राज्यले बलात्कारको घटनामा संलग्नलाई पछिल्लो समय कानुनी व्यवस्थामै परिमार्जन गरेर चर्को दण्ड सजायको व्यवस्था गरे पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन। सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि वा अपराध गर्ने बेलामा त्यस्ता सम्पूर्ण व्यवस्थालाई बिर्सेर यस्ता कृत्यमा संलग्न रहनु अपराध कर्ममा लाग्नेहरूको स्वभावै हो। तर, पीडित परिवारको सुरक्षा र उचित स्वास्थ्य प्रबन्धमा जिम्मेवार निकाय नै चुक्नु अर्को गम्भीर समस्या हो। केही दिनअघि रौतहटमा बलात्कारमा परेकी एक बालिकाको चित्कारले यही पुष्टि गरेको छ। कानुनी व्यवस्था गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूको मानसिकताका कारण ती बालिका अहिले पर्याप्त उपचार नपाएर अस्पतालमा छटपटाइरहेकी छन्, उनका परिवार छोरीको स्वास्थ्य र सुरक्षाका कारण मानसिक तनावमा छन्।
गत सोमबार घरनजिकै पैसाको प्रलोभनमा पारेर बलात्कारमा परेकी ती बालिकालाई त्यतिखेर सामान्य उपचार गरेर घर फर्काइएको थियो। किनकि तत्काल देखिने कुनै गम्भीर प्रकृतिको चोटपटक उनमा देखिएको थिएन। तर, घर आएपछि नजिकैको चन्द्रनिगाहपुरको सरकारी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। अत्यधिक रक्तश्रावका कारण बालिका अस्पतालमै छटपटाइरहेकी छन्। तर, निमुखा परिवार भएकै कारण उनको उपचारमा न त स्वास्थ्यकर्मीले गम्भीरता देखाए, न त कुनै दलका नेता वा कार्यकर्ता उनको उपचार गराउन अस्पताललाई दबाब दिन पुगे। बलात्कारमा संलग्न किशोरलाई पक्राउ गरिएको र कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएकाले स्थानीय प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको भन्दै दंग छ। तर, जीवन-मरणको दोसाँधमा पुग्नै लागेकी बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था के छ भन्ने विषयमा प्रशासनले चासो दिन सकेन।
पीडकलाई पक्राउ गर्नु भनेको एक हदसम्म जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै हो तर पीडित बालिकाको स्वास्थ्यमा हेलचेक्रयाइँ गर्नु लापरवाही हो, प्रशासन र अस्पताल दुवैको। अहिलेसम्म जे-जस्तो उपचार भइरहे पनि तत्काल ती बालिकाको स्वास्थ्योपचारमा अस्पताल प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्छ। यस विषयमा स्थानीय प्रशासनले पनि नियमित सम्पर्क गरिरहनुपर्छ र पीडित परिवारको सुख-दु:खमा साथ दिनुपर्छ । पहुँच नभएकै आधारमा बलात्कृत बालिकाले उपचार पाइनन् भन्ने सन्देश जनमानसमा जान दिनुहुन्न।
बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारले केही महिनाअघि नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन गरेर वाहवाही कमाएको थियो। बलात्कारमा संलग्नलाई मात्रै होइन, बलात्कारको घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति, जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायतीसमेत कारबाहीको भागीदार बनाएको थियो। एकै प्रकारको घटनामा संलग्न भए पनि उमेरका आधारमा फरक-फरक कारबाहीको प्रबन्ध गरेर विगतमा निम्त्याइएको विभेदलाई चिर्ने प्रयास गरेर सरकारले सकारात्मक कदम चालेको थियो। यस्ता व्यवस्थाबाट सरकार जनताको नजरमा गुणीसमेत सावित भएको छ । तर, कानुनी व्यवस्थालाई कठोर बनाएर जनताको नजरमा सरकार जति गुणी बनेको छ, बलात्कारमा परेकाको हेरचाह र सुरक्षामा ध्यान दिन नसक्दा आलोचितसमेत बनेको छ।
कहिलेकाहीँ नियत नभए पनि ढंग नपुग्दा यस्ता कमजोरी हुन सक्छ तर कमजोरीलाई सुधार्दै जाने प्रण गर्नेलाई भने समाजले पनि छुट दिन्छ भन्ने यथार्थलाई पनि भुल्नु हुँदैन। कमजोर धरातलीय संरचनाबाट माथि उक्सिने कोसिस गरिरहेको यो समाजमा सबै समस्यालाई समाधान गरेर एक निमेशमै जिरोमा झार्न सकिने पनि होइन। सरोकारवाला सबैको साझा पहलबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। रौतहटको घटनालाई लिएर सरकारले कमजोरी सुधार्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
