‘राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सम्मतिमा’
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तोकेको म्यादको अन्तिम दिन आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने जवाफमा उल्लेख छ। ‘त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ’, जवाफमा छ।
उक्त जवाफमा ‘प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेकका कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भनी संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको’ जनाइएको छ। पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भन्दै रिट निवेदन खारेजीको माग छ। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ’, जवाफमा छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए। सबै रिटमा जवाफ पेस भएपछि अब सर्वोच्चले तय गरेअनुरूप पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइको बाटो खुलेको छ। आइतबारसम्मको समय तोकेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो। ‘सबै विपक्षी निकायको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेस भएको छ। आइतबारै हतारमा बुझाइएको छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।
‘विघटन विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको, विघटन राजनीतिक विषय रहेको, राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जाने निर्णय लिएको, विघटन संविधानसम्मत रहेकोलगायत दाबीसहित सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नरहेको जनाएका छन्। ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कुनै वैयक्तिक लाभका लागि गरेको होइन, देश र जनताको हितको अगाडि पद र परिवार कहिल्यै मेरा प्राथमिकताका विषय बनेनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा छ।
उनले लोकतन्त्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र जनअधिकारका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लडाइँ लडेको जनाएका छन्। ‘मैले कुनै अवाञ्छित स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था थिएन र छैन’, उनले भनेका छन्। आफू पटक–पटक मृत्युलाई जितेर यो अवस्थामा आइपुगेकाले मुलुक र जनताबाहेक कोही कसैलाई खुसी गराउनुपर्ने बाध्यता नरहेको पनि उनको जवाफमा उल्लेख छ।
‘संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ’, रिट औचित्यहीन रहेको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ। त्यसैले निवेदकले भनेजस्तो पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन।’
संविधानका विभिन्न धाराको विश्लेषणसहित पठाइएको १५ बुँदे जवाफमा आफूले नेतृत्व गरेको दलको संसद्मा बहुमत रहेको, उक्त दलको संसदीय दलका नेता आफू रहेको र अरू कुनै वैकल्पिक आधारमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जवाफमा उल्लेख छ।
‘प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन’, जवाफमा छ।
सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध गरिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति रहेको दाबीसमेत प्रधानमन्त्रीको जवाफमा छ।
जवाफमा जनादेश सबैभन्दा ठूलो हक रहेको, जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता रहेको, विघटन विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न रहेको, संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार रहेको, संविधानले समष्टिगत रूपमा संसदीय दललाई मात्र चिनेको, विघटन सिफारिस दुराशययुक्त नभएको जस्ता विषय उल्लेख गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरिएको छ।
संविधानको धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने प्रावधान रहेको जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दाबी उनको छ। ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज, स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन’, जवाफमा छ।
स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आमजनताले राखेको वैध अपेक्षा पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले मुलुक बन्धक अवस्थामा पुगेको भनाइ ओलीको छ।
मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको कारण जवाफमा खुलाइएको छ। ‘त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ’, प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्।
‘संसद्माथि हस्तक्षेप भयो’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को सातौं अधिवेशनको तयारी भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग सापकोटाले गरेका छन्।
विघटनको सिफारिस सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपरको हस्तक्षेप रहेको दाबीसहित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपसमेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकहरूको दाबी संविधानबमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन। यसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेजभागी छ।’ संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था भएको दाबी सापकोटाको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट संविधानको फरक व्याख्या नगर्न पनि आग्रहसमेत गरिएको छ। शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जवाफमा छ। ‘यहाँसम्म कि नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्यले समेत सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ। तर, प्रस्तुत विघटनमा त्यसको कुनै पालना भएको देखिएन’, जवाफमा छ। संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसद्को सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहेको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आफू मर्माहत भएको उनले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
