल समूहका एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले आइतबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। जसमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास छन् ।
मन्त्रीको बर्खास्ती, राजीनामा र अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि प्रदेश १ मा कसले बहुमत पुर्याउने भन्ने जोडघटाउ सुरु भएको छ। दुवै समूहले भेला र छलफल आइतबारदेखि बाक्लै गर्न थालेका छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्री प्रस्तावित भीमप्रसाद आचार्य आफ्नो पक्षमा अझै सांसद जोड्न र अन्य दललाई फकाउन लागेका छन्। आचार्यले आइतबार विराटनगरमा आफ्नो समूहमा छलफल चलाए। ‘म अहिले मिटिङमा छु, पछि कुरा गरौँला’, घटनाक्रमका विषयमा जिज्ञासा राख्न सम्पर्क गर्दा आचार्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने ।
ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राई अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने सांसदको विवरण निकाली आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागेका छन्। उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहले सोचेजस्तो सहजै आफ्नो पक्षमा कम सांसद नरहेको दाबी गरे। ‘त्यति सहजै उहाँहरूको बहुमत पुग्दैन’, उनले भने, ‘म यसको पुष्टि प्रदेशसभा बैठकमा गर्छु ।’
३७ सांसदले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरेको, कोरोना महामारीले पुर्याएको क्षतिको मूल्यांकन गरी उचित राहत प्याकेज नल्याएको, महँगा गाडी खरिदमा लागेको, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। राजीनामा दिएका र पदमुक्त भएका मन्त्री प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक बनेका छन् ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ जना सदस्य छन्। पार्टी विभाजनपछि दाहाल–नेपाल समूहमा ४८ सदस्य रहेको दाबी सो पक्षको छ। ओली समूहले पनि आफ्नो पक्षमा कम्तीमा २८ सदस्य रहेको दाबी गरेको छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, जसपाका ३, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले आरामले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो प्रस्तावले आफू नआत्तिएको उनले सुनाए। ‘केन्द्रको राजनीतिक गतिरोध र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आधार बनाएर यो प्रदेशमाथि सुनियोजित रूपमा आक्रमण भएको हो’, उनले भने, ‘म यसको सामना आरामले गर्छु ।’
उनले अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशमाथिकै आक्रमण भएकाले यसलाई सांसदहरूले केलाएर बुझ्ने र आफूलाई बहुमत सांसदले साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘केही सांसदको हस्ताक्षरले म आत्तिएको छैन। विवेक भएका माननीय सदस्य प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘यो चालबाजीलाई उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ र उहाँहरूको साथ मलाई अवश्य हुन्छ ।’
उनले प्रदेश सरकार अक्षम भएर, प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेर र मुख्यमन्त्रीले नाजायज काम गरेर नभई कसैद्वारा निर्देशित भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बताए। ‘यो अविश्वासको प्रस्ताव सुनियोजित, बनिबनाउ र एउटा खास ठाउँबाट निर्देशित भएर प्रदेशहरूलाई पनि कमजोर बनाउने, अस्थिरता, अराजकता र अव्यवस्था निम्त्याउने साथै संघीयतालाई संस्थागत गर्न नदिने भन्ने मनसायबाट आएको हो,’ उनले भने, ‘यसको छिनोफानो अब बस्ने प्रदेश सभाले गर्नेछ ।’ आपूmविरुद्ध लागेको आरोपको माघ ७ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मज्जाले जवाफ दिने उनले बताए ।
दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगरी आइतबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो। आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसलाई सामना गर्न त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो प्रस्तावमा उक्त निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। आफू आत्तिएर नभई नीतिगत र कानुनसंगत रूपमा सामना गर्न प्रदेशसभा बैठक डाक्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनले सुनाए ।
अब प्रदेशसभा बैठक माघ ७ गते दिउँसो २ बजे बस्नेछ। प्रदेशसभाको यसअघि छैटौं तथा बजेट अधिवेशन साउन ९ गते बसेर अन्त्य भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बहुमत जुटाउन लागेका छन्। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ४५ प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार बिहान प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री पौडेलले कांग्रेसलाई सत्ता समीकरणमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसे पनि सरकारमा जाने÷नजाने निर्णय गर्न सकेन। बैठकले पार्टी केन्द्रसँग परामर्श गरी सरकारमा जाने÷नजानेबारे टुंगो लगाउन प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँलाई जिम्मा दिएको कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य सन्त चेपाङले बताए ।
नेता बानियाँले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पौडेलसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। तर, मुख्यमन्त्री पौडेल भने सहजै कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने पक्षमा देखिँदैनन्। ‘हामीले आन्तरिक मामिलासहित अन्य मन्त्रालय रोजेर लैजान कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेका छौं’, प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘तर, कांग्रेसले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।’
कांग्रेस सरकारमा जाने÷नजाने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशन कुरेर बसेको छ। नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहसँग सत्ता साझेदारीबारे छलफलमा रहेका बानियाँ यसबारे बोलेका छैनन् ।
कांग्रेसले तत्कालै निर्णय दिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल दाहाल–नेपाल समूहका केही प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरतमा जुटेका छन्। ‘अविश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाको हस्ताक्षर भए पनि अर्कै सन्दर्भमा पहिला नै गरिएको हस्ताक्षर त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘केही सांसद हामीतिरै फर्कंदै हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री पौडेलकै सरकार बाँकी समय पनि सञ्चालन हुन्छ। अष्टलक्ष्मी शाक्य भित्ते मुख्यमन्त्रीमै सीमित हुनुहुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री पौडेल दाहाल–नेपाल समूहबाट कम्तीमा पाँच प्रदेशसभा सदस्य आफ्नो पक्षमा ल्याउने र साना दल मिलाएर सत्ता टिकाउने कसरतमा रहेको स्रोतको दाबी छ। सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरिरहेको नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले बताए। ‘हामीले यहाँ तल गर्न सक्ने सत्ता समीकरणको प्रयास पनि भइरहेको छ’, निरौलाले भने, ‘तर, केन्द्रको निर्देशन नै निर्णायक हुन्छ ।’
दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि कसरत थालेको छ। दाहाल नेपाल समुहले पनि काँग्रेससँग सत्ता समीकरणको प्रस्ताव गरेको छ। ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रदेशसभा बैठक बसोस् भन्ने हाम्रो माग हो, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेसलगायत दलसँग पनि कुरा भइरहेको छ ।’
आफ्नो सहभागिताबिना सरकार नबन्ने अंकगणित देखेपछि कांग्रेस सकेसम्म मुख्यमन्त्री लिने ध्याउन्नमा छ। दाहाल–नेपाल समूहसँग पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री माग गरेको कांग्रेस स्रोतले बताएको छ। ‘हामी सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदैनौं’, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घलले भनिन्, ‘तर, केन्द्रको निर्देशन के आउँछ त्यसमा पनि भर पर्छ। हामी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री नपाउने र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने स्थितिमा बानियाँले अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारमा पठाउन सक्ने कांग्रेस स्रोतले बताएको छ ।
१ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट प्रदेशसभा सदस्य ३४ छन्। ४६ जना पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका छन्। नेपाली कांग्रेसका २२, राप्रपाका २, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
बजेट अधिवेशन साउन ६ गते सकिएपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छैन। माघ पहिलो साताभित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मार्फत बैठक आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाए संविधानतः एक चौथाइ प्रदेशसभा सदस्यले सीधै प्रदेश प्रमुखसमक्ष बैठक आह्वानको माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा बैठक सुरु भएर अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो र कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएन भने प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना रहेको अधिवक्ता ऋषि केवीले बताए। ‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएन भने मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८(७) प्रयोग गरेर प्रदेशसभा विघटनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’, उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
