दफा ४४ छल्दै नेकपाका दुवै खेमा

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टी आधिकारिकताको दाबी पेस गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई  पाँच दिनअघि पत्राचार ग¥यो। तर, दुवै पक्षले आयोगले भनेअनुसार नभई दफा ५१ अनुसार पार्टी विधान संशोधन र पदाधिकारी हेरफेरको मात्र जानकारी गराएको आयोगले जनाएको छ। दफा ४४ अनुसार दाबी नपर्दा आयोग अलमलमा छ।

आयोगले ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१)लाई खुलाएर दलको नाम, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवादमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधार र प्रमाणसहित पेस गर्न गत आइतबार नेकपाका दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र आयोगमा पठाएको छ।
‘आयोगले दफा ४४ अनुसार दाबी गर्न पत्र पठाएको थियो’, आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म उहाँहरू (नेकपाका दुवै पक्ष) ले दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधनको जानकारी गराउनुभयो। यसका आधारमा मात्र आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन।’

दफा ५१ को उपदफा (१) मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा त्यसरी भएको हेरफेर आयोगले अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
दाहाल–नेपाल पक्षका सांसद एवं संविधानविद् रामनारायण बिडारी आफ्नो पक्षले दाबी पेस गरिरहनु नपर्ने तर्क गर्छन्। ‘नेकपा पार्टी दर्ता हुँदाका बखत पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको विधान आयोगको अभिलेखमा छ’, बिडारी भन्छन्, ‘पार्टी दर्ता हुँदाको बखत ७३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य जोसँग छ, उसले किन दाबी गर्ने ?’ आयोगले आफूसँग भएको पुरानो अभिलेखभन्दा फरक–फरक पत्र आएको भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने र दुवैका कुरा सुनेर विवाद निरूपणको बाटो फुकाउन सक्ने बिडारीको सुझाव छ।

ओलीपक्षीय नेता सुवास नेम्बाङ पार्टी नफुटेकाले आयोगमा दाबी पेस गर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन्। ‘पार्टीमा अहिले पनि दुवै अध्यक्ष र महासचिव हुनुहुन्छ’, नेम्बाङ भन्छन्, ‘केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छौँ।’ ओली पक्षले पार्टी अध्यक्षबाट दाहाललाई नहटाई केन्द्रीय समिति विस्तार गरी ११ सय ९९ सदस्यीय बनाइएको जानकारी आयोगलाई गराएको छ।

आयोगको प्रक्रिया
राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरूपणमा आयोगले इजलास नै गठन गरी अदालती शैलीमा फैसला गर्ने गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको तीन सदस्यीय इजलासले नेकपाको विवाद निरूपण गर्नेछ। ५ सदस्यीय आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त दुई सदस्य पदमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष नाम पठाइसकेको छ। परिषद्ले रामप्रसाद भण्डारी र डा.जानकी तुलाधरलाई आयुक्तमा सिफारिस गरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
राजनीतिक दल ऐनको दफा ४५ मा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। आयोगको इजलासले सकभर सर्वसम्मत नभए बहुमतका आधारमा विवाद निरूपण गर्ने गरेको छ।

‘अदालती शैलीमा बेन्च नै गठन गरी फैसला गर्ने चलन छ’, आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सके सर्वसम्मत, नभए बहुमतका आधारमा पनि निर्णय गर्ने प्रचलन छ।’ सुनुवाइका क्रममा राजनीतिक दलले कानुन व्यवसायी राखेर बहस पैरवी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गरेपछि आयोगले इजलास गठन गर्नेछ। नेकपाका विवाद निरूपण गर्न भन्दै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली पनि संशोधन गरेको छ। नियमावलीको नियम २३ को (६) को प्रावधान हटाएर आयोगले निर्वाचन अवधिमा पनि दलको विवाद निरूपण गर्न मिल्ने प्रावधान थप गरेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि नेकपाको आधिकारिता विवाद उत्पन्न भएकाले आयोगले नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ। ‘नेकपा विवादलाई नियमावलीअन्तर्गत छिराइदिएका छाँै’, आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो ठूलो विषय होइन। सजिलो होस् भनेर गरेका हौं।’

परिच्छेद ९ अनुसार विवाद निरूपण गर्ने जनाउ
आयोगले ऐनको परिच्छेद ९ अनुसार विवाद निरूपण गर्ने जनाउ दिएको छ। परिच्छेद ९ को दफा ४३ र ४४ लाई उल्लेख गरेर नेकपाका दुवै पक्षलाई आधिकारिताको दाबी गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चुनाव चिह्न आदिमा विवाद भए आयोगले विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नबारे विवाद भए वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भए आधिकारिता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। आयोगले यही दफामा टेकेर दुवै पक्षलाई आधिकारिकताको दाबी गर्न पत्राचार गरेको छ।

के छ दफा ४४ मा ?

४४. विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि :
(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्ष उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षबीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ। (
७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिए आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ।