सुरक्षामा संकट आइपछि राष्ट्र बचाउन चालिने कुनै पनि कदम न्यायोचित वा अन्याय तथा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन
नीतिमध्येको राजा राजनीति र यसको सुरक्षा नै खतरामा परेको छ। कुनै पनि देशको बृहत् सुरक्षा नीति अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सबभन्दा महत्ववपूर्ण अंश भनेको राजनीतिक सुरक्षा हो। यसमा खतरा देखिनु भनेको देशको बृहत् सुरक्षामा मात्र नभई राष्ट्रिय अस्तित्वमै खतरा हुनु हो।
अस्वस्थ आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीको चरम उत्कर्षका बेला बढ्दो विदेशी चासो र चलखेलमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार नेताहरूको गैरराष्ट्रिय चरित्रले विदेशी स्वार्थलाई त सघाउ पुगेको छ नै; यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाले नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना पनि टड्कारिँदै छ। यो नै अहिलेको सबभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती र खतराको विषय हो। देशको संविधानको सुरक्षा राजनीतिक सुरक्षाको अहं र प्रथम चासोको विषय हो भने असल शासनको अवधारणामा आधारित राज्य व्यवस्था सञ्चालन, कानुनी शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको हकहितको निश्चितता आदि राजनीतिक सुरक्षाका अन्य महत्ववपूर्ण हिस्सा हुन्। नेपालमा यी सबै कुरा नाजुक अवस्थामा पुगेको छ।
फुट्ने संस्कार
नेपाली राजनीति र पार्टीहरूमा फुट संस्कारको इतिहास लामो छ। नेकपाभित्रको द्वन्द्वचाहिँ फुटको नयाँ संस्करण मात्र हो। देशमा राजनीतिक गाईजात्रा भइरहेछ सडक, सदन, प्रदेश सबैतिर। नेताहरूको तुकहीन तर्क, निम्नस्तरको गालीगलौजसहितको नारा–जुलुस, भाषण तथा दाबी आदि सुन्दै, हेर्दै आजित जनता निरीह र विकल्पहीन देखिन्छन्। यही मौकामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ। जुट्न नसक्ने संस्कार पार्टीहरूमा मात्र होइन; सबैतिर छ।
राष्ट्रिय हित र चासोका विषयमा भनाइ, बोलाइ र आशयमा समेत समानता देखिए पनि अहमता र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा महत्ववाकांक्षाका कारण एकजुट र संगठित हुन नसक्ने एक्टिभिस्ट तथा बुद्घिजीवीले नालायक नेता र राजनीतिक कुसंस्कार भित्वयाउने कुकर्मीलाई नै सहयोग पुर्याइरहेका छन्। कसैको पनि निन्दा–आलोचना गर्नु र अरूलाई अर्ती–उपदेश दिनु भनेको सबभन्दा सजिलो हो।
हामीकहाँ अत्यधिक बुद्घिजीवी र विश्लेषकहरू यही गरी आफूलाई ठूलो देखाउन खोजिरहेका मात्र होइन, ठानीसमेत रहेका छन्। एउटै बुद्घिजीवी विश्लेषक सबै विषय, क्षेत्र र विधाका विज्ञ, ज्ञाता हुने गरेका छन् भने अत्यधिक विश्लेषक निश्पक्ष, वस्तुगत र तार्किक नभई पक्षपाती र पूर्वाग्रही भएको पाइन्छ। यस्तालाई कसरी बुद्घिजीवी र विश्लेषक भन्ने वा मान्ने ? अर्को विडम्बना– यसो बुझ्यो, सुन्यो भने हरेकजसो देखिने बुद्घिजीवी भनाउँदा एक्टिभिस्टहरूले भोलि आन्दोलन सफल भएमा आफू नै नेतृत्वमा आउने र प्रधानमन्त्री नै हुने भित्री आकांक्षासमेत पालेको पाइन्छ।
पुस २७ गते बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवसको भेलामा फरक–फरक समूह आआफ्नै ब्यानरसहित मिलेर एक बृहत भेला बनाउन जुट्न सक्दैनन् भने यो फुटको पराकाष्ठा उदाहरण हो। एक पुरानो आयोजकले मोटरसाइकलसमेतको र्याली गर्नगराउन ७÷८ लाख खर्च जुटाउनुपर्ने वास्तविकता बताए। यस्तो राष्ट्रिय दिवसमा त एक दिन बिदा दिन नसक्ने सरकार र राष्ट्रिय एकता दिवसमा समेत एकजुट भई र्याली भेला गर्न नसक्ने पार्टी तथा एक्टिभिस्ट समूहबाट केही भइहाल्छ भनिठान्नु पनि मुख्र्याईं नै हुने देखिन्छ। यसैले नेपाली समाजमा जुट्ने होइन; फुट्ने संस्कारले बलियो जरो गाडेको छ। तर एउटा राम्रो काम गरेछ कसैले सिंहदरबारअगाडिको पृथ्वीनारायणको सालिकमा माओवादीले भाँचेको श्रीपेचको कल्कीलाई पुनः जोडेर। नेपालीका घरघरमा झुन्ड्याउन लायक सर्वस्वीकार्य फोटो कसैको हुन्छ भने त्यो पृथ्वीनारायणको मात्र हो। यसैले नेपाली नोट छाप्दा पनि एकताको प्रतीक पृथ्वीनारायणको तस्बिरअंकित नोट छाप्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
