ज्यानै जाने उखुको व्यथा
पछिल्लो समय उखु उधारो बालीमा परिणत हुन थालेपछि किसानको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ। नगदे बाली सम्झेर साहु–महाजन र बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण उठाई गरिएको खेतीबाट उत्पादित उखुको भुक्तानी वर्षौसम्म पाउन सम्भव छैन। रगत पसिना चुहाएर उत्पादन गरिएका उखु बिक्री गरी सपरिबार खुशहाल रहौंला भन्ने किसानको भावनामाथि चिनी मिलले कुठाराघात गर्दै आएका छन्। तिनलाई कडाइका साथ रकम तिराउन राज्यपक्ष पनि कडारूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। बिक्री गरेको सामानको मूल्य वर्षौंसम्म नपाउँदा व्यापारीको मन कटक्क खान्छ भने तिनीहरूबाटै पीडित किसानको अवस्था के होला ?
पछिल्लो २०७० सालदेखिको उखु बिक्री गरेबापत किसानले बक्यौता रकम पाएका छैनन्। उक्त रकम पाउन किसान कहिले सर्लाहीको लालबन्दी, कहिले विराटनगर, कहिले नवलपरासी त कहिले राजधानीमा बर्सेनी आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। जिल्लामा गरिएका आन्दोलनको क्रन्दन सरकारको कानसम्म पुग्न नसक्दा किसान सिंहदरबारलाई सुनाउन पछिल्लो दुई वर्षदेखि राजधानीमै आएर सडक संघर्ष गर्दै आएका छन्। तर बर्सेनी एकै प्रकृतिको नियति दोहोर्याएर किसानलाई उपहासको विषय बनाइएको छ।
बक्यौता रकम पाउन किसान आफ्नै खर्चमा राजधानीसम्म धाउनुपर्छ। अनि माइतीघर, बानेश्वरलगायत स्थानमा हाड गलाउने चिसोमा आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइन्छ। कृषि प्रधान हाम्रो मुलुकको नियति हो यो। बक्यौता रकम पाउन आन्दोलन गर्दागर्दै सर्लाहीको धनकौल–७ छोटवलका ६४ वर्षीय नारायण राय यादवले अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। बक्यौता माग गर्दै १६ दिनसम्म माइतीघरको आन्दोलनमा सहभागी यादवको मंगलबार निधन भएको छ। आन्दोलनकै क्रममा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ यादवले पाए पनि अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट अझै २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी थियो। समयमा उखुको भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा उनको टाउकामा ब्याजसहित ऋण १८ लाख रुपैयाँको ठूलो बोझ थियो। सम्भवतः किसानी पेसाकर्म गर्दागर्दै बक्यौता रकमका लागि आन्दोलन गर्ने क्रममा ज्यान गुमाउन पुगेका यादव नेपालका पहिलो किसानमा गनिन्छन्। राज्यका लागि यो सबैभन्दा लज्जास्पद र खेदजनक घटना हो। जतिखेर यादव आफ्नो हकका लागि चिसो माइतीघरमा अन्तिम लडाइँ लड्दै थिए। त्यतिबेला सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल कुर्सी र सत्तामोहको लडाइँ र भागवण्डामा लिप्त थिए।
भोको पेट र बिरामी अवस्थामा पनि जायज माग राखेर आन्दोलनमा होमिएका वृद्ध किसानको क्रन्दनलाई सरकारले समयमै गम्भीर रूपमा लिन सकेन। फलस्वरूप आन्दोलनकै क्रममा उनको अकल्पनीय मृत्यु भयो। उखु किसानका लागि यो वर्ष मात्रै समस्या आएको होइन, लागत खर्चअनुसार समर्थन मूल्य नतोकिनु, सुलभ दरमा खेती गर्न नजिकको साहु महाजन र बैंकबाट ऋण नपाउनु, समयमा मल र बीउ नपाउनु, उत्पादन भएको उखुको चिनी मिलले सही तौल नगरिदिनु, सरकारले दिने प्रोत्साहन खर्च र मिलले उखुबापतको भुक्तानी वर्षौंसम्म नदिने जस्ता समस्याबाट बर्सेनी किसान पीडित बनेका छन्। उद्योगी भने किसानबाट उधारोमा खरिद गरी नगदमा कारोबार गर्छन्। पटक–पटक भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाउँछन् तर दिँदैन। कारण उही हो– राज्य बलियो नहुनु। त्यही कारण पछिल्लो समयमा ‘उखु खेती, मिठो चिनीको तितो व्यथा’ जस्तै बन्न पुगेको छ।
किसानको समस्या समाधान गर्न कृषि कर्ममा रहेका बिचौलियालाई जरैबाट सरकारले निर्मूल गर्नुपर्छ। यसपछि बाली लगाउने मौसमभन्दा कम्तिमा १ महिनाअगावै मल, उन्नत बीउ, सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि भण्डार गृह, बजारीकरण र उचित मूल्यको प्रत्याभूति गरिदिनुपर्छ। यति मात्रै काम प्रभावकारी रूपमा भइदिए आफ्नो हक माग गर्दै अन्य किसान आन्दोलनमा जान बाध्य हुँदैनन् र यादवले जसरी अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन।