सुर्खेत : कर्णालीमा तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद सुरक्षित बनेको छ। नेकपा विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका दुईजना मन्त्री र एक सांसद अर्को समूहमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना टरेको हो।
नेकपा विभाजन हुनुको एउटा कारण कर्णालीको विवाद पनि हो। यसअघि गत असोजमा नेकपाकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यही कारणले नेकपाको केन्द्रमासमेत विवाद चर्किएको थियो। तर पूर्वमाओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई माधव नेपाल पक्षका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर साथ दिएका थिए। त्यसबेला बल्लतल्ल पद जोगाएका मुख्यमन्त्री शाही पार्टी विभाजन भएपछि थप संकटमा परेका थिए।
पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित दुईजना सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विस्ट प्रधानमन्त्री ओलीको समूहमा लागेपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए। यसकारण पनि प्रदेश सरकार नै ढल्ने अड्कलबाजी भइरहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली समूहका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सांसद पदम रोकायले समूह बदलेपछि प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएका छ।
ओली समूहमा रहेको तीनै जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा प्रवेश गरेका छन्। योसँगै प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा बहुमत जुटेको हो। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटैसँगै तत्कालका लागि प्रदेश सरकार पनि सुरक्षित देखिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना सांसद छन्। जसमध्ये अब ओली समूहमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ११ जना छन्। यस्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहमा सांसदको संख्या अब २२ जना पुगेको छ। जम्मा ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २१ जना सांसदको समर्थन भएमात्रबहुमत पुग्छ। तर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा अब सांसदको संख्या २२ पुगेको हो।
मन्त्री नन्दसिंह बुढाले प्रदेशमा स्थिरता कायम गर्न आफूले ओली समूह छाडेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा लागेको प्रतिक्रिया दिए। यद्यपी गत असोजमा मन्त्री बन्ने शर्तमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका माधव नेपाल समूहका सांसदले चाल्ने कदमले प्रदेश सरकारको आयु निर्धारण गर्नेछ।
गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसबेला तीन मन्त्री र अन्य लाभदायी पद दिने शर्तमा नेपाल पक्षका आठ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्सासको प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए।
कर्णालीमा हाल भौतिक मन्त्रालय मात्र खाली छ। यसकारण पनि मन्त्री नपाएमा नेपाल समूहका केही सांसदले मुख्यमन्त्रीको साथ छाड्ने आशंका मुख्यमन्त्री पक्षले नै गरेको छ। यसकारण पनि अब बहुमत गुम्न नदिन मुख्यमन्त्रीले नेपाल पक्षका सांसदलाई यसअघिकै सम्झौताअनुसार मन्त्री बनाउन खाली रहेको भौतिक मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने, एउटा मन्त्रालय थप्ने र एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य गरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
