‘बेनामे’ आमाहरू

‘बेनामे’ आमाहरू

आमा शब्दको बयान जति गरे पनि पूर्ण हुँदैन। जसले नौमहिना गर्भमा राखेर सन्तानलाई धर्तीमा विचरण गराउँछिन्, काखमा राखेर हुर्काउँछिन्, ताते गर्दै हिँंड्न सिकाउँछिन् र संसार चिनाउँछिन्। यही विशेषताका कारण आमालाई पूर्ण र भरिपूर्ण मात्रै होइन, सम्पूर्ण पनि भनिन्छ। विडम्बना, यति धेरै विशेषता बोकेर पनि मधेस तथा अन्य केही भागमा यस्ता आमाहरू बसिरहेका छन्, जसको वास्तविक नाम भनियो भने समाजबाट पहिचान नै गुम्ने खतरा छ। समाजमा उपस्थिति जनाउनुप¥यो भने उनीहरूले कि त श्रीमानको नाम अगाडि जोड्नुपर्छ, त्यतिले नपुगे जन्मस्थानको नाम अनिवार्य हुन्छ। सदियौंदेखि जरो गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक मानसिकताले उनीहरूलाई बेनामे भएर बाँच्न विवस बनाइदिएको छ। बेनामे नारीहरूको यो अवस्थाले संसारमा सबैभन्दा बढी कर्णप्रिय मानिने आमा शब्दकै अपमान गरेको छ।

तुलनात्मक रूपमा मधेसी समाजमा महिलामाथिको हेपाइ बढी नै हुन्छ। यही हेपाहा प्रवृत्तिका कारण हरेकजसो काममा पुरुषको निर्णायक भूमिका बढी हुन्छ। यसको अर्थ महिलाको स्थान नै छैन भन्ने होइन। तर नागरिकता तथा परिचयपत्रमा भएको नामले भन्दा फलानाका श्रीमती वा ढिस्कानुको बुहारीबाट सम्बोधन गर्दा मात्रै उनीहरूको चिनारी झल्किनुले समाजमा महिलामाथि हुने गरेको हेपाहा प्रवृत्ति कायमै छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। बलजफ्ती कानुनबाट महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि उनीहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन भन्ने बलियो प्रमाण हो यो। महिलामुक्तिको नाममा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट लाखौं रुपैयाँ भित्र्याएर अभियान सञ्चालन गर्ने तर आफ्नो अभीष्ट पूरा भएपछि अभियानलाई बीचैमा तुहाइदिने अधिकारकर्मीलाई समेत यो अवस्थाले गिज्याइरहेको छ। साँच्चै महिलामुक्तिको गफ हाँक्ने हो भने सबैभन्दा पहिला महिलालाई आफ्नै नामबाटै चिनिने वातावरण बनाउनुपर्छ।

विभिन्न नाममा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनले महिलामुक्तिका लागि थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रादेशिक रूपमा बनेका कानुनले पनि राज्यको हरेक तहमा महिलाको स्थान सुरक्षित गरिदिएको छ। तर हरेकजसो राजनीतिक आन्दोलनमा प्रयोग हुने र भइरहेका समाजका तल्लो वर्गका महिलाको बेदनालाई भने कुनै पनि आन्दोलनले छुन सकेन। वर्षौदेखि चलनचल्तीमा आएकाले महिलाले यस विषयमा खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्। यो तहमा छलफल तथा पैरवी गर्ने ल्याकत यस वर्गका महिलामा हुँदैन पनि। नाम मात्रै लेख्न सिक्ने हो भने पनि उनीहरूले आफ्नो नामको वास्तविक अर्थ थाहा पाउँथे र नामको सुन्दरतासंँगै समाजमा आफ्नो परिचय पनि खोज्ने सिक्दथे। तर हाम्रो सामाजिक संरचनाले उनीहरूलाई यो अवसरबाट बञ्चित गराएको छ। मानवनिर्मित सामाजिक अन्धविश्वासले यो अवस्था निम्त्याएको हो।

महिलालाई पुरुषको छत्रछायामा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भयो भने मात्रै यो अवस्थामा सुधार सम्भव छ। कतिपयले यसलाई मैथिली संस्कारको निरन्तरता पनि भन्लान्। तर संस्कार जस्तोसुकै भए पनि एउटी महिलाले जन्मदेखि मृत्युसम्म आफ्नो वास्तविक नामबाट परिचित हुन नपाउनु समाजको पछौटेपनकै उपज हो। सभ्य समाजमा यस्तो अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यी सबै समस्याबाट मुक्ति दिलाउन पुरुषसँगै महिलालाई पनि शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। महिला मुक्तिको आन्दोलन गरिरहेका सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य संस्थाहरूले समाज सुधारको पहिलो खुडकिलोको रूपमा यसलाई मानेर चेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले समेत विकास, निर्माण वा ठूलठूला रकम विनियोजन गरेर सम्पन्न भएका कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर पुग्दैन, समाजलाई कति सुसभ्य र विकृतिरहित बनाउन सकियो भन्ने विषयलाई सफलताको मानक बनाउनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.