सुर्खेत : राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जाबाट वञ्चित भएका छन्। विवादकाबीच आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको लालपुर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ।यो आयोजनाको बाँधस्थलमा सुरुआतदेखि नै मुआब्जा विवाद छ।
भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर जलविद्युत् र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ। यसका लागि सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेमा बाँध निर्माण हुँदैछ। भेरीमा बाँध निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। बाँधका कारण डुबानमा पर्नसक्ने स्थानीयलाई आयोजनाले मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गर्न लागेको हो। प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश बासिन्दासँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। जसका कारण उनीहरू मुआब्जाबाट वञ्चित भएका हुन्।
जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण आयोजनाले उनीहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराउने बताउँदै आएको छ। साथै लकडाउन अघिदेखि नै मुआब्जा वितरणको काम थालेको आयोजनाले लालपुर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण गरेको हो। आयोजनाका अनुसार हालसम्म ४८ परिवारले ५० कित्ता बराबरको मुआब्जा लिएका छन्। आयोजनाका सूचना अधिकारी एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद तिवारीले हालसम्म १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिएको जानकारी दिए। प्रभावित क्षेत्रमा लालपुर्जा भएका सबैले मुआब्जा लिइसकेको तिवारीको भनाइ छ।
आयोजनाले अघिल्लो कात्तिक महिनादेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार लालपुर्जा भएका जग्गा धनीलाई प्रतिकट्ठा ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ। ‘लालपुर्जा भएका प्रायः सबैले मुआब्जा लिइसकेका छन्’ तिवारीले भने, ‘लालपुर्जा नभएकाको सन्दर्भमा भने कुनै निर्णय भएको छैन।’ लालपुर्जाविहीनका लागि सरकारले कुनै निर्णय नगरेका कारण मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो। ‘लालपुर्जा नभएकालाई पनि आयोजनाले कार्यविधि बनाएर मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय नगरेका कारण लालपुर्जाविहीनलाई मुआब्जा दिएका छैनौं।’ आयोजनाको बाँधबाट प्रभावित घरपरिवारलाई मापदण्डअनुसार शतप्रतिशत, फिल्ड बुकमात्र कायम भएकालाई ९० प्रतिशत र फिल्डबुक र लालपुर्जा दुवै नभएका परिवारलाई ६० प्रतिशत मुआब्जा दिइनेछ। आयोजनाबाट प्रभावितहरूमध्ये अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन।
लालपुर्जा नभएकालाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ। तर स्थानीयले सरोकार समिति नै गठन गरेर लालपुर्जा नभएकालाई पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा उनीहरूले सिंहदरबारमै पुगेर यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। जग्गाको लालपुर्जा नभएका व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने वा नदिने भन्ने विवाद नसुल्झिँदै आयोजनाले लालपुर्जा भएकाहरूलाई मुआब्जा बाँडेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
