छिमेकी सत्ता स्वार्थ

मुलुकको राजनीतिमा जब नयाँ घटनाक्रम विकसित हुन्छ, छिमेकीको चासो पनि उत्तिकै बढ्ने गर्छ। पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादले निम्त्याएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई स्वदेशीले मात्रै नभएर दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीले समेत सूक्ष्मढंगले नियालिरहेका छन्। स्वदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक दूतमार्फत गरिएको अध्ययनले नपुगेर चीनले त विशेष प्रतिनिधिलाई नै नेपाल पठाएको छ। भारतबाट भने प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्काल विशेष दूत नआए पनि विगतको सक्रियताबाट नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उसको चासो रहेको स्पष्ट भइसकेको छ। आन्तरिक विवादमा विदेशीको अस्वाभाविक चासो निम्त्याउने घटनाले मुलुक भने प्रयोगशालाजस्तै बनेको छ। यसको कारक नेपाली राजनीतिज्ञ नै हुन्, उनीहरू नसुध्रिएसम्म विदेशीको चलखेल अन्त्य गर्न कठिन छ।

२००७ सालअघि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलन, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न र तत्कालीन माओवादीलाई हिंसात्मक विद्रोह त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनेसम्मका अभियानमा भारतले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको थियो। भलै त्यतिबेलाको व्यवस्था परिवर्तनका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य थियो होला। तर नेपालका विकास तथा परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिन नेपालका राजनीतिज्ञ आफैं सक्षम भइसक्दा पनि विदेशीको सहारा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। यस्ता घटनामा छिमेकीलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन। यो दोषका मुख्य भागीदार हाम्रै नेताहरू हुन्। छिमेकी रिझाउन सकिएमा मात्रै सत्तामा पुग्न सकिन्छ र उनीहरू खुसी रहँदासम्म सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने मानसिकता नेपाली राजनीतिज्ञले त्याग्नुपर्छ। मुलुकमा ठूलाठूला आन्दोलन नेपालीकै बलमा सम्पन्न भएका थिए र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र बिदा गरेर गणतन्त्र ल्याउने अभियानको नेतृत्व नेपालीले नै गरेका थिए भन्ने यथार्थ कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। अब पनि विदेशीको बलमा सत्ता टिकाइराख्न सकिन्छ भन्ने भ्रम सबै दलका नेताले त्याग्नुपर्छ।

यहाँको भूराजनीतिक अवस्थितिले विगतमा तुलनात्मक रूपमा दक्षिणी छिमेकीको चासो अलिबढी हुने गर्दथ्यो। पछिल्ला दिनमा अर्का नजिकका छिमेक चीनको चासो पनि उत्तिकै बढेको छ। दुवै मुलुकका प्रतिनिधिको सक्रियतालाई नियाल्दा नेपालको राजनीतिलाई कसले आफ्नो पकडमा राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। पछिल्लो समय यहाँको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ यचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली आएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको विदेश सन्देश लिएर आएको टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य दलका जिम्मेवार नेतालाई भेटेको छ। यचौ नेतृत्वको टोलीको यो भ्रमणलाई जसरी अथ्र्याए पनि यो भेटको मुख्य उद्देश्य भनेको औपचारिक रूपमा फुटको घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको नेकपालाई जोड्न सकिन्छ कि भन्ने नै हो। एउटा असल छिमेकीले अर्का छिमेकमा राजनीतिक स्थिरता भएको हेर्न खोज्नुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन। छिमेकीको भलो चिताउनु असल छिमेकीको गुण पनि हो।

मुलुकको शासन व्यवस्था कस्तो रहने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकका जनतालाई मात्रै हुनुपर्छ। विदेशीको सहारामा टिकेको सत्ताले स्वदेशको हित गर्दैन। तर विगतको विरासतलाई धान्नैका लागि भए पनि नेपालको राजनीतिमा विदेशीको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। मात्रात्मक रूपमा धेरैथोरै भए पनि नेपाली राजनीतिमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपेलीलगायतका मुलुकको चासो सधैं रहिआएको छ। उनीहरूको चासो निम्त्याउने गतिविधि रोक्न सकियो भने मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सकिन्छ। आफैं सक्षम भएर पनि जबसम्म अर्काको इसारामा चल्ने परम्परा रहिरहन्छ, तबसम्म मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहन्छ। यसको दीर्घकालीन असर मुलुकका समग्र विकासमा पर्छ।