अविश्वास प्रस्ताव संघीयता सक्न ल्याइएको हो : मुख्यमन्त्री राई

अविश्वास प्रस्ताव संघीयता सक्न ल्याइएको हो : मुख्यमन्त्री राई

पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिने र सबैथोक लेनदेनमा मिलाउने षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन उपयुक्त भएको बताउँछन् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त लोकतान्त्रिक विकल्पका रूपमा ताजा जनादेशलाई रोजेपछि संघीयताविरोधी र मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने शक्तिहरूले प्रदेशहरूमा पनि आक्रमण गर्न थालेको उनको भनाइ छ। आफूविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै असफल बनाउन सुनियोजित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव आएको दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री राईसँग अन्नपूर्णका प्रदेश १ ब्युरो प्रमुख रविन भट्टराईले गरेको कुराकानी :


प्रधानमन्त्री किन संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्‍यो ?

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। मैले यसलाई फरक रूपमा बुझेको छु। हामीले देशमा संविधान जारी भएदेखि नै संविधान र संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन अनेक प्रयास हुँदै आएका थिए। हामीले समृद्धि, विकास र सुशासनका नारासहित जनताका बीचमा संयुक्तरूपमा अपिल गरेर ठूलो बहुमत हासिल गरेका थियौं। तर संघीयता र संविधान कार्यान्वयन नहोस्, देश द्वन्द्व र असफलतातिर जाओस् भन्ने चाहना राख्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी पार्टीले सरकारलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिने वातावरण बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त लोकतान्त्रिक विकल्पका रूपमा ताजा जनादेशमा जाने विकल्प रोज्नुभएको हो। किनभने जनताको म्यान्डेटलाई बन्द कोठामा कसैको आग्रह, महत्त्वाकांक्षा र लोभमा साट्न मिल्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभएको हो।

तपाईंमाथिको अविश्वास प्रस्तावलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
प्रतिगमनकारीलाई बल पुग्ने गरी जुन घेराबन्दी केन्द्र सरकारमा भयो; त्यसैअनुरूप उनीहरूले प्रदेशलाई पनि कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन्। यो ममाथिको मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव नभई प्रदेशसँगै संघीयता नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्रले आएको खेलका रूपमा मैले लिएको छु। यो सुनियोजित रूपमा आएको अविश्वास प्रस्ताव हो। प्रदेश सरकार असक्षम भएर, काम गर्न नसकेर र प्रदेश सरकार अथवा मुख्यमन्त्रीले नाजायज काम गरेर नभई यो अविश्वासको प्रस्ताव सुनियोजित, बनिबनाउ र एउटा खास ठाउँबाट निर्देशित भएर आएको हो। संघीयता खतरामा पार्न आएको यो अविश्वास प्रस्तावलाई म आरामले सामना गर्छु। विवेक भएका माननीय सदस्य हुनुहुन्छ प्रदेशसभामा। यो चालबाजी र सुनियोजित गोटीलाई उहाँहरूले राम्ररी बुझ्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले एउटा सफल नेतृत्व गरिरहेको छ र प्रदेशलाई सही दिशामा हिँडाइरहेको छ। संघीयता संस्थागत गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नेमा प्रदेश सरकारका अधिकांश बहुमत सदस्यलाई ज्ञान भएकाले म यसको डटेर सामना गर्छु। प्रदेशलाई कोल्याप्स गर्ने, तहसनहस बनाउने जुन उद्देश्य र कदम छ; यसलाई असफल तुल्याउँछु।

३७ सांसदले विरुद्धमा हस्ताक्षर गरे, तपाईंले बहुमत पुर्‍याउँछु भन्नुभएको छ। नेकपाभित्रैबाट पुर्‍याउनुहुन्छ कि अन्य दलको साथ लिनुहुन्छ ?
हामी छलफल गरिरहेका छौं। यो सुनियोजित योजनालाई बुझेका सांसद धेरै हुनुहुन्छ। जब अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि हामीले छलफल सुरु गरेका छौं। यो विषयमा सबै दलका नेता गम्भीर हुनुहुन्छ। किनकि यो प्रदेशमाथि नै प्रहार हो यो। यो स्वाभाविक वा प्राकृतिक रूपमा आएको अविश्वास प्रस्ताव होइन। 

