प्रचण्डले दुई महिना पर्खिन नसक्दा संसद् विघटन भयो

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दुई महिना पर्खिन नसक्दा प्रधानमन्त्री संघीय संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। हामीसँगको भेटमा नरम देखिए पनि प्रचण्डले भित्रभित्रै दबाबमा ८३ सांसदको हस्ताक्षर गरिसक्नु भएपछि प्रधानमन्त्रीले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्नुभन्दा बरु म जनताका बीचमा जान्छु भनेर लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्नुभएको गुरुङको तर्क छ।

गण्डकी प्रदेशमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन्। संसद् विघटन, पार्टीको विभाजन र आगामी यात्राबारे मुख्यमन्त्री गुरुङसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का पोखरा ब्युरो प्रमुख केशवशरण लामिछानेले गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा कसरी पुग्नुभयो ?

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन पनि म कमरेड प्रचण्डकहाँ पुगेको थिएँ। खास गरेर जनार्दन शर्मा र म पार्टीलाई दुर्घटनाबाट कसरी जोगाउने भनेर लागेका थियौं। मैले सुरुका दिनदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएको थिएँ– कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन गर्ने कुरा तपाईंले गर्न पाउनुहुन्न। आखिर उहाँको तर्फबाट भएन। संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा कुनै हालतमा गर्नुहुन्न, अब संकटै भो र व्यवस्थै नरहने स्थिति भो भने त्यो बेला गर्ने कुरा अर्कै होला। सरकारविरुद्ध राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन खालको मोर्चाबन्दी बढ्दै गइरहेको छ; यस्तो बेलामा गर्नुहुन्न। झन् हामीलाई संकट पर्छ कि भन्दा उहाँले त्यस्तो हुँदैन भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सबै कुराले रोक्दारोक्दै पनि उहाँलाई चाहिँ बाध्यकारी स्थिति उत्पन्न भयो। दुइटा नेताबीचको अविश्वास यति धेरै बढ्यो कि त्योभन्दा बाँकी भन्नुपर्ने, आलोचना गर्नुपर्ने र विरोध गर्नुपर्ने केही पनि थिएन। त्यसमा चाहिँ उहाँलाई साह्रै चित्त दुखेको थियो।

आरोपपत्रमाथि पार्टीमा छलफल भयो भने त्यसले पार्टीलाई असहज बाटोमा लैजान्छ भन्ने उहाँको व्याख्या थियो। सचिवालय बैठकमा पनि बारम्बार यो कुरा उठाउनुभएको हो। त्यही कुरा बुझेर हामीले पनि अर्काे पक्षलाई भन्दा कमरेड प्रचण्ड अलिकति नरम र अलिकति पछि हटेजस्तो पायौं। तर त्यसविपरीत घटनाक्रम अगाडि बढ्यो। पछिल्लो क्रममा विशेष अधिवेशनको माग गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसले साह्रै ठूलो संकट पैदा गर्‍यो। संसदीय दलको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यो नेतालाई थाहै नदिई, संसदीय दलको बैठकै नबसी, निर्णय नगरी जुन ढंगले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने काम गरियो; त्यो संसदीय राजनीतिको हिसाबले अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा थियो। प्रचण्ड र वरिष्ठ नेतासहित ८३ जनाको गरी अविश्वासको प्रस्तावसहित विशेष अधिवेशनको माग जसरी गरियो; पार्टी विभाजनको खास कडी त्यो हो।

प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी विभाजन नहोस्, संसद् विघटन नहोस् भन्नुभएको रहेछ तपाईंले, प्रचण्डसँगको भेटमा के कुराकानी भएको थियो ?

