मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि विद्यालय शिक्षाका अधिकार तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघ र स्थानीय सरकारबीच सधैंजसो विवाद भइरह्यो। संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा कहिले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापनका विषय त कहिले परीक्षा सञ्चालनका विषयलाई लिएर थुप्रै बहस भए। संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा यस्ता थुप्रै विषय अहिले पनि बहसमा आइरहेका छन्। पछिल्लो समय विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा अन्योल देखिएको छ। कोभिड–१९ बाट थलिएको विद्यालय शिक्षालाई थप जटिल मोडमा पुर्याएको छ। पाठ्यक्रमको प्रारुप निर्माण, कार्यान्वयन तथा पुस्तक छपाइका विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबीच देखिएको रस्साकस्सी पछिल्लो समय सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ। दुई सर्वशक्ति सम्पन्न निकायबीचको लडाइँको मारमा लाखौं विद्यार्थी परेका छन्।
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ नाम दिइएको पाठ्यक्रम गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पाठ्यक्रम बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको भएको दाबीसहित असोज अन्तिम साता सर्बोच्चमा रिट पर्यो। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएर झण्डै तीस प्रतिशत कोर्स सकिसकेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा परेपछि विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक तथा यससँग सरोकार राख्ने सबै पक्ष तनावमा छन्। संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि शिक्षाको विषय समेटिएको छ। अनुसूची ८ र ९ मा भएको व्यवस्था नै विद्यालय शिक्षामा अधिकारको हानथाप गर्ने बलियो वहाना बनेको छ। तर संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले पनि शिक्षाका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई दिएका २३ वटा अधिकारमा पाठ्यक्रमको सन्दर्भ उल्लेख छैन। अर्को कुरा, शिक्षा नीतिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने तथा पुस्तक छपाइ गर्ने र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने उल्लेख छ।
संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले कक्षा एकदेखि १२ सम्मलाई नै विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एकल पथीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको थियो। यो पाठ्यक्रमअनुसार अबदेखि विगतमा जस्तो कक्षा नौ पढेपछि कक्षा १० पनि सोही विद्यालयमा पढ्नुपर्ने वा कक्षा ११ पढिसकेपछि कक्षा १२ पनि सोही विद्यालयमा पढ्नुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता स्वतः हट्छ। वि.स २०८० सम्ममा कक्षा १२ सम्मकै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने योजनाअनुसार चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएको थियो। सोही पाठ्यक्रमअनुसार गत भदौदेखि नै पढाइ सुरु भइसकेको छ। तर असोज अन्तिममा मात्र मुद्दा परेको थियो। कात्तिक २० गते अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर पाठ्यक्रम प्रारुप तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। त्यसपछि यो मुद्दामा सातपटक पेसी चढिसके पनि स्थगित हुँदै आएको छ। यो अवस्थाले पनि थप अन्योल बढाएको छ।
जसले जस्तो दाबी गरे पनि विवाद अदालतसम्म पुगिसकेको छ। तसर्थ यो विवादको निरूपण पनि अदालतबाट हुने नै छ। लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग गाँसिएको र शैक्षिक सत्रको अवधि पनि निकै अघि बढिसकेको अवस्थामा यो विवादलाई छिटो टुंग्याउन सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
