निरास भएर फर्कियो चिनियाँ टोली

निरास भएर फर्कियो चिनियाँ टोली

काठमाडौं : चिरिएको नेकपालाई ‘जोड्न’ हौसिएर आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को विशेष टोली निराशाजनक सन्देश लिएर बुधबार बेइजिङ फर्किएको छ। चारदिने नेपाल बसाइका क्रममा टोलीले नेकपा मिलाउने हरतरहका प्रयास गर्‍यो। तर, दुवै खेमाका शीर्ष नेताले मिल्नेभन्दा फुटको कारक एकअर्कालाई देखाएर पन्छिए।

जाँदाजाँदै टोलीले दुवै पक्षलाई मेलमिलापको सानो सन्देश भने दिएको छ, ‘तत्काल नमिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन र निर्वाचनमा जाने अवस्था आयो भने सहकार्य गर्नोस्। नत्र नेपालबाट कम्युनिस्ट शक्ति लामो समयका लागि पछाडि धकिएला।’

नेकपाकोे आन्तरिक कलहले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र पार्टीसमेत दुई चिरा भएको उनीहरूको ठम्याइ छ। प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपामा आएको फुटले नेपाललाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नेमा कुनै सन्देह नरहेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ रह्यो। सोही ठम्याइ लिएर चिनियाँ टोली फर्किएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

कुनै पनि बहानामा नेकपालाई फुट्न दिन नहुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश लिएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली आइतबार काठमाडौं ओर्लिएको थियो। उपमन्त्री येचौले शीर्ष नेताहरूलाई थप विभाजित नहुन आग्रह गर्दै निर्वाचन जित्न मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।

चिनियाँ टोलीले नेकपाका दुवै खेमाका अध्यक्ष सहितका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो। उपमन्त्री येचौसँगको छलफलमा दुवै खेमाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विभाजनको प्रमुख दोषी एकअर्कालाई देखाए। उपमन्त्री येचौ नेतृत्वको टोलीले दुवै खेमाका प्रभावशाली नेतालाई भेटी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना  र नेकपालाई फुटबाट जोगाउन सकिने सम्भावनाका विषयमा गहन छलफल गरेको थियो।

चिनियाँ टोलीले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  र उनी समूहका नेता विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्बाङलगायतसँग छलफल गर्‍यो। अर्को खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतसँग पनि भेट्यो। सम्पूर्ण भेटपछि नेकपाभित्रकै किचलोका कारण यो अवस्था आएको र तत्काल नेकपा एक हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको निकट स्रोतले जनायो। पुनः एकताको आशालाग्दो ठाउँ नपाएपछि येचौ नेतृत्वको टोलीले दोस्रो वरीयताका नेताहरूसँग निर्धारित भेटघाट कार्यक्रम रद्द गरेको थियो।

‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने-नहुने विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको बताएपछि चिनियाँ पक्षले त्यसबारे थप कुरा गर्न चाहेन,’ ओली खेमाका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना होस् भन्ने चाहना चिनियाँ पक्षको रहेको पाइयो। तर, हामीले चुनावको विकल्प नरहेको सन्देश दिएका छौं।’ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने र नेकपासमेत अलग–अलग पार्टीमा विभाजन भए नेपालमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनेतर्फ चिनियाँ पक्षले शीर्ष नेताहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएका थिए।

कुनै पनि बहानामा नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न भए त्यसले आफ्नो मुलुकमा समेत असर गर्ने चिनियाँ पक्षको धारणा थियो। उपमन्त्री येचौ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा अस्थिरता हुँदा भारत, अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले प्रभाव जमाउनुका साथै चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न सक्नेतर्फ समेत दुवै खेमाका शीर्ष नेताहरूलाई सचेत गराएका थिए। तर, फर्किएर जाँदा ठीक उल्टो अवस्था अनुभूत गर्दै राष्ट्रपति सीलाई त्यही सन्देश लगेको स्रोतले जनायो।

राष्ट्रपति सीले कुनै हालतमा नेकपा फुट्न नहुने सन्देशसहित प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको वास्तविक अवस्था बुझ्न टोली नेपाल पठाएका थिए। भेटका क्रममा टोलीलाई नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल समूहले घेराबन्दीमा पारेर पार्टी विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको आरोप लगाए। नेकपाका अर्को खेमाका अध्यक्ष दाहाल र नेपालले निरंकुश शैलीमा सरकार र पार्टी चलाएका कारण पार्टी एकता संकटमा आएको बताएका थिए।

यसैबीच, सीमा विवादका कारण कांग्रेससँग बिग्रिएको सम्बन्ध बनाउने प्रयत्नमा चिनियाँ टोली देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देवासँगको भेटमा उपमन्त्री येचौले कांग्रेस असल मित्र रहेको र चीनको भूमिकाप्रति थप शंका नगर्न आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। उपमन्त्री येचौ नेतृत्वको चिनियाँ टोलीको नेपाल भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर छ। उनीहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीसमेत लिएनन्। तर, प्रहरीले पछुवा गाडीको बन्दोबस्त गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.