चिनियाँ टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : पछि फर्किन सकिन्न

चिनियाँ टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : पछि फर्किन सकिन्न

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ टोलीले मूल रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा चासो राखेको थियो। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछि फर्किन सकिने परिस्थिति नरहेको जानकारी गराएका थिए। ‘पार्टीभित्रैबाट संसद्को दुरुपयोग गरी अप्रिय दुर्घटना निम्त्याउने तयारी भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने निर्णय लिएको हुँ। अब सम्झौताका नाममा पछि फर्किन सकिन्न।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राष्ट्रपतिका विशेष दूत कुओ येचौले सोधे, ‘के मध्यावधि चुनाव सहज ढंगले सम्भव छ ?’ ‘किन छैन ?’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘मज्जाले सम्भव छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीसँग टोलीले तीन चरणमा भेटवार्ता गरेको स्रोतले जनायो। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्बाङ थिए। त्यसपछि उनीहरू बाहिरिए। प्रधानमन्त्रीको साथमा प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सामेल भए। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री एक्लै बसेर भेट गरे। 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक चुनावमा गइसकेकाले नयाँ जनादेशबाट फेरि स्थिरताको बाटोमा नेपाल जाने धारणा राखेको स्रोतले बतायो। पार्टीमा पुन: कुनै मिलन विन्दु निस्कन सक्छ कि ? भन्ने टोलीको अर्को जिज्ञासामा ओलीले नेकपा फुट नै नभएको बताए। ‘केही नेता आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाका कारण चोइटिएर गएका मात्र हुन्। यसलाई पार्टी फुटेको भन्न मिल्दैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

लामो समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कुरा राखेका थिए। टोलीका सदस्य कम मात्र बोलेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सधँै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहेको विश्वास पनि भेटका क्रममा व्यक्त गरेको परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। राजनीतिक संवादका विषयमा भने उनले केही खुलाएका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.