कम्युनिस्टले हतियार बनाएका सामाजिक अन्तर्विरोध जीवित छन् तर नेतासँग समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रम छैनन्।
लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) र निरंकुशतन्त्र (अटोक्रेसी) को बीचमा पर्ने शासनलाई बुझाउने अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ‘एनोक्रेसी अर्थात् अर्ध–लोकतन्त्र वा अराजक लोकतन्त्र। विश्वमा ओलिगार्किक (कुलीनतन्त्र), तानाशाही (डिक्टेटरसीप), निरंकुश (अटोक्रेटिक) शासनको लामो इतिहास छ। तिनका विरुद्ध भएका जनविद्रोहहरूको पनि लामो इतिहास छ तर लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासनको करिब दुई सय वर्षको मात्र इतिहास छ र त्यो पनि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स आदि संसारका थोरै मुलुकमा मात्र। निर्वाचन पद्धतिमात्र अपनाएका लोकतन्त्र रूस, जिम्बावे, बर्मा, नाइजेरिया, क्याम्बोडिया आदिको शासनलाई डेमोक्रेसीको वर्गमा राख्न सकिन्न, तिनलाई एनोक्रेसीको वर्गमा राख्न सकिन्छ। एनोक्रेसीबाट तानाशाही, निरंकुशता, सैनिक शासन वा गृहयुद्धमा जान सजिलो हुन्छ तर एनोक्रेसीबाट लोकतन्त्रमा फर्कन संघर्ष गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्र विधिको पालना गरेर सामाजिक द्वन्द्व र अन्तर्विरोधको समाधान गर्ने एउटा सहमतीय शासन हो। निर्वाचन आफैमा जनताबीचको अन्तर्विरोधको एउटा बृहद सहमति र सम्झौता हो। संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यो सहमति संसद्ले कायम गर्छ। संसद् लोकतन्त्रको आत्मा हो। संसद्मा सहमति खोजेर लोकतन्त्रको रक्षा र सम्मान गर्नुको सट्टा संसद् नै विघटन गर्ने सिफारिस गरिएका नेपालमा थुप्रै उदाहरण छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसै गरेर आफ्नो पदको रक्षा र लोकतन्त्रको हत्या गरे। लोकतन्त्रमा निर्वाचन नभए पनि सरकारका लागि सहमति आवश्यक हुन्छ। संसद् विघटन भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा सहमतिमा अन्तरिम सरकार बनाउने प्रयास गरिएन। व्यवस्थापिकालाई ओलीले वाधाको रूपमा चित्रण गरेर जननिर्वाचित संस्थाको अवसान गरी ओलीले असीमित अधिकार प्राप्त गरे। मन्त्री वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा ओलीको एकलौटी अधिकार स्थापित भयो। यस्तो शासनलाई लोकतन्त्र भनिँदैन। यसलाई एनोक्रेसी भनिन्छ।
२०१७ सालको कदम नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा ठूलो धब्बा थियो। ०४७ साल संविधानअन्तर्गत पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले निर्वाचित संसद्को अवसान गरेको इतिहासमा कैद छ। कोइरालालाई त्यसपछि पनि पटकपटक प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त भयो। पूर्व प्रधानन्यायधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले त्यस बेला अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावको विरुद्धमा फैसला गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएका थिए। तत्कालीन एमालेले ‘विश्वनाथले नेपालमा गृहयुद्ध निम्त्यायो’ जस्ता चर्का सडक नारा घन्काएको थियो। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, योगेश भट्टराई जस्ता तत्कालीन एमाले नेताहरू अहिले माइतीघर मण्डलामा संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका छन्। उपाध्यायको मृत्यु हुन्जेलसम्म उनलाई घृणा गर्ने यिनीहरू अहिले उपाध्यायको सम्झना गर्दैछन्। आफूअनुकूल दोहोरो–तेहेरो मापदण्डको राजनीति गर्ने यस्ता नेतालाई जनताले समृद्धिको नारामा भोट दिएर धोखा पाए। के अचम्म भयो त ? एउटा असहज राजनीतिक र संवैधानिक संकटको बेलामा संसद् विघटन गर्ने र पछि कालान्तरमा आफैंले भंग गर्न सिफारिस गरेको संसद ब्युँतिएपछि त्यही संसद्को फेरि सुविधा लिने देउवा अहिले प्रतिपक्षी दलका नेता छन्।
