काठमाडौं : उखु किसानले २१ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी पाउने भएका छन्। सरकारसँग सोमबार सहमति भएसँगै उखु किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका छन्। यससँगै उनीहरू मंगलबार घर फर्किने तयारीमा छन्। सरकारसँग गत वर्ष सहमति भएअनुसार भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तीन सातादेखि प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले २१ दिनभित्र उखु किसानले भुक्तानी पाउने सहमति भएको जानकारी दिए। किसानका अन्य समस्यासमेत समाधान गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको प्रवक्ता डा. रेग्मीले बताए। उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रका अनुसार २१ दिनभित्र भुक्तानीको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयले लिएको हो। उद्योगीको घरजग्गा रोक्का, ट्राभल डकुमेन्टमा प्रतिबन्ध लगाइएको र पक्राउ पुर्जीसमेत जारी रहने सहमति भएको संरक्षक मिश्रले बताए। तोकिएको समयमा भुक्तानी नदिए थप कानुनी प्रक्रिया चाल्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले ६५ करोड बक्यौताको जिम्मेवारी लिएको छ। किसानले ९० करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्। उक्त विवाद अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए।
समितिले उखु किसानका समस्या अध्ययन गरी दिगो रूपमा समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
मिश्रका अनुसार बाँकी रकमका लागि १ सय २० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। उद्योगीले उखुको तौल घटाएको, अनुदान दुरुपयोग गरेको विषयमा अध्ययन हुनेछ। त्यस्तै, किसानले पाउने भुक्तानीको दिन पनि तोकिने सहमति भएको मिश्रले बताए।
मन्त्रालयको नेतृत्वमा किसान र उद्योगी सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो। कमिटीमा कृषि, गृह र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न छन्। पूर्व, पश्चिम र मध्यका तीन जना किसान प्रतिनिधि, उखु किसान संघर्ष समितिका दुई र चिनी उत्पादक संघका एक जना समितिमा बसेका छन्।
प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। अब किसानले जुनसुकै उद्योगीलाई उखु बेच्न पाउनेछन्। यसअघि १० किमि वरपरका किसान त्यही उद्योगमा उखु बिक्री गर्न बाध्य थिए। ‘अब जहाँ बढी मूल्य पाउँछन्, त्यहाँ किसानले उखु बेच्न पाउनेछन्’, मिश्रले भने। सिन्डिकेट हटेसँगै किसानले राहत महसुस गरेका छन्।
कतिपय उद्योगीले तोकिएको मूल्यभन्दा कम दिँदा किसान मारमा परेका छन्। प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य किसानले ५ सय ३६ रुपैयाँ पाउनुपर्ने भए पनि उद्योगीले तोकिएको मूल्यसमेत दिँदैनन्। तौल घटाउने, दिनुपर्ने मूल्य नदिने गर्दा उखु किसान हैरानीमा परेका छन्। सरकारले उखु किसानलाई ६५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। विगतमा सरकारले उद्योगीलाई नै अनुदान दिँदै आएकामा गत वर्षदेखि किसानकै खातामा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ पठाउन सुरु गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा उद्योगीबाट रेकर्ड मगाएर किसानको खातामा अनुदान रकम पठाउन थालिए पनि कतिपय उद्योगले ४ सय ७१ रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ४ सय ३५ मात्रै दिएर किसानलाई ३६ रुपैयाँ ठग्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