जनार्दनजी र म मिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं। मैले प्रचण्ड कमरेडकहाँ गएर भनेको थिएँ– अब दुइटा काम गर्नुपर्छ, बालुवाटारको तपाईंहरूप्रतिको आशंका के छ भने कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अप्रिय निर्णय आउन सक्छ। विशेष अधिवेशनको माग गरेर तपाईंहरूले पूर्वसंकेत देखाइसक्नुभयो। तपाईंहरूले कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ। तपाईंहरूले त्यो तयारी गरेको उहाँले थाहा पाइसक्नुभा’छ। त्यसलाई रोक्नुहोस् ताकि बालुवाटारको आशंका अन्त्य गर्न सकियोस्। तपाईंहरूका तर्फबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याइँदैन भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो। तपाईंहरूको आशंका बालुवाटारले कुनै पनि बेला अविश्वास प्रस्ताव पेस हुन्छ भन्ने आशंकामा संसद् विघटनको प्रस्ताव लैजान सक्छ। यो दुइटै डर हटाउनुपर्‍यो।

बालुवाटारले कुनै पनि हालतमा संसद् भंग गर्दिनँ भन्नुपर्‍यो। त्यो प्रतिबद्धता आउनुपर्‍यो, तपाईंले चाहिँ कुनै पनि हालतमा सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन भन्नुपर्‍यो। त्यसो भयो भने यो लडाइँमा अहिल्यै सिजफायर हुन्छ। सिजफायर भएपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको माग के छ भने आरोपपत्रमा छलफल नचलाउने, दुइटै अध्यक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन बनाएर त्यसलाई पास गरेर जाने। त्यति भनेपछि प्रचण्ड कमरेडले म प्रयत्न गर्छु, तपाईं पनि प्रयत्न गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यही दिन दुइटा अध्यक्षका बीचमा कुराकानी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आरोपपत्र फिर्ता लिनोस् भनेर प्रचण्ड कमरेडलाई भन्नुभयो। उहाँले अहिल्यै फिर्ता लिन्न, छलफल चलाउँदै जाँदा फिर्ता लिउँला नि त, मलाई टाइम दिनोस् भन्नुभएछ। मैले के बुझें भने, उतापट्टिको समीकरणमा प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ, पाँचैजनाको आरोपपत्र भन्ने छ, त्यसकारणले फिर्ता लिन्छु भन्ने स्वतन्त्रता प्रचण्ड एक्लैलाई थिएन। समीकरणको नैतिकतामा बाँधिनुभएको रहेछ प्रचण्डजी। उहाँ लचिलो हुनुभएको संकेत देखिएको थियो। परिस्थितिले उहाँलाई त्यही ठाउँमा लग्यो र आज यो संकट पैदा भएको छ।

त्यसको मलतब प्रचण्डभन्दा पनि बढी निर्णायक माधव नेपाल हुनुभयो भन्ने हो ?

कमरेड प्रचण्डका कुरा कमिटीमा र अरू छलफलमा सुन्दा पनि उहाँ लचिलो देखिनुहुन्थ्यो। छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्नेजस्तो देखिनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूको जुन समीकरण बन्यो, माधव नेपालहरूको प्रेसर थाम्न सक्ने या त्यो प्रेसरबाट बाहिर निस्कन सक्ने परिस्थिति नै घर्किसकेको थियो। त्यसैले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो।

पार्टी फुट्ने नै भएपछि साविक एमालेहरूलाई मात्रै एक ठाउँमा ल्याउन पनि केपी ओली र तपाईंहरू सफल हुनुभएन नि ?

हामीले बारम्बार भनेको के भने साविक एमाले र साविक माओवादी भन्नेतिर जाँदै नजाऔं। पार्टी एकता भइसकेपछि सकारात्मक पक्षलाई एक ठाउँमा जुटाऔं भन्ने हो। त्यसैका आधारमा पार्टीलाई मजबुद बनाउँदै लैजाने र पार्टीभित्रका असहमतिका बुँदालाई विस्तारै समाधान गर्दै लैजाने भन्ने नै थियो। त्यसकारणले साबिक एमाले एकजुट होऔं कहिल्यै भनिएन। ओली कमरेडले पनि कहिल्यै भन्नुभएन।

प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो ?

