काठमाडौं : उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण न्यौपाने नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यौपानेलाई चार वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले न्यौपानेसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालय अन्र्तगतको सिफारिस समितिले पौष ५ गते उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धकका लागि वर्णानुक्रम अनुसार ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। वर्णानुक्रम अनुसार भक्तपुर ठिमीका न्यौपाने पहिलो नम्बरमा थिए। त्यसपछि दोस्रोमा काठमाडौं ज्ञानेश्वरका धुर्वबहादुर देवकोटा र तेस्रोमा कपिलवस्तु वाणगंगाका भुपेन्द्रप्रसाद अर्यालको नाम सिफारिसममा परेको थियो।
न्यौपानेसहित उदयपुरको महाप्रबन्धकमा भुपेन्द्रप्रसाद अर्यालको नाम पनि चर्चा थियो। वर्णानुक्रममा उनको नाम तेस्रोमा रहेपनि न्यौपानेका प्रतिष्पर्धी उनी देखिएका थिए। दोस्रो नम्बरमा रहेका धुर्वबहादुर देवकोटा उदयपुर सिमेन्टमै कार्य गरेको अनुभव भएपनि त्यहाँ रहदाँ उनको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको उनी प्राथमिकतामा थिएनन्। सरकारले पहिलो नम्बरमै रहेका न्यौपानेलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
उदयपुर सिमेन्टका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेले नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक भएसँगै उक्त पद खाली थियो। निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको उदयपुर सिमेन्टले २ वर्षदेखि नेतृत्व पाएको हो।
उदयपुर सिमेन्ट चार सय करोड घाटामा छ। व्यवस्थापनतर्फ उनको साढे २ दशक बढीको अनुभव छ। उदयपुर सिमेन्ट नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ जिम्मेवारी लिएको उनको भनाइ छ। उनले प्रभावकारीरुपमा कार्य सम्पादन गर्न अनुसन्धानमा विशेष जोड दिएका छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रको समेत अनुभव रहेका न्यौपानेले सरोकारवाला सबैको सुझाव लिएर घाटा न्यूनिकरण गर्दै छिट्टै नाफामा ल्याउने बताउँछन्।
उदयपुरबाट गैडा छाप सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै त्यहाँको क्लिंकर पनि बिक्री हुँदै आएको छ। क्लिंकर अन्य सिमेन्ट उद्योगलाई बेच्नेगरी सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादन बढाउने योजना रहेको उनले सुनाए। लगानीका स्रोत जुटाउन ध्यान दिने उनले सोच बनाएका छन्। सरकार, पब्लिक तथा पाटरनरसिपको लगानीका माध्यमबाट अघि बढ्न सकिने उनले बताए। पछिल्लो समयमा हेटौडाको खानीको स्रोत कम हुँदै गएको छ। उदयपुर खानी हेटौडाले प्रयोग गर्दै आएको छ। उदयपुर र हैटौडा मर्जर भइ आधुनिक किसिमका फ्याक्ट्री बनाएर नयाँ ढंगले बजारमा जान सकिने योजना रहेको उनले सुनाए।
त्यसोत उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट मर्जर गर्ने पनि सरकारले योजना बनाएको छ। सञ्चालन खर्च घटाउन दुईवटा सरकारी सिमेन्ट उद्योग मर्ज गर्ने सरकारले योजना बनाएको हो। एउटै सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट दुईवटा युनिटबट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को बजेटमै उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट मर्ज गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। सरकारले यसपाली पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरुलाई आवश्यकता अनुसार गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने वा व्यवस्थापन विधि परिवर्तन गरी अधिकतम क्षमतामा पुनः संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
रुग्ण उद्योग व्यवस्थापन अध्ययन समितिले पनि यी दुई उद्योग मर्जर गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। उदयपुरले ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन क्षमता उपयोग गर्न सकेको छ। नाफा निकाल्न ७० प्रतिशत सञ्चालन क्षमता हुनुपर्छ।
२ उद्योग मर्ज भएसँगै सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलबाट सरकारी रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न सघाउ पुग्ने छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी संस्थान तथा उद्योगसँग साझेदारी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले रुची देखाएका छन्।
समितिले हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको लगत, कर्मचारीको विवरण र खर्च दायित्व, आर्थिक, व्यवस्थापकीयलगायत रुग्ण उद्योगको प्रारम्भीक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