प्रदेशसभाका सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग छलफल भइरहेकाले अविश्वास प्रस्ताव असफल हुन्छ।

३७ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउने गरी अर्को समूहको प्रस्ताव छ नि, त्यसका लागि त संख्या पुग्यो नि ?
मेरो दल अहिले एउटै दलको रूपमा छैन। यद्यपि दल विभाजन भइसकेको छैन। दलको आधिकारिकताका लागि फैसला भइसकेको छैन। तर व्यवहारमा अहिले नेकपा एउटै छैन। यसो हुँदा दलभित्रको बहुमतको केही अर्थ रहेन अर्थात् दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव राखेको केही अर्थ रहेन। किन उहाँहरू प्रदेशसभामा जानुभयो ? सबैभन्दा पहिले त पार्टी र संसदीय दलको विधानको पालना गर्ने वा पछ्याउने हो भने त पहिले त संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो नि। उहाँहरू विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ, मानेको देखिएन। आफ्नो विधानको उल्लंघन गर्दै जुन प्रकारले दलमा नभई उहाँहरूले सीधै प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव लिएर जानुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। न उहाँहरूको संंख्याले सरकार बन्छ न त दलको नेता परिवर्तन नै हुन्छ। अब हामी यसको छिनोफानो प्रदेशसभा बैठकबाटै बहुमत सदस्यको मतबाट गर्छौं।

एकजना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभयो, तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर तपाईंलाई यो समयमा असहयोग त भएको छ। किन यो कदम चाल्नुभयो ? मन्त्रिमण्डल कहिले विस्तार गर्नुहुन्छ ?
हामी विस्तारै गर्छौं। अहिले आत्तिएर मन्त्रिमण्डल विस्तारको योजना छैन। किनभने विषम अवस्था सुरु भएको छ। केही मन्त्री निष्कासन गर्न बाध्य भएँ। किनभने सरकारकै विरुद्धमा सरकारको मन्त्रीको सुविधा प्रयोग गर्दै न्यूनतम नैतिकतामा समेत आफूूलाई राख्ने प्रयास मन्त्रीबाट भएन। गाडी र अन्य सुविधा दुरुपयोग गरी अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराउने र सरकारलाई असहयोग गर्ने क्रम निरन्तर रहेकाले स्वाभाविक रूपमा बर्खास्त गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूले पनि कमजोरी सम्झिएर आफैं राजीनामा दिनुभयो। बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आएन यो राम्रै भयो। राजीनामा दिएर र बर्खास्त गरेर खाली भएको ठाउँ जुन छ, त्यहाँ जिम्मेवारी तोकिसकेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मामा छ र अर्थ मन्त्रालय आफैंले हेर्ने गरी तोकिएको छ। केही समयपछि यो अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेपछि वा समयअनुकूल भएर त्यसअघि नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेछौं।

अब विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलमा अन्य दलसँगको सहकार्यको सम्भावना कत्तिको छ ?
यो विषयमा पनि छलफल खुला छ। हामी छलफल गर्छौं। यो परिस्थिति मुख्यमन्त्रीले मात्रै सामना गर्नुपर्ने होइन। यो प्रहार नै संघीयतामाथिको भएकाले यो प्रहारबाट जोगिन र संघीयता बचाउन अन्य दलको पनि सहकार्य र साथ हुने भएकाले त्यो बाटो खुला छ। प्रस्ट कुरा के भने प्रदेशमा अब नेपाली कांग्रेसको समर्थनविना सरकार बन्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण कांग्रेसले बाहिरबाट समर्थन गर्छु भन्ने नीति पनि लिन सक्छ वा सरकारमा सामेल हुने नीति पनि अवलम्बन गर्न सक्छ। त्यसका आधारमा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार र सरकार निर्माणको कुरा अघि बढ्छ। अहिले हामी प्रारम्भिक छलफलमा छौं।

