काडमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा एक दर्जन रिटका निवेदकले बृहद् पूर्ण इजलास गठनको मागसहित दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फिर्ता गरिदिएको छ। संवैधानिक इजलासभन्दा पृथक् ‘बेन्च’ गठनको मागसहित सोमबार पेस भएको संयुक्त निवेदन फिर्ता गरिएको हो।
‘निवेदन आएको थियो। संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्ने विषय रहेकाले फिर्ता पठाइएको छ’, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।
संवैधानिक जटिलताको गम्भीर प्रश्नमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले मात्र अन्तिम व्याख्या दिन सक्ने दाबीसहित निवेदन परेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत सबै विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेकाले बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेशी तय भएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको बिषय मात्र नभै संविधान र कानुनको गंभिर व्याख्या गर्नुपर्ने बिषय हो। यसको अन्तिम व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्छ’, निवेदनमा भनिएको थियो। कोभिडको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा अडवड पर्दा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न इजलासले निर्णय लिएको स्मरणसमेत निवेदनमा गराइएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको बिषय पनि गम्भीर रहेकाले बृहद पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित निवेदकहरु देव गुरुङ, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अमृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राई, अमिता गौतम पौडेल, कलमबहादुर खत्री, मणिराज उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले संयुक्त निवेदन पेश गरेका थिए।
निवेदक अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन मुद्दामा पनि बृहद पूर्ण इजलासले सुनुवाई गरेको निवेदन दाबी थियो। संविधानको धारा १२८(२) अनुसार संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई रहेका कारण जटील विवादको टुंगो पनि बृहद पूर्ण इजलासबाटै लगाइनुपर्ने जिकिर उनीहरुको थियो। संसद विघटनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ र ८५ लगायतको व्याख्यामा बृहद इजलासको आबस्यकता औंल्याइएको हो। प्रसासनिक तबरबाट दर्ता अस्विकार भएपछि बुधबार पुनः संवैधानिक ईजलासमा पेस गरिने भएको छ। बृहद पूर्ण ईजलासमा सुनुवाइ हुने वा नहुने बिषयको समाधान अब संवैधानिक बेञ्चले नै दिनेछ।
विघटन विवादमा बुधबार प्रारम्भमा रिट निवेदकका कानुनविद्ले बहस गर्नेछन्। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, निर्बाचन आयोगलगायत विपक्षीतर्फबाट प्रतिबाद गर्न महान्यायाधविक्ता अग्नि खरेलसहित नायव महान्यायाविधक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी र श्यामकुमार भट्टराई बहसमा जाने तयारीमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
