घटना १
घटना २
घटना ३
धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६ का शम्भुकमार साहका अढाई वर्षीय छोरा आर्यनको २४ वैशाख ०७६ मा अपहरणपछि हत्या भयो। प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई एक महिनापछि पक्राउ गर्यो। अन्धविश्वासका कारण देवीदेवताको नाममा स्थानीय शत्रुघन महतोले बालकको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखायो।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यो आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बालबालिकाविरुद्ध भएका १ हजार ७४ घटना प्रहरीमा पुगेको छ। त्यसमा बलात्कार, बालयौन दुव्र्यवहार, अपहरण, अपहरणपछि हत्या, जातीय छुवाछुत, घरेलु हिंसा, अप्राकृतिक मैथुनलगायत छन्। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधमा प्रहरी संवेदनशील रहेको बताउँछन्। ‘प्रहरी जहिल्यै बालबालिकाविरुद्धको अपराधमा संवेदनशील छ’, प्रवक्ता कुँवर भन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रमबाट सर्वसाधरणलाई सुचित गरेका छौं। पहिला अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ।’ बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थाले काम गरिरहेका छन्। तर, बेला–बेला भइरहने आपराधिक घटनाले यी संस्थाका प्रयास निस्प्रभावीझैं देखाउँछ। अबोध बालबालिकामाथि हुने क्रूर घटनामा राज्य त्यतिबेला संवेदनशील हुन्छ, जब घटनाले उग्ररूप लिन्छ। सडक तात्छ। सदन तात्छ। तब मात्रै सरकारी निकाय बोल्छन्। अन्तिममा क्षतिपूर्तिको नाममा पीडित पक्षलाई थमथमाउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम मात्रै भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी कानुन बनाएर मात्र पनि नहुने बताउँछिन्। ‘कानुन कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउनुपर्छ’, अन्सारी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्यो। अहिले स्थानीय संयन्त्र नै बालबालिका क्षेत्रमा संवेदनशील भएको देखिँदैनन्।’
कोरोना संक्रमणका बेला विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था बन्द भए। यस्तो समयमै बालबालिका बढी असुरक्षित हुने गरेको घटनाले देखाउँछ। अन्सारी भन्छिन्, ‘बलात्कारकै घटनामा स्थानीय तहबाटै मिलापत्र गराउने र बाहिर आएपछि सरकार संवेदनशील हुनुभन्दा त्यस्ता घटना हुनै नदिने विकल्पमा जानुपर्छ।’ सरकारले पीडितलाई न्यायसँगै पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने अन्सारीको भनाइ छ।
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्। पहिलो, अभिभावककीय जिम्मेवारी र दोस्रो, राज्य संवेदनशीलता। ‘बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने दायित्व पहिला परिवारबाटै हुनुपर्छ। असुरक्षित समाजलाई भयरहित बनाउने काम राज्यको हो’, ठकुरी भन्छन्, ‘बालबालिका पीडित हुँदै आएका अपहरण, हत्या, बलात्कारजस्ता घटनामा राज्य संवेदनशील हुनु जरुरी छ। कानुनले मात्रै पुग्दैन। कार्र्यान्वयन अवस्था फितलो छ।’
महिलाविरुद्ध हुने अपराधमा कानुन कडा बने पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्य अझै संवेदनशील नभएको उनको ठम्याइ छ। ‘घटनापछि मात्रै राज्य संवेदनशील हुनुभएन’, उनी भन्छन्, ‘घटना नै हुन नदिन गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्यो।’ बाल न्यायलाई प्रभावकारी ढंगले बुझेको छुट्टै सेलको स्थापना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको ठकुरीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