कांग्रेस सरकारमा सामेल हँुदा मुख्यमन्त्री नै माग्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यसका विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौंं। छलफल भइरहेकाले कसले के लिने ? कसरी सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा हामी खुलेर छलफलमा लागेको र हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै संघीयता जोगाउने र सुनियोजित योजना असफल बनाउने भएकाले सबै विषयमा छलफल हुन्छ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षले हामी नै नेकपा हौं, हाम्रो पक्षमा बहुमत छ र पुग्छ भनिरहेको समयमा गणितीय आधारमा तपाईंहरू कमजोर देखिनुभएको हो ?
हामी त्यति हतारो गरेर बोल्दैनौं। किनभने तपाईंले देख्नुभएको छ नि बाहिर आएका अंकगणितका आधारमा हस्ताक्षर भयो र ? अनि उनीहरूको दाबी आधिकारिकतामा आफूहरू नेकपा भन्ने छ, यो पनि हतारको बोली हो। यसको केही दिनभित्र फैसला हुन्छ। सबैले कुन आधिकारिक नेकपा हो भन्ने विषयमा थाहा पाउनु नै हुनेछ। तर, अहिले नेकपाको संसदीय दलको नेता हो। त्यो गणितीय आधार र गणनाको केही अर्थ नै छैन। जुन गणित एउटा कोठामा कहाँ गरियो ? कहाँ के बुझाइयो ? त्यो संसदीय दलको नेतालाई थाहा छैन। म नेकपाको नेता हुँ, खै मलाई थाहा दिएको ? आधिकारिक रूपमा चुनिएको नेतालाई थाहा नहुने अंकगणितको कुरै नगरौं, यो व्यर्थ हो। तर, अहिले तपाईं आधिकारिकताका कुरा गर्नुहुन्छ भने निर्वाचित भएको र आधिकारिक संसदीय दलको नेता म अर्थात् शेरधन राई नै हो। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक रूपमा फैसला नभएसम्म त्यो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री म नै हो।

तपाईं प्रदेशको मुख्यमन्त्री मात्रै नभई नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय राजनीतिमा जोडिनुभएको छ, अनि यो प्रदेशमा तपाईंहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावनाको पनि चर्चा छ नि ? त्यो अवस्थाको पनि तयारी हो ?
पहिलो कुरा, अब पनि सरकार मेरो नेतृत्वमा बन्छ। अरू कसैले परिकल्पना गरेको सरकार यो प्रदेशमा बन्नै सक्दैन। यसो भएपछि हामीले अरू कुराको कल्पना नगरे पनि हुन्छ। हामीले त्यसतर्फ सोच बनाएकै छैन। मैले भनिरहेको छु र पुन: भन्छु– प्रदेशसभाले त्यो विवेक गुमाउँदैन। केही मान्छेले झुन्डले विवेक गुमाए, छटपटाए, निर्देशित भए, गलत चाहनामा बहकिए त्यसकारणले प्रदेशसभा समाप्त हुन्छ अथवा त्यस्ता चाहना प्रदेशसभामा हाबी हुन्छन् भन्ने कसैले पनि कल्पना नगरे हुन्छ। १ नम्बर प्रदेश सही बाटोमा जान्छ, हामी यसलाई गुमाउन दिने छैनौं।

तपाईंलाई अविश्वास प्रस्तावमा जुन अभियोग लगाइएको छ नि ? त्यो अभियोग स्विकार्न तयार हुनुहुन्छ ?
म यसको जवाफ दिन्छु। यो सरकार असक्षम भएर, अयोग्य भएर र मुख्यमन्त्रीले बाटो बिराएर आएको होइन। म अविश्वासका प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका कुराको अध्ययन गरिरहेको छु। मलाई कताकता अप्ठ्यारो पनि महसुस भइरहेको छ कि त्यो अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावक प्रदेश सरकारका पहिलेका अर्थमन्त्री नै छन् र आरोप पहिले आफूले गरेको काममा पनि लगाएका छन्। तर म यसको जवाफ संसद्मा तीनै प्रस्तावक र समर्थकको मुख हेरीहेरी दिन्छु। त्यस समयमा उहाँहरूको अनुहार कस्तो होला ? मलाई अहिले अप्ठ्यारो लागेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.