के कारणले उहाँको विरुद्धमा अविश्वास ल्याउने ? पहिलो कुरा। विपक्षीले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव भए उहाँले फेस गर्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँको सरकार गिराउन र बदनाम गर्न पार्टीभित्रैबाट अविश्वास प्रस्ताव आउन लाग्यो नि। त्यसको सामना गर्नुभन्दा र गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्नुभन्दा बरु म जनताका बीचमा जान्छु, जनताको म्यान्डेट लिन्छु, जनताले जे फैसला गर्छन्, त्यो मान्छु भनेर उहाँले लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्नुभएको हो।

जसरी २०५६ सालमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लाग्यो भन्ने थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा गर्नुभयो, उहाँको पार्टी कांग्रेस फुट्नबाट जोगाउनुभयो, संसद् विघटन गर्नुभएन। केपी ओलीले चाहिँ किन त्यसो गर्न नसक्नुभएको ?

उहाँले पनि पार्टी जोगाउन सक्नुभएन नि। पछि कांग्रेस फुट्यो। भट्टराईको त्याग र केपी ओलीको अहिलेको परिस्थिति फरक सन्दर्भ हो। भट्टराईले हार खाएर छाड्नुभएको हो। केपी ओली हार मान्ने मान्छे होइन। यो कुरा दुइटाको स्वभावमा पनि भर पर्‍यो। केपी भट्टराईले छाडेपछि गिरिजाप्रसाद हुनुभयो, गिरिजापछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर उहाँहरूको पार्टी पनि बचेन। लोकतन्त्र पनि बचेन। लोकतन्त्र त दरबारमा लगेर बुझाइयो। फलस्वरूप लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि हामीले अर्काे जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो। त्यो समस्याको समाधान होइन रहेछ नि। लडाइँको मोर्चामा अनैतिकता, अनुशासनहीनता र अराजकताका विरुद्धमा लड्ने कि खुसुक्क त्यसैका हातमा छाडेर हिँड्ने ? भट्टराईले सन्त बाटो अँगाल्नुभयो सन्त मान्छे भएर। केपी ओलीले चाहिँ सामनाको बाटो अँगाल्नुभयो। अनुशासनहीन, अनैतिकता, अप्रिय गठबन्धन र अवसरवादसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन, बरु जनताको म्यान्डेट लिन्छु भनेर जनताका बीचमा जानुभएको देखिन्छ। जनताको म्यान्डेट लिने कुरा लोकतान्त्रिक हो। चुनावले व्यवस्था बलियो बनाउँछ। अहिले ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर जनताले के पाउँछन् ?

अघि तपाईंले भन्नुभयो, प्रचण्डले आरोपपत्र लगाउनुभयो। तर समस्याको जडचाहिँ प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई टेरपुच्छर लगाउनुभएन भन्ने होइन र ?

जुत्ताले कहाँकहाँ दुखाउँछ भन्ने कुरा लगाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। पार्टीभित्रका समस्यामा कहाँकहाँ प्रचण्ड या माधव कमरेडले असहयोग गर्नुभयो र दुःख दिनुभयो, त्यो केपी कमरेडलाई मात्रै थाहा छ। बाहिरी आँखाले हेरेर त्यो पीडा, त्यो दुःख र त्यो विघ्नबाधा हामी देख्न सक्दैनौं। सुरुमा वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडियो र त्यसैका आधारमा भोट मागियो। तर चुनाव सकिनेबित्तिकै सरकार बनाउन दिइएन। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो नि। तर सरकार बन्ने कुरा नै अलमलियो। षड्यन्त्र र जालझेल भयो। अर्का अध्यक्षले महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव  र शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकेर त्यो बेलाका गैरएमालेहरूको सरकार बनाउन भित्रभित्र खेल हुँदा मंसिरमा बन्नुपर्ने सरकार तीन महिनापछि बन्यो। यसभित्रको सबैभन्दा भुक्तभोगी त ओली हुनुहुन्छ नि। पीडा त ओलीले भोगेको हो नि। त्यो बेलादेखि नै षड्यन्त्र र जालझेल भयो। तर ओली सम्झौता गरेर अघि बढ्नुभयो।

माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकताप्रति पछुतो लागेको हो ?

वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका पार्टीहरूबीच एकता गर्ने कुरा ठीक थियो। स्थिर सरकार र राष्ट्रियताका लागि आवश्यक थियो। त्यो बेला एकता ऐतिहासिक घटना थियो। एकथरी शक्ति यो एकताबाट खुसी थिएन भित्रका वा बाहिरका। आफ्नो भूमिका गौण बनेको भनेर एकथरी शक्ति खुसी थिएन। त्यो शक्ति निर्णायक भएर आज हामी यो ठाउँमा आयौं।

नेकपा फुट्दा पनि साविक माओवादीभन्दा ठूलो शक्ति प्रचण्डले बनाउन सक्नुभएको छ, तर ओलीले त ४० वर्षदेखिका सहयोद्धाहरू गुमाउनुभयो। केपी ओलीलाई बढी क्षति पुग्यो नि हैन ?

जनयुद्धको राजनीतिक नायक प्रचण्ड हो भने रणनीतिक नायक बादल हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। बादल त एकताकै पक्षमा रहनुभएको छ। बाबुराम भट्टराई त्यत्रो समय साथै काम गरेको नेता पनि प्रचण्डसँग हुनुहुन्न नि। टोपबहादुर रायमाझीहरू पनि केपीकै साथमा छन्। माओवादीभित्रको एक खालको अराजकतावाद, अनुशासनहीनता, अधिनायकवाद, ३०÷३५ वर्षसम्म आफूमात्रै अध्यक्ष भएर पनि फेरि अध्यक्ष हुन खोज्ने र आफूप्रति असहमत हुनेलाई आरोपपत्र लगाउँदै लखेट्नेबाट आजित भएका शक्ति आज ओलीसँगै छ। हो, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू उता लाग्नुभयो। घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेताहरूको टाउको जोगाउन सक्नुभएन ओलीले। उनीहरू ओलीसँग नमिल्ने भनेर हात धोएरै लागेका थिए। हेर्दा जानुहोला– साविक एमालेको केपीतिर बढी छ कि माधव नेपाल, दाहालतिर बढी छ। कसैले चाँडै निर्णय गर्छ, कसैले ढिलो निर्णय गर्छ। ढिलो निर्णय गरेर सही निर्णय गर्ने साथीहरूका भावनामा चोट पर्ने गरेर म अहिल्यै केही भन्दिनँ। पार्टीमा गुट र फुटको विरुद्धमा जाने हो भने संस्थापनतिर लाग्नुपर्छ र मूलधारमा रहनुपर्छ।

पार्टी सञ्चालन गर्ने जुन विधि र प्रक्रिया छ, खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन ओलीले धेरै योगदान गर्नुभएको छ। मदन भण्डारी बितिहाल्नुभयो। उहाँले सुरु मात्रै गर्नुभयो। पार्टीभित्र लोकतन्त्रीकरणको झन्डा पनि ओलीले उठाउनुभएको हो। त्यसमा माधवकुमारजीहरूको भूमिका जहिले पनि गौण नै हो। नेपाली समाजको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको विरुद्धमा सामाजिक जागरण ल्याउन र राजनीतिक सचेतना फैलाउन जनयुद्धले भूमिका खेलेको हो। पार्टी एकता गरिसकेको हुँदा अब नेकपा माओवादी केन्द्रतिर फर्किने स्थिति पनि छैन र नेकपा एमालेतिर फर्किने स्थिति पनि छैन। दुवैको स्पिरिट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामै छ। माओवादी र एमालेको विरासत छाड्नु हुन्न भनेर उतै फर्किने आजको आवश्यकता होइन। हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद नै हो। जनताको जनवाद हो।

ओली गणतन्त्र र संघीयताविरोधी हो, संसद् विघटन गरेर असली अनुहार देखाउनुभयो। त्यो पटाक्षेप भयो भन्ने आरोप छ नि। उहाँको कदमले पुनरुत्थानवादीलाई ठूलो बल मिल्यो नि ?

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलोपटक हतियार उठाउने मान्छे ओली हुनुहुन्छ। जनयुद्ध धेरैपछि भएको हो नि। गणतन्त्र ल्याउन, सामन्ती राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न अहिलेका नेतामध्ये सबैभन्दा धेरै १४ वर्ष जेल बसेको नेता ओली हुनुहुन्छ। गणतान्त्रिक संविधान बनाउन जुन मान्छेले वैचारिक नेतृत्व गर्‍यो, त्योमाथि फोकटको आरोप लगाएर हुन्छ ? चुनावमा गएर गणतन्त्र कमजोर हुने होइन। आज गणतन्त्रवादी को रहेछ भन्ने इतिहासले पुष्टि गरेको छ। रअको एजेन्ट को रहेछ भन्ने पुष्टि आजको इतिहासले गर्दैछ। आफ्नै पार्टीको नेताविरुद्ध अविश्वास ल्याउने गणतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी हुन्छ कि छिमेकीले वर्षाैंदेखि मिचेको जमिन नेपालको नक्सामा समेटेर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन लाग्ने नेता गणतन्त्रवादी राष्ट्रवादी हुन्छ ?

पार्टी चिह्नको विवाद छ नै। सूर्य चिह्न केपी ओली समूहले पाएन भने तपाईंहरूको पार्टीको भविष्य के होला ?

संस्थापन को ? हाम्रो पार्टीका चारजना पदाधिकारी हामीसँगै छन्। महासचिव संगठनात्मक हिसाबले महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन्छ, एक नम्बरको अध्यक्ष भएको र महासचिव भएको पार्टी नै वैधानिक हुन्छ। एकताबद्ध पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि ओली। अब उहाँको पार्टी संस्थापन हुन्छ कि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेहरू संस्थापन हुन्छ ? विखण्डनवादी कहिल्यै पनि संस्थापन हुँदैन। हामी पार्टी एकता गर्दै बहुमत र अल्पमत भनेको भए एकता हुन्थ्यो। त्यसो भनेको भए त साविक एमालेले मात्रै जित्दै जान्थ्यो नि। त्यसकारणले पार्टीको विधानमै अल्पमत र बहुमतका आधारमा हैन, सहमतिमै पार्टी चलाउने भन्ने व्यवस्था भयो। निर्वाचन आयोगले कुनचाहिँ पार्टी प्यालेसको बैठकमा कतिजना छन् भनेर टाउको गन्दै हिँड्दैन, पार्टीको विधानमा के छ भनेर हेर्छ।

संसद् पुनःस्थापना भयो भने के होला ?

फेरि नयाँ शिराबाट सोच्ने स्थिति आउँछ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र ओली नेतृत्वको नेकपाबीच सहकार्य हुन सक्छ ?

राजनीतिमा सबै कुरा असम्भव हुँदैन।

अहिले पनि के भनिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाकै मिलेमतोमा राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढिरहेको छ। यो कुरा सत्य हो ?

देउवा र ओलीले जे व्यहोरिरहेको समस्या एउटै छ नि। साविक ओलीको पार्टीमा हारेका मान्छेहरू पाँच वर्ष कुर्न नसकेर त्यसअघि नै महाधिवेशनबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई समीकरणका आधारमा अपदस्थ गरेर आफू पदस्थापन हुन चाहे। यो नौटंकी त हामीले देखेकै छौं। हार स्वीकार्न नसक्ने र हारिसकेपछि फेरि भागबन्डा खोज्ने। भागबन्डा त माधव नेपालले मात्रै होइन, उता रामचन्द्रजीले पनि खोजिराख्नुभएको छ नि। नेपालमा के देखियो भने, हारेकाले जितेको शक्तिलाई सम्मान गर्न नसक्ने र काम गर्ने वातावरण नदिने।

जितेकाले हारेकालाई गन्दै नगन्ने, सम्मान नगर्ने हो र ?

