सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बोहरा पदमुक्त

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बोहरा पदमुक्त

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाकार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेका छन् । बोहरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा केपी ओली समूहका मन्त्री हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सोमबार प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठक बसेको थियो । काठमाडौं भएकाले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बोहरा मन्त्रीपरिषद बैठकमा उपस्थित थिएनन् । 'आज मुख्यमन्त्री ज्युले उहाँ (पठानसिह बोहरा) लाई पदमुक्त गर्नुभएको छ, 'मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिव सिह ओलीले भने । 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री त्रिलोचन भट्टको मन्त्रीमण्डलका लोकप्रीय मन्त्री थिए । यसपाली नेकपा आध्यक्ष ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य हुन बाहेक मन्त्री बोहरालाई पदमुक्त गर्नुको खासै कारण खुलाइएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका स्वकीय सचिव केशबराज अवस्थीले पनि पदमुक्त गरिएको हल्ला सुनेको तर आधिकारिक केही नआएको बताए । 'ओली पक्षका भएकाले त होला नी पदमुक्त गरेको, मन्त्रालयको काममा त पूर्वाधार मन्त्रालय अब्बल देखिएको छ,' अवस्थीले भने ।

सुदूरपश्चिमको मन्त्रीमण्डलमा पठानसिंह बोहरा पहिलादेखि नै ओली पक्षमा खुलेका नेता हुन् । पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा पनि ओली पक्षमा खुलेका छन् । उनलाई यसैपाली ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् ।

तर उनलाई भने मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेका छैनन । 'पठान सिह बोहरालाई पदमुक्त गरेर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहरालाई तर्साएको हुनसक्छ, समूह परिवर्तन गर्लान की भनेर पनि होला, 'ओली पक्षका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने,' भट्ट नेतृत्वका विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी पनि भइरहेको छ ।’

सुदूरपश्चिमको मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना थिए । त्यसमध्ये चारजना साविकको एमाले र तीन जना माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका हुन । पठानसिह पहिला नै ओली पक्षमा खुलिसकेका थिए ।

अहिले माओवादी केन्द्रबाटै मन्त्री भएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यसैपाली ओलीतिर लागेका हुन । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.