आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन समर्थन र विरोधमा रहेका दलबीच ९ बुँदे सहमति

आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन समर्थन र विरोधमा रहेका दलबीच ९ बुँदे सहमति

राजविराज : प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन र विरोधमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलले सप्तरीमा आइतबार नौ बुँदे सहमति गरेका छन्।

समर्थन र विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखबीच भएको छलफल पश्चात नौ बुँदे सहमति गरिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरी आचार्यका अनुसार जिल्लाको अवस्था शान्तिपूर्ण एवम् सोहार्दपूर्ण रुपमा कायम राख्न यस्तो सहमति गरिएको हो।

राजविराजलगायत सप्तरीको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न पार्टीबाट हुने समर्थन र विरोधका कार्यक्रमका बारेमा प्रहरी, प्रशासनलाई कम्तीमा दुई दिन अगावै जानकारी गराउन दल सहमत भएका छन्। दलले कार्यक्रम आयोजना गर्दा भौतिक र मान सम्मानमा हानी, नोक्सानी नपुग्ने गरी गर्ने, गराउने सहमति गरेका छन्।

सहमति पत्रमा एउटा पार्टीले कार्यक्रम गर्ने समय र स्थान फरक पर्ने गरी मात्र कार्यक्रम आयोजना गर्ने तथा कार्यक्रमस्थल जान–आउन फरक मार्गको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन उच्च संवेदनशीलता अपनाउन सहमति जनाएका दलहरुले शान्तिपूर्ण एवम् सौहार्दपूर्ण अवस्था कायम राख्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

यसैगरी कोभिड–१९ को संक्रमणको मौजुदा अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर मात्र कार्यक्रम आयोजना गर्ने दलले सहमति गरेका छन्। सहमति पत्रमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले सुरक्षा चुनौती महसुस गरेमा तथ्य प्रमाणसहित नजिकको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूर्व जानकारी गराउने उल्लेख छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द ठाकुरका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा भएको वैठकमा प्रदेशसभा प्रदेश नम्बर २ का सदस्य गोबिन्दबहादुर न्यौपाने, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रभाकर यादवसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.