संसद् विघटन र पुनस्र्थापना दुवैबाट उनले लाभ लिएको इतिहास छ। देउवाले आफ्नै दलमा लोकतान्त्रिक परम्पराहरू लथालिंग छन्। गणतान्त्रिक नेपालमा राजनीतिका एक जब्बर खेलाडी पुष्पकमल दाहाल थपिएका छन् तर उनको राजनीति स्थिर छैन, पृष्ठभूमि लोकतान्त्रिक छैन। प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा देउवाले संसद् बोलाउन सकेका भए र दाहालले संसदीय दलमा ओलीलाई चुनौती दिएका भए अहिलेको अवस्था फरक हुने थियो। त्यसैले ओलीबाट मात्र इमान्दारीपूर्वक लोकतान्त्रिक पद्धतिको परिपालनाको आशा गर्नु ओलीप्रति अन्याय हुन्छ।
राजनीतिक दलबीचको अन्तर्विरोधको सम्झौता र निरूपण निर्वाचनले गर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अन्तर्विरोधको एक वृहत् सम्झौता हो। यो सम्झौताको परिपालना सम्मानपूर्वक गर्नु नै लोकतन्त्र हो।
पञ्चायतमा भएको सामाजिक अन्तर्विरोधको कारण २०४६ को आन्दोलन भयो र २०४७ सालको संविधान निर्माण गरियो। तर सामाजिक अन्तर्विरोध जारी रह्यो। त्यही सामाजिक अन्तर्विरोधलाई माओवादीले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्यो र भारतको दबाबसहित गणतन्त्रको स्थापना गरियो। संसदीय निर्वाचनपश्चात् संसद बन्यो र त्यो संसद्ले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्यो। कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई सामाजिक अन्तर्विरोधको कारकको रूपमा प्रमुख शत्रु भन्दै आएका थिए। त्यसैले कांग्रेसलाई परास्त गर्न तिनले एकता गरे। कांग्रेसलाई शत्रु मान्नु तिनीहरूको अज्ञानता, संकीर्णता विवेकशून्यता र अहंकार थियो। समस्या र अन्तद्वन्द्व त स्वयं कम्युनिस्टमै थियो। केवल सरकारी खजानामा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले द्वन्द्वरत दुईधारले एकता गरेका थिए। त्यसैले कम्युनिस्टको स्पष्ट बहुमतको सरकारमा पनि सामाजिक अन्तर्विरोधमा ह्रास आएन बरु कम्युनिस्टबीच दबाइएको अन्तरद्वन्द्व प्रस्फुटित भयो। त्यसकै कारण अधिकांश सांसदको जागिर छिनभरमै चैट भयो। राजनीतिका धुरन्धर खेलाडी र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले माइतीघरको सडकमा पलेटी मार्नु पर्यो। हिजो माइतीघरमा आन्दोलन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेलाई आज माइतीघर चाहियो। दाहाल र ओली दुवैलाई अचानक कांग्रेसप्रति माया प्रेम बढ्यो। यथार्थ के हो भने जुन सामाजिक अन्तर्विरोधलाई कम्युनिस्टले हतियार बनाएका थिए ती अन्तरविरोधहरू जीवित छन्। तर नेतासँग समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रम छैनन्।
प्रत्येक समाजमा अन्तर्निहित सामाजिक वा आर्थिक अन्तर्विरोधका कारण राजनीतिक दलको सिर्जना हुन्छ र प्रत्येक राजनीतिक दलबीचको अन्तर्विरोधको सम्झौता र निरूपण निर्वाचनले गर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अन्तर्विरोधको एक वृहद सम्झौता हो। यो सम्झौताको परिपालना सम्मानपूर्वक गर्नु नै लोकतन्त्र हो। संसदीय सहमतिविना ताजा जनादेश भन्नु गैरलोकतान्त्रिक हो, यो व्यक्तिवाद हो।
ओलीको कदमले नेपालको लोकतन्त्र दुर्घटनामा परेको छ। ओलीको विपक्षमा केही अधिवक्ताहरू बोलेका सुनिन्छ तर अधिवक्ताहरू भोलि जसको पक्षमा पनि बोल्न सक्छन्। आलमको मुद्दाको उदाहरण हेरे हुन्छ। वामदेव गौतमलाई संसद्मा लैजानुपर्ने भनेर अदालतमा वकालत गरेका एकजना वरिष्ठ विद्वान् अहिले ओलीको कदमविरुद्ध दरिलो उपदेश दिँदैछन्। सञ्चारमाध्यममा ओली पक्षधर नेताहरू नेपाल र दाहालको कारण संसद् विघटन भएको भन्दैछन्। आफ्नो दलको सानो अन्तरद्वन्द्व सम्हाल्न नसक्ने नेता ओलीले बृहद सामाजिक अन्तरविरोधको अन्त्य, लोकतन्त्रको रक्षा र समृद्धिका लागि आफूलाई जनताले साथ दिनुपर्ने भनेका छन्। आफ्नो अक्षमताको दोष उनले आफ्नो मातहतमा रहेका कामरेडहरूलाई दिएका छन्। ओलीको अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारहरूले ओलीका उपदेशहरू प्रसारित गरेका छन्।
प्रश्न रह्यो अब के हुन्छ ? एनोक्रेसीमा पनि अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ तर संविधानमा जे लेखिएको भए पनि न्यायाधीशले बोलेको आधिकारिक हुन्छ। अदालतमा यो कदमलाई सही मानियो भने ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। ओलीले कसैलाई कानुनी कारबाहीको धम्की, कसैलाई दण्डसजायको धम्की, कसैलाई बलपूर्वक दमन र कसैलाई पदको लोभ दिएर आफ्नो सत्ता कायम राख्नेछन्। सडक आन्दोलनले मात्र त्यसको निकास हुनेछ। अदालतद्वारा संसद् पुनस्र्थापना भएमा पनि आत्मालोचना गर्ने र फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीसँग जीवित हुनेछ। दल टुक्रिएर अर्को दलसँग मिल्ने र पालैपालो सरकार बनाउने विकल्प पनि ओलीसँग छँदैछ। विदेशीहरू तिनलाई मिलाउन लागिपरेकै छन्। देश र संविधानको क्षति गरेवापत नैतिकताको सवालमा ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियत कुनै प्रमुख दलमा देखिँदैन। त्यसैले यो मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले ओलीलाई नेपालको राजनीतिले एउटा खलनायकको रूपमा चित्रण गर्ने ठाउँ नै छैन। ओली झन् बलिया भए भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। नैतिकताको खडेरी भएको एनोक्रेसीमा यस्तै हुन्छ।
पंक्तिकारले होस सम्हालेका बेलामा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। २०१७ सालको राजाको कदमको विरुद्धमा तीस वर्षसम्म आन्दोलन गरेको परिणाम कांग्रेसले लोकतान्त्रिक नेपालमा पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। २०१७ सालको कदम लोकतन्त्रको विरुद्ध थियो तर त्यस बेला राजाको वैधानिक सत्ता थियो र पञ्चायतमा निर्वाचन बन्चित पनि थिएन। अर्थात् त्यसबेला वैधानिक राजाले अवैधानिक काम गरेका थिए, अहिले पनि वैधानिक प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक काम गरे। तर अहिले कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धति भएकाले निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दैछन्। कांग्रेसको नेतृत्वले यसलाई २०१७ सालको कदमको रूपमा लिएको छैन। अझ केही काँग्रेसका नेताहरूले त यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छन ्। २०१७ सालको कदमलाई अवसरको रूपमा लिने कांग्रेसका नेताहरूलाई इतिहासले ठेगान लगाएको सर्वविदितै छ। अहिलेको संविधानका निर्माणकर्ताले नै संविधान उल्लंघन गरेकाले यो संविधानप्रति इमानदार दलको संख्या अब धेरै छैन। दाहाल नेतृत्वमा रहेका अर्ध–एमालेहरूले जुनसुकै बेलामा दाहालको लयमा भाषा मिलाउने छन्। त्यसैले यो संविधानको पक्षमा सैद्धान्तिकरूपले अब कांग्रेस मात्र छ। कांग्रेसले आफ्नो धारणा दृढ नगरेमा यो संविधान संकटमा पर्नेछ।
—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