राष्ट्रिय स्वार्थ नै सर्वोपरि
राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै सर्वोपरि मानी राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अभ्यास गर्ने पन्ध्र–सोह्र शताब्दीका राजनीतिक दार्शनिक तथा इटालीका राजनेता निकोलो मेकियाभेलीको कतिपय सिद्घान्त आजका दिनमा पनि सान्दर्भिक पाइन्छ। मेकियाभेलीका अनेक महत्ववपूर्ण सिद्घान्तमध्ये राष्ट्रको सुरक्षा विषयमा भने कठोर भनाइ पाइन्छ– जब राष्ट्रको सुरक्षामा संकट आइपर्छ तब राष्ट्र बचाउन चालिने कुनै पनि कदम ठीक वा बेठीक, न्यायोचित वा अन्याय तथा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन। राष्ट्रको सुरक्षालाई अन्तिम साध्य मानी यसका लागि अवलम्बन गरिने हरेक उपाय–साधन न्यायोचित नै हुन्छन्। मेकियाभेलीको पन्ध्रौं÷सोह्रौं शताब्दीको सिद्घान्तलाई चीनका नेता देङ स्याओ पिङले बीसौं शताब्दीमा आएर पनि लागू गरे तियानमेन स्क्वायरमा यस्तो आदेश दिएर– दुई लाख विद्यार्थीलाई गोली हान्नुपरे पनि हान्नु अन्यथा चीनलाई अर्को सय वर्ष पछाडिसम्म अन्योलमा लान तयार हुनु। उनले कठोर उपाय चुने र चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा आइपरेको संकट व्यवस्थापन गरे।
नेपालको राजनीतिक संकटले विदेशी चलखेल तथा हस्तक्षेपलाई समेत मार्गप्रशस्त गरेको छ भने परिणामतः राष्ट्रको अस्थित्वमा नै खतरा उत्पन्न भएको छ। उत्तर र दक्षिणको खुलेआम चलखेल तथा हर्कतलाई राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखलगायत शीर्षस्थ नेताहरूले निर्बाध पहुँच दिएर सहयोग गरेका छन्। यस्तो भेटघाटले निरीह बनाएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिको खिल्ली उडाएका छन् नेताहरूले। सात समुद्रपारिको देशको दबाब कसैले पनि थेग्नै नसकेको देखिन्छ। काइते भाषाको छलछामपूर्ण अभिव्यक्ति, प्रस्टीकरण र ढाकछोपलाई नै कूटनीति ठान्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीमा कूटनीतिक सुरक्षाको न्यूनतम ज्ञान र चासो नभएको प्रस्ट हुन्छ, बाध्यता जस्तोसुकै होस्।
राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनता र वैधानिक सरकारप्रति सदैव बफादार रहने संस्कार भएको यो संस्थाले राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै संकट आइपरेको बेला राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ आफ्नै अस्तित्व र औचित्यका लागि पनि।
कर्मचारीतन्त्र भनेको देशको स्थायी सरकार हो। तर कर्मचारीतन्त्र नै राजनीतिको लाचार छाया बन्नु भनेको कर्मचारी आफैंले आर्जेको दासता हो र निजामती सेवाप्रतिको बेइमानी। सरकार र कर्मचारीतन्त्र नै बेइमान र राष्ट्रघाती भएपछि देशको अस्तित्व संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो भने नागरिक जागरण र प्रतिरोध नै यसको समाधान पनि हो। केही लाख पार्टीका रैती कार्यकर्ताबाहेक आम नेपाली देशका सम्मानित नागरिक हुन्। विडम्बना नै भन्नुपर्छ– नेपालमा नागरिक बन्न नचाहने जनता विभिन्न राजनीतिक खेमामा विभाजित छन्– कि नेकपा, कि त कांग्रेस वा आदि–आदि र कोही पनि नेपाली पाउन मुस्किल छ। विदेशमै पनि एकल पहिचान नेपाली भए पनि विभाजित छन् विभिन्न खेमामा अस्तित्वका लागि। विषाक्त राजनीतिले विभाजन गरेको छ नेपाली समाजलाई। चेतना कहिले आउने नेपालीमा ? अनि ढिलो भइसकेको हुन्छ चेतना पलाउँदासम्म।
धर्म संकटमा सेना
नेपालमा सिद्घान्ततः कानुनी शासन असफलप्रायः भइसकेको छ भने हरक्षेत्रमा मौलाएको व्याप्त अराजकताले देश आक्रान्त छ। देशलाई सही मार्गमा ल्याउन अब ढिलाइ गर्ने सक्ने सुविधा पनि छैन। यसैले कानुनद्वारा शासनको सुधारिएको स्वरूप– शासकीय अधिकारीलाई विशेष अधिकार दिएर कानुनको दुरुस्त अभ्यास गरी देशलाई सही मार्गमा ल्याउनु नै हो। यसमा नेपाली सेनाले सघाउन सक्छ।
नेपाली सेना गैरराजनीतिक चरित्रको एक मात्र संस्था हो; जो आजसम्म पनि राजनीतिक प्रभाव र प्रदूषणबाट मुक्त छ; मुक्त रहिरहने प्रयासमा छ र रहिरहनु पनि अनिवार्य छ देशको हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि। संविधान त नेपाली सेनाको मूल दायित्व र भूमिका भनेको नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण र जगेर्ना गर्नु हो अन्य राष्ट्रिय जिम्मेवारीका अलावा। तर उपरोक्त चारवटै विषय जानी वा नजानी सबै संकटको अवस्थामा पुगेको छ। अरूलाई देखाई पन्छिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन सेना उसको प्राथमिक दायित्वबाट। राजनीतिक पार्टीको अकर्मन्यता र गैरराष्ट्रिय चरित्रका कारण देशकोे अस्तित्व नै संटकमा पर्न लागेको परिदृश्यमा नेपाली सेनाको भूमिका र दायित्व के हो भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। यस्तो बेला राजनीति हाम्रो क्षेत्र होइन भनी पृथक् रहने सुविधा छैन र हुन पनि सक्दैन नेपाली सेनाका लागि। राष्ट्रको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको सेना देश र जनताप्रतिको उत्तरदायीबाट उम्कन सक्तैन र मिल्दैन।
राजनीतिक संकट उत्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला जेजस्तो आए पनि यसले देशको भविष्य कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिने अवस्था रहेन। देशको बिग्रँदो राजनीतिक वातावरणमा विदेशीको चासो र चलखेलका कारण राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने स्थिति छ। विद्रोही विप्लव समूह तथा सडक आन्दोलन आदिका कारण देश अराजकतातर्फ उन्मुख हुने सम्भावना पनि बढ्दो छ। यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा विद्यमान राजनीतिक अभ्यासले देशको शान्तिसुरक्षा तथा राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन र सेनाले हेरिबस्न पनि मिल्दैन। सेनाले पर्दा राष्ट्रिय संकटबाट देशलाई निकास दिन नसक्ने हो भने सेना राख्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ, जो स्वाभाविक हो। यसैले आफ्नो अस्तित्व, औचित्य र न्यायोचित भूमिकाप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ सेना।
यस्तो बेला राजनीतिक महत्ववाकांक्षा नराखी नागरिक सरकारमाथि उचित दबाब उत्पन्न गरी राष्ट्रिय संकटबाट देश जोगाउनु सेनाको दायित्व हुन आउँछ र यसलाई नागरिक सर्वोच्चता तथा नागरिक नियन्त्रणको परिभाषाबाट मात्र हेर्न पनि मिल्दैन। अहिलेको तरल राजनीतिक संक्रमण र राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना भएका बेलामा आफ्नो संवैधानिक भूमिका र राष्ट्रिय आवश्यकताले मागेको भूमिका तथा राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको दायित्वमा समेत सेना प्रस्ट हुन सक्नुपर्छ। यहाँनिर जब राष्ट्रको सुरक्षा र अस्तित्वमा संकट आइपर्छ तब राष्ट्र बचाउनका लागि चालिने कुनै पनि कदम न्यायोचित हुन्छ भन्ने मेकियाभेलीको सिद्घान्त आत्मसात गर्नु जरुरी छ सेनाका लागि।
धेरैजसो निश्पक्ष र व्यावहारिक बुद्घिजीवी विश्लेषकले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सेनाको यथोचित भूमिकाबारे चर्चा गरिरहेका छन्, जुन पहिले कहिल्यै हुने गरेको थिएन। विद्यमान गैरजिम्मेवार राजनीतिक अभ्यासबाट वाक्कदिक्क भएका आमजनता, बुद्घिजीवी, निश्पक्ष, सचेत तथा जिम्मेवार नागरिकले सेनाको यथोचित भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका र दायित्वलाई कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयले धर्मसंकटमा पारेको छ सेनालाई। तर राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनता र वैधानिक सरकारप्रति सदैव बफादार रहने संस्कार भएको यो संस्थाले राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै संकट आइपरेको बखतमा भने राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्नेमा अन्यथा गर्ने छैन आफ्नै अस्तित्व र औचित्यका लागि पनि। यसरी नै राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्छ र गर्नुपर्छ सेनाले जस्तोसुकै धर्मसंकट पर्दा पनि।
–पूर्वजर्नेल भण्डारी नेपाल इन्स्च्यिुट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
