काठमाडौं : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय अलपत्र परेको छ। २० वर्ष अघिको अवधारणाले अझै पूर्णता पाउन नसक्दा सेजप्रति उद्योगीको विश्वास घट्दै गएको छ।
सरकारले १४ स्थानमा सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेपनि हालसम्म ३ वटा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको छ। भैरहवा, सिमरा र पाँचखालको सेज निर्माण अघि बढेपनि पूर्वाधार निर्माण अझै अन्योलमा छ। सरकारले विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगदी, नेपालगञ्ज, नुवाकोट, झापा, धनुषा, रौतहट, गोरखा र सिरहामा सेज निर्माण गर्ने सोच अघि सारेको थियो।
सरकार सेज निर्माण गर्न नसकेपछि विदेशी साझेदार भित्र्याएर सेज निर्माण गर्ने योजनामा छ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणामा सेज निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेजको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ता खोज्दा गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। सिमरा र पाँचखालको सेज निर्माण र सञ्चालनका लागि चीनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् सेजका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिज्यालले सेज निर्माण गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए। ‘विदेशी साझेदार भित्र्याएर भएपनि सेज निर्माणलाई पूर्णता दिने योजनामा छौं’ उनले भने।
२० वर्षदेखि भैरहवