काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभाको एकल अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ। संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्ने भए पनि यो काममा राष्ट्रियसभा एक्लैले मात्र गरेर पूर्णता पाउँदैन। संविधान, कानुन र संसद् नियमावलीले राष्ट्रियसभाले बनाउने कानुनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरे मात्र अन्तिम रूप पाउने व्यवस्था गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनमा परे पनि संवैधानिक संकट टार्न राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बस्न लागेको हो। एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्न्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारको सिफारिसमा असार १८ गते दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभाको एकल अधिवेशन बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९३ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको आह्वान गर्नेछ।’
राष्ट्रियसभा सचिवालयका अनुसार ६ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन्। १० वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा छन्। राष्ट्रियसभाले पारित गरेका ६ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता आउन बाँकी रहेकाले ती विधेयक अघि बढ्ने अवस्था छैन। ‘राष्ट्रियसभा एक्लैले मात्र विधेयक बनाउँदैमा पूर्णता पाउँदैन’, संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘तर, जनता र देशका जल्दाबल्दा समस्या र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ।’ बिडारीका अनुसार जनसरोकारका विषयमा संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तरजस्ता गतिविधि गरेर सभाले जनताका समस्या, विकास र समृद्धिका एजेन्डामाथि छलफल र धारणा बनाउन सक्छ।
राष्ट्रियसभा सचिवालयले सांसद, कर्मचारी र मर्यादापालकको स्वाब संकलन गरी अधिवेशनका अन्य तयारी अघि बढाएको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक गरेर अधिवेशनको पहिलो बैठकका कार्यसूची तय गरेका छन्। पहिलो दिन अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने, अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने र दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। सत्तासीन नेकपा विभाजित भए पनि राष्ट्रियसभामा फरक–फरक दल भनेर पत्र प्राप्त नभएको राष्ट्रियसभा सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारले यसबीच जारी गरेका ७ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची पनि राष्ट्रियसभाले बनाएको छ। सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐनमा संशोधन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, सामाजिक सुरक्षा, औषधि ऐन र संवैधानिक परिषद्, काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। यी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भए पनि प्रतिनिधिसभा नहुँदा अघि बढ्ने अवस्था छैन। दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकृत नगरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभाले ५ वटा विधेयक अघि बढाउन तयारी गरेको छ। विद्युत् विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर, सुरक्षा मुद्रण र सामाजिक सुरक्षा विधेयक प्रक्रियामा लैजाने कार्यसूची छ। ‘राजनीति कुन दिशामा अघि बढ्छ, त्यसअनुसार सभा अघि बढ्ला’, संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले सभालाई अघि बढाउने जोस न सरकारमा देखिन्छ न त पार्टीका नेता र सांसदहरूमै क्रियाशीलता देखिन्छ। सबैमा अन्योल मात्र देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
