काठमाडौं : सहकारीको संख्या अनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ३० हजार सहकारी संस्थाले ८८ हजारलाई रोजगारी दिएका छन्। सहकारी विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६ संस्था सञ्चालनमा छन्। ती सहकारीले ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विभागले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार एक सहकारीले तीन जनालाई पनि रोजगारी दिन सकिरहेका छैनन्।
सहकारी बचत तथा ऋणमै बढी केन्द्रित छन्। कृषि सहकारी दर्ता भएपनि ती सहकारीले बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्दै आएका छन्। बचत तथा ऋण सहकारीमै धेरैले रोजगारी पाएका छन्। सहकारी विभागका अनुसार धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नेमा बचत सहकारी नै देखिएका छन्। यसअघिको तथ्यांक अनुसार सहकारीले ६२ हजारलाई रोजगारी दिदैँ आएका थिए।
पछिल्लो समयमा सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने क्रम बढेको छ। तर उत्पादन बढ्न सकेको छैन। सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानको अध्ययन हुन सकेको छैन्। यसअघिको अध्ययन अनुसार सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत मात्रै योगदान दिँदै आएका थिए।
विभागका अनुसार प्रदेश १ मा सहकारीमार्फत २० हजार ६ सय ८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यहाँ ४ हजार ७ सय ३७ सहकारी छन्। त्यस्तै प्रदेश २ मा ४ हजार १ सय ५३ संस्थाले १० हजार ८ सय ४३ जनालाई रोजगारी दिएका छन्।
बाग्मती प्रदेशमा सहकारीमार्फत ३३ हजार ८ सय ९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यहाँ १० हजार ४ सय १८ सहकारी छन्। धेरै सहकारी र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा बाग्मती पहिलो प्रदेश हो।
गण्डकी प्रदेशमा सहकारी सङ्ख्या २ हजार ६ सय ७१ रहेकोमा ती संस्थाले ७ हजार ६ सय ३८ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ३ हजार ७ सय ५५ सहकारीले ६ हजार ९ सय ८९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
सबभन्दा कम सहकारी कर्णाली प्रदेशमा छन्। यहाँ सहकारी सङ्ख्या १ हजार ९ सय ६७ छ। यस प्रदेशमा सहकारीमार्फत ४ हजार ५ सय ३४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सहकारी सङ्ख्या २ हजार ६० छ। ती सहकारीले २ हजार ८ सय १५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
विभागका अनुसार यस प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता भएका छैनन्। डोल्पाका ४ स्थानीय तह र मनाङको १ स्थानीय तहमा सहकारी सञ्चालनमै छैनन्।
विभागका अनुसार डोल्पाको डोल्पु बुद्ध, शे-फोक्सुन्डो, छार्काटाङसोङ गाउँपालिका र मनाङको लार्पा भूमि गाउँपालिकामा सहकारी नै छैनन्। सहकारी अधिकृत भानुभक्त भट्टका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कर्णालीका ४ स्थानीय तह सहकारीविहिन भएका हुन्। अन्य तहमा सहकारी दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन्।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बचत सहकारीले रोजगारी बढाउँदै लगेको बताए। ‘विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिएका छौं’ उनले भने। आइएलओ र राष्ट्रिय युवा परिषदसँग समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएको उनको भनाइ छ। १० हजारभन्दा बढी कृषि सहकारी दर्ता भएपनि त्यसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले बचतकै काम गर्दै आएका छन्। सहकारीले ठूलो स्केलमा उत्पादनमा जान नसक्दा रोजगारी सिर्जना नहुनुका साथै उत्पादनसमेत हुन सकेको छैन। नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि २ खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। सहकारीले कृषिमा उल्लेख्य योगदान गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गरेको पाइएको छैन।
विभागले पछिल्लो समयमा आव २०७३/७४ को तथ्यांक अनुसार ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा थिए। तर नयाँ तथ्यांकमा सहकारीको संख्या घटेको छ। यसको कारोबार भने बढेको पाइएको छ। तीन वर्षमा ४ हजार ६सय ४४ संस्था घटेका छन्। विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी मर्ज हुनुका साथै निष्क्रिय रहेका सहकारीको तथ्यांक घटेको छ। ‘लामो समयदेखि तथ्यांक अपडेट राख्न सकिएको थिएन,’उनले भने,‘हामीले प्रदेश र स्थानीय तहकै तथ्यांक प्रविष्ट गरेका छौं।’
यसअघि सहकारीले ७ खर्ब कारोबार गर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा ३ खर्ब बढेर सहकारीको कारोबार १० खर्ब पुगेको छ। सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ। सहकारीले ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा परिचालन गरेका छन्। सहकारीको संख्या घटेपनि सहकारीमा लाग्ने मानिसको संख्या थपिएको छ। यस अवधिमा सहकारीमा १० लाख नयाँ सदस्य थपिएका छन्। ३ वर्षअघि ६३ हजार सेयर सदस्य रहेकोमा पछिल्लो समयमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ पुगेका छन्। सहकारीमा पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला आबद्घ भएका छन्। विभागका अनुसार महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत सदस्य रहेको विभागले जनाएको छ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले सहकारीको कारोबार बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने क्रम बढ्दै गएको बताए। देश संघीयतामा गएसँगै तीनैतहबाट सहकारीको नियमन हुँदै आएको छ। विभागअन्तरगत १ सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ संस्था नियमन हुँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