हैन हैन। जसले जित्छ उसले शासन चलाउने हो नि। निर्वाचनको मान्यता नै त्यही हो। जित्नेले आफूसँग हारेकोलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ, तर हारेकाले जितेकालाई स्वीकार्नु अनिवार्य हो।

पार्टी विभाजनको विवादको झोकमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरू पनि भंग गरिदिने चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

संविधानमा कतिपय धारा–उपधारामा व्यवस्था नभएका कुरा छन् भने त्यस्तो अवशिष्ट अधिकार संघ सरकारमा हुन्छ। प्रदेश सरकारको कारणले मुलुक खण्डित हुने स्थिति बन्यो भने, युद्ध सुरु भयो, आर्थिक विशृंखलित भयो भने संसद् भंग गर्न सक्छ। एकपछि अर्काे छिर्के दाउ हानिरा’छ। अस्थिरता ल्याउन खोजिरा’छ। तर हामीले भन्या छौं– अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हाम्रा मुख्यमन्त्री हटेर उनीहरूको मुख्यमन्त्री बने पनि खास फरक पर्दैन। राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने काम हाम्रो पक्षबाट हुँदैन।

मुलुकमा चुनाव पक्कै होला। के भनेर भोट माग्ने अब तपाईंहरूले ?

एजेन्डै एजेन्डा छन् हामीसँग। एजेन्डाविहीन त प्रचण्डजी र माधवजी हुनुहुन्छ। झोलितुम्बा नै खाली छ। उहाँहरूले के भनेर माग्नुहुन्छ ? म हार्‍या थिएँ, हारे पनि अध्यक्ष बन्छु भन्दा ओलीले दिएर माग्नुहुन्छ माधवजीले ? ओलीलाई भनेर जनताले भोट दिए। ओलीलाई काम गर्न नदिएको शेरबहादुरजीले होइन; आफ्नै पार्टीले हो नि। हमेसा खुट्टा तान्ने। मैले बाटो बनाएको छु, ठूलाठूला एयरपोर्ट बनाएको छु, जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम गरेको छु, सामाजिक न्यायको काम गरेको छु, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणको काम गरेको छु तर मै हट्नुपर्ने ? तपाईंहरूले न्याय दिनुपर्‍यो भनेर ओली जनतामा जाने हो।

प्रचण्ड–माधव नेपालसँगका एजेन्डाका कुरा बेग्लै भए नि। कांग्रेससँग त गजब एजेन्डा हुने भयो नि। दुईतिहाइ दिए पनि कम्युनिस्टहरूले गरिखाँदैनन्, उनीहरूलाई बहुमत र दुईतिहाइ पच्दैन भन्न पायो नि कांग्रेसले ?

हो, उहाँहरूले भन्न पाउनुभयो। तर त्यसको दोष पनि माधवजी र प्रचण्डजीले बोक्नुपर्छ, ओलीज्यूले होइन। काम गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिने। पछिल्लो समय हामीले कन्भिन्स गराएका थियौं प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीलाई पनि भनेका थियौं, ‘पार्टी एकता ६०÷४० को अनुपातमा भयो। सरकार पनि ६०÷४० को अनुपातमा चलाऊँ। यो कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउँछौं, हामी कन्भिन्स गराइसक्या छौं। अब फागुन ३ गते यो सरकारको तीन वर्ष पुग्छ होला। फागुन ३ गते नै सरकार गठन गर्ने कुरालाई किन हतार गर्ने ? त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर तपाईंहरूको सहमतिमा फागुनमा हुने कि चैतमा हुने कि वैशाखमा हुने कि अथवा यो आर्थिक वर्ष सक्न दिऊँ साउनदेखि हुने कि ? सहमति हुने। सहमतिका आधारमा भयो भने प्रधानमन्त्री छोड्नुहुन्छ ओली। बलात् भयो भने छाड्नु हुन्न। जबर्जस्ती हटाउन खोज्नुभयो भने उहाँले छाड्नुहुन्न। उहाँ लड्ने मान्छे हो, कहिल्यै पनि आत्मसमर्पण गर्ने मान्छे होइन। पछाडि हट्ने बानी छैन। तर सहमतिमा सम्झौता गर्नुहुन्छ। तपाईंलाई पनि उहाँले अध्यक्ष स्वीकार गर्नुभएको हो नि। उहाँ पनि ठूलै छाती भएको, सम्झौताको लागि जे पनि सहमति गर्न सक्ने, सहमतिमा सहुलियत पनि दिन सक्ने मान्छे हो भन्ने हो भन्ने व्यवहारले देखिएकै छ नि।

अध्यक्षबाटै केपीलाई हटाउन खोजेको हो भने उहाँको बारम्बार कुरा के छ भने म अर्काेपटक अध्यक्ष उठ्दिनँ। अर्काेपटक संसद्मा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार पनि बन्दिनँ। निर्वाचित अध्यक्षको नाताले संयुक्त पार्टीको अध्यक्ष छु। मलाई बलात् र अराजनीतिक तरिकाले बीचमा किन हटाउनुहुन्छ ? चाँडै महाधिवेशन गरौं। सहमतिले अध्यक्ष चुनौं। अध्यक्ष चयनका लागि मात्रै अधिवेशन गरौं। उहाँहरू चैतसम्म पनि पर्खन नसक्ने। के बाध्यकारी स्थिति उत्पन्न भएको थियो र उहाँहरूलाई ? कसको आदेश पालना गर्‍या ? चैतसम्म अध्यक्ष भएन भने यो मुलुक डुब्छ भन्ने लाग्यो ? यो पार्टी डुब्छ भन्ने लाग्यो ? चैत–वैशाखमा प्रधानमन्त्री लिएर बाँकी डेढदुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने, स्थानीय चुनाव गराउने, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न गराउने दायित्व लिनोस् भन्दा अहिल्यै प्रधानमन्त्री किन चाहिएको ? दुई महिना पनि पर्खन नसक्ने ? नौवत कसरी सिर्जना भयो उहाँहरूलाई ? यो प्रश्न जनतासामु राख्नुपर्छ उहाँहरूलाई। कसको आदेशमा ? यो साँच्चै नेपाली जनताको आदेश थियो ? पार्टीभित्रको कार्यकर्ताको आदेश थियो ? सत्तालोलुप नेतालाई किन चयन गर्ने ? अर्काको आदेश मान्ने नेतालाई किन चयन गर्ने ? कार्यकर्ताको भावनाविपरीत चल्ने नेतालाई किन चयन गर्ने ? हामीले त सहमतिका आधारमा चल्ने भनेका छौं। अनि बहुमतको समीकरण गरेर बहुमत देखाएर चल्न खोजेकाले बहुमतका आधारमा हठात् निर्णय गर्न खोजेर उहाँ (केपी) ले बैठक नबस्ने भन्नुभएको हो।

अब गण्डकीमा तपाईं नेतृत्वको सरकारको भविष्य के होला ?

मेरो प्रदेशमा केही हुँदैन। प्रयत्न त भइरहेको छ। अब हाम्रो सरकार बन्छ, बहुमत पुग्छ भनेर यहाँका अरू पार्टी नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा र जनता समाजवादीसँग कुराकानी गरिरहेको मैले बुझेकै छु। तर उहाँहरूलाई गाह्रो छ। यहाँको सरकार तलमाथि हुँदैन। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु– जनताले हाम्रो सरकार नचलोस् भनेको छैन। हामी फुटोस् भन्ने पनि छैन। तपाईंहरू यतै लाग्नुभए भइहाल्थ्यो। राजनीतिमा तपाईंहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। आफू कहाँकहाँ जाने भन्ने कुरा रोज्नुहोस्। तर सरकार किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? राजनीतिमा सबै कुरा किन खोल्नु, तर मैले मेरो सरकार नढल्ने पर्याप्त कारण देख्या छु।  

हिजो एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले मलाई फोन गर्नुभयो। गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रचण्ड र माधवले अविश्वास प्रस्ताव नराख्ने, प्रदेश १ र बागमतीमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो छाड्ने भन्ने सुने थें। जहाँजहाँ उहाँहरूले सरकार फेर्न नसक्ने ठाउँ छ, हामीलाई नपेल्ने नीति छ। सक्ने प्रयत्न त बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि गर्नुहुन्छ। विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने हामी त छाड्छौं। हारे हार स्वीकारेर प्रतिपक्षमा बस्छौं। म पनि हारें भने स्वीकार्छु, संसद् भंग गर्दिनँ। हार स्वीकार गर्छु। म हारे पनि व्यवस्था हार्नुभएन नि।