निर्णय आत्मपरक, जालसाजीपूर्ण, असंवैधानिक, गैरकानुनी र गलत नियतका साथ गर्ने विषय पटक्कै होइन
राजनीतिक, प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनको नेतृत्व लिने अवसरप्राप्त राज्य वा गैरराज्य पक्षमा कार्यरत नेतृत्वदायी व्यक्तिले प्रचलित संवैधानिक मार्गनिर्देशन, प्रचलित राष्ट्रिय कानुन, नियम, नीति, निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं प्रचलन र कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्ञान एवं विवेक र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई समेत ध्यानमा राखी उपलब्ध भएका विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त वा सर्वोत्तम विकल्प छनोट गरी कुनै निर्णयमा पर्ने हुन्छ। त्यसरी सर्वोत्तम विकल्पको छनोट गरी राजकीय/प्रशासकीय/वा अन्य निर्णय गरिसकेपछि त्यसको स्वामित्व लिने र त्यसलाई वैधानिक दायित्वको कसीभित्र रहेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट पन्छिन वा विधिबाहिर गएर बहाना बनाउने वा अरूप्रति दोषारोपण गर्न मिल्दैन। त्यसैले सबै प्रकारका संगठनमा गरिने निर्णय प्रक्रियामा र त्यसमा संलग्न हुने पात्रका व्यवहारको ज्यादै महत्त्व हुन्छ।
यसरी हेर्दा निर्णय निर्माण प्रक्रियाको महत्त्वलाई यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने वा पुर्याउन सक्ने अनुकूल र प्रतिकूल प्रभावको सापेक्षतामा हेर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले विशेषतः राजनीतिक नेता, कार्यकारी प्रमुख वा प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय प्रमुखका लागि जोखिमयुक्त एवं चुनौतीपूर्ण हुन्छ। निर्णय आत्मपरक, स्वार्थयुक्त, जालसाजीपूर्ण, असंवैधानिक, गैरकानुनी, दुराशययुक्त र गलत नियतका साथ गर्ने विषय पटक्कै होइन। एउटा र एकपटकको गलत निर्णयले कहिलेकहीं राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, नागरिकको आत्मसम्मानपूर्ण ढंगले बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने विषयलाई हेक्का नपुर्याउ“दा कतिपय आफूलाई शक्तिशाली लोकतान्त्रिक शासक भनेर शासन गर्ने शासक र प्रशासकहरू सम्बन्धित मुलुकका जनताबाट तिरस्कृत मात्र भएका छैनन्, सम्पूर्ण वैधानिक शासकीय प्रणाली समाप्त भएको इतिहास हाम्रोसामु यसैले निर्णय प्रक्रियाको अवधारणागत स्पष्टताका आधारमा आम नागरिक र अन्य सरोकारवालाको वैधानिक एवं जायज चासोलाई सम्बोधन गर्न, प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिवर्तन गर्न नेतृत्वकर्ताले निर्णय निर्माण प्रक्रियाका निम्न विषयलाई देशभक्तिपूर्ण इमानदार राजनीतिक स्रोत, त्यसरी लिइने निर्णयको विधिसम्मत आधार एवं उच्च सारको, सदाचारयुक्त सोचसमेतको कसीमा खरो उतार्न समयको पदचाप एवं सान्दर्भिकतासँग जोड्नैपर्छ।
त्यसरी हेर्दा कुनै पनि निर्णयको राजनीतिक/संवैधानिक /कानुनी/नैतिक प्रशासकीय एवं अन्य आयाम देखा पर्छन्। यही आलोकमा निम्न प्रक्रियाको अवलम्बन वाञ्छनीय निर्णय राजनीतिक आयामद्वारा नै प्रभावित हुने भएकाले राजनीतिक निर्णयको आयतन र प्रभाव बढी फराकिलो हुन्छ भने अन्य संगठनका निर्णय त्यही राजनीतिक निर्णयका प्रभावमा पर्छन्। तर त्यसरी गरिने राजनीतिक निर्णयलाई संवैधानिक सर्वोच्चताका आधारमा (शक्ति, पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था भएको शासकीय प्रणालीमा) परीक्षण गरिन्छ। अन्य निर्णय भने प्रचलित कानुन, नियम, नीति, निर्देशिका, आर्थिक–सामाजिक मूल्य, मान्यता एवं कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, भूगोल अनि सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा पनि परख गरिन्छ। यो पृष्ठभूमिमा हेर्दा हालै गरिएको राजनीतिक निर्णयलाई अहिलेको सन्दर्भमा निर्णय निर्माण प्रक्रियाको सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा छोटो विश्लेषण गरिन्छ।
हालको सन्दर्भ
- नेपालको संविधान २०७२ का आधारमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट एउटा भरपर्दो, विश्वसनीय र जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने दुइतिहाई बहुमत भएको सरकार गठन गर्न नेपाली नागरिकले आफ्नो बहुमूल्य मत दिएर सरकारबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अपेक्षा राखेका थिए।
- अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क भएका जनताले स्थिरता प्राप्त भएपछि रोग, भोक, बेरोजगारबाट मुक्त गर्ने एउटा भरपर्दो शासकीय जिम्मेवारी दिने निर्वाचनको समयमा गरेको यो निर्णय तत्कालीन परिवेशमा उपलब्ध विकल्पमध्ये उत्तम विकल्प ठानेर गरिएको निर्णय थियो।
- संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम संसद्मा जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले सहभागिता जनाएका तत्कालीन अवस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि नेपाली जनताको करिब लामो बलिदानीपूर्ण इतिहासपछिको संविधानले नेपाली जनताप्रतिको शासकीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने अपेक्षा राखेका थिए। त्यसैले प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम संसद् भनिएको छ। यति मात्र होइन; सोही संस्थामार्फत नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित राखिएको हो।
- संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फल आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय सुधारमार्फत गर्ने अपेक्षा पनि गरेको छ। त्यही भएर संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्दै सीमित सरकार र असल शासनलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमार्फत मूर्तरूप दिन नेपालको संविधानले राज्यका प्रमुख अंगहरूलाई प्रशस्त विकल्प दिएको छ।
हाल छनोट गरिएको विकल्पले जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासबाट स्थापित लोकलान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ को जीवन्ततालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टीबारे आम बुझाइ सकारात्मक छ त ?
त्यसैले राज्यका तीनवटै अंगले वा ती अंगका प्रमुखले लिने निर्णयहरू पनि विधिप्रतिको सम्मान, कानुनी शासनको अवधारणा, जनताप्रतिको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निर्णय लिने अवस्थाका घटनाप्रतिको सजगताको सापेक्षतामा अध्ययन गरिनु वस्तुपरक हुन्छ। त्यसैले निर्णय एउटा सकारात्मक सोचले निर्देशित भएर गरिने उद्देश्यमूलक कार्य हो। मूलतः यो लेखले शासकीय शक्तिको लगामको जिम्मा लिने कार्यकारीको तहबाट निर्णय गर्दा निर्णय प्रक्रियाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि उत्तम विकल्पको छनोट गर्न सकियो वा सकिएन भन्नेबारे उल्लेख गर्न खोजेको छ।
समृद्ध र सुखी नेपाल बनाउने जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गन प्रतिबद्ध बलियो सरकार आफूले वैधानिक आयुअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव वा अर्ली–इलेक्सनमा जाने निर्णय गर्न किन बाध्य भयो ? त्यो बाध्यतालाई प्रचलित संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर परीक्षण गर्न के प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव मात्रै उपयुक्त विकल्पमध्ये सर्वोत्तम
विकल्प हो त ?
- यो विकल्पको छनोट गर्नुपूर्व सबै सरोकारवाला राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक समाजका अगुवासित यथेष्ट अन्तरसंवाद भएको छ त ?
- हाल छनोट गरिएको विकल्पले जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासबाट स्थापित लोकलान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ को जीवन्ततालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टीबारे आम बुझाइ सकारात्मक छ त ?
- यो निर्णयले विद्यमान राजनीतिक भू–राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक–सामाजिक परिवेशलाई सकारात्मक योगदान दिन सक्छ ?
यसरी यी केही जिज्ञासा उत्पन्न हुन थालेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन, संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरूलाई संविधानका प्रावधान र त्यसका अन्तरवस्तुसमेतका आधारमा न्यायिक निरूपण गर्ने भएकाले त्यस विषयमा आफ्नो अल्पज्ञानसमेतका कारणले कुनै टिप्पणी गर्न मिल्दैन। यद्यपि निर्णय निर्माण प्रक्रियाका तह एवं विकल्पको मूल्यांकन र छनोट गर्ने विषयमा राजनीतिक एवं प्रशासकीय वा अन्य जिम्मेवारीमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने मान्यता आधुनिक प्रजातान्त्रिक शासकीय प्रणालीले स्वीकार गरेको शाश्वत सत्य हो भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले लेखकीय दायित्व पूरा गरिँदै छ।
विकल्पको छनोट पूर्व समस्याको पहिचान र त्यसको समस्याको गम्भीरतालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्ता समस्या केकति कारणले किन उत्पन्न भएका थिए भनेर आफूलाई प्राप्त सम्पूर्ण सूचनाको भरपर्दो विश्लेषण र प्रशोधन गरेर विकल्पहरूको छनोट गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै उत्तम मानकका आधारमा निर्णय गरिएको ठहरिने अवधारणालाई अहिले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र स्वीकार गरिन्छ।
हुन त विकल्पहरूको मूल्यांकनमा अनेकौं बाहिरी र भित्री तत्वले प्रभाव पार्ने भएकाले यो कार्य कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै निर्णयकर्ताका लागि त्यति सजिलो पक्कै छैन। तर पनि कठिन परिवेशमा राजनेता र राजनीतिज्ञ को हो भनेर छुट्ट्याउन सकिने हुन्छ। न्याय विधिसम्मत र निष्पक्ष्य छ/छैन भयो वा भएन भनेर अनुभूत हुन्छ। राष्ट्रसेवक जनताको शासक हो वा सेवक हो भनेर छुट्टिन्छ। जनताका आशा, भरोसा र विश्वास जोगाई राख्नसक्ने खुबीको पहिचान इतिहासले गर्छ। सदाचारी र मर्यादित कार्य संस्कारको जग बसाउन नेतृत्वमा रहेको निर्णयकर्ताले विधि र विवेकको सन्तुलन गुम्न दिएन भने मात्र जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गरेको ठहर्छ। त्यसैले एकपटक गरेको निर्णय पुनर्विचार गरेमा असल परिणाम प्राप्त हुन्छ भने त्यो गर्नै नसकिने भनेर ढिपी गर्नाले सहभागितामूलक उद्धार प्रजातान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ।
निष्कर्ष
आधुनिक शासकीय एवं व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र प्रक्रियाको पछिल्लो विकासक्रमले कतिपय भइसकेका निर्णयहरू केही समय स्थगन गरेर वा एक कदम पछि हटेर अझ विधिसम्मत, विवेकसम्मत र अनुकूल प्रभाव पार्ने निर्णय लिन पनि सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसका साथै निर्णयको सान्दर्भिकता निर्णयकर्ताको उच्च राजनीतिक धरातल, मुलुक र मुलुकवासीप्रतिको जवाफदेहिता पनि भर पर्छ। अन्त्यमा आफू निहित अधिकारको प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालाई पनि आफू पदमुक्त भएको अवस्थामा पनि गर्वसाथ नेपाली भएर बाँच्ने र जनताका दृष्टिमा राजनीतिक/बौद्धिक/सामाजिक पुँजी भएको शासक वा प्रशासकका रूपमा चित्रण हुन सकियोस् भन्ने चारित्रिक मूल्यको निरन्तरता उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
