नागढुंगा सुरुङमार्ग विस्तार : विस्फोटक पदार्थ स्वदेशी

नागढुंगा सुरुङमार्ग विस्तार : विस्फोटक पदार्थ स्वदेशी

काठमाडौं :  निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गमा नेपाली सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ (इमल्सन) परीक्षण गरिने भएको छ। सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ परीक्षणमा अब्बल ठरिए स्वदेशी उत्पादनबाटै सुरुङमार्गको काम अघि बढाइनेछ।  सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले नेपालमै विस्फोटक पदार्थ उत्पादन सुरु भएको जानकारी दिए।

मुलककै पहिलो सडक सुरुङमार्ग खन्ने काम पुस ७ गतेदेखि सुरु भइरहेको छ। सुरुङमार्गको प्रवेशद्वारदेखि २५ मिटरसम्म कमजोर चटान रहेकाले मेसिनबाटै खनिनेछ। त्यसपछि कडा चट्टानी सतह भेटिन्छ। चट्टान भने विस्फोटन गरेर फुटाइनेछ।

सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नौ सय मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ। पहिलो चरणको कार्यका लागि तीन सय मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ भारतबाट आयात गरिसकिएको छ। सुरुङको नियमित कार्य आयातीत विस्फोटक पदार्थबाट गरिन्छ। सँगसँगै नेपाली सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्दै लग्ने नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाको योजना छ। ‘नेपालमै विस्फोटक पदार्थको उत्पादन सुरु भइसकेको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा पुँजी पलायन कम गर्न सकिन्छ’, उपमहानिर्देशक थापाले भने, ‘साथै सेनाले पनि आफूले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ सुरुङमार्ग निर्माणमा प्रयोग गर्न अनुरोध पनि गरेको छ।’ साथै निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता पनि सेनाको विस्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्न राजी छन्। निर्माण कार्यमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पनि विस्फोटक पदार्थको परीक्षण गर्न लागिएको उनले बताए।  

सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ कार्यक्षमता परीक्षण भइसकेको छैन। विस्फोटक पदार्थको उपयोगितासम्बन्धी परीक्षण आवश्यक रहन्छ। पहाड छेडेर बम पड्काउ जोखिम नै हुन्छ। विस्फोटक गर्ने चट्टानको कडा तह, त्यसको प्रभावकारिता र धुवाँको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभाव तथा ब्लास्टिङ परीक्षण नगरी एकैपटक आयोजनामा खतरा मोल्न सकिँदैन। 

ब्लास्टिङ परीक्षणमा भारतबाट ल्याइएको विस्फोटक पदार्थ जस्तै कार्यक्षमता देखिएमा नेपालमा उत्पादन भएको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न थापा बताउँछन्। नेपाली सेनाले स्वदेशमै विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालदेखि मकवानपुरको सुनाचरीमा इमल्सन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। कुनै पनि आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्न सेनाबाट अनुमति लिनुपर्छ। सेनाद्वारा उत्पादित विस्फोटक पदार्थको प्रभावकारिता र धुवाँको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभाव तथा ब्लास्टिङ परीक्षण भइसकेको छैन। सेनाका विशेषज्ञ तथा आयोजना, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताका प्रतिनिधिको रोहबरमा विस्फोटक पदार्थको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः पुसको अन्तिम सातासम्म सुरुङमार्गमा विस्फोटक गरी चट्टान फोरिनेछ। सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा सडकमार्ग बनाउन प्रयोग हुँदै आएको छ। 

तर सडक सुरुङमार्ग यसको प्रयोग भएको छैन। नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कुल नौ सय मेट्रिकटनमध्ये ३०० मेट्रिकटन विस्फोटक पदार्थ विदेशबाट आयात गर्न सेनाले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। थप विस्फोटक पदार्थ मागका सम्बन्धमा आयोजनाबाट आधिकारिक रूपमा माग नगरिएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सन्तोषवल्लभ पौडेलले बताए। ‘आयोजनाबाट माग भएअनुसार सेनाले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउने हो’, पौडेलले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादित विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन सेना सक्षम छ।’ सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटको परीक्षण सुरुआती चरणदेखि नै गर्ने आयोजनाको योजना छ। हाल आयात गरिएको विस्फोटक पदार्थबाट चारदेखि पाँच महिनासम्मको काम गर्न प्रमुख थापा बताउँछन्। सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ सुरुङ निर्माणका लागि उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने सकिने अवस्था छैन। त्यसैले नेपालमा उत्पादित विस्फोटक पदार्थको  उपयोगिताको बारेमा सुरुआती दिनमै प्रष्ट हुन सके निर्माण कार्य बिना अवरोध अघि बढ्ने उनको ठम्याइँ छ। कुनै पनि आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक आयात गर्न सेनाको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। सेनाको स्वीकृतिसँगै विस्फोटक पदार्थ आयात गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछ। 

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विदेशबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ। उक्त सुरुङमार्ग जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक सहायतामा निर्माण गर्न खोजिएको हो। नेपाल सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार जाइकाले १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख जापानी येन (१६ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाले तोकेको सर्तअनुसार यो सुरुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किलोमिटर र धादिङतर्फ धुनीबेसीको सिस्ने खोलाबाट ५ सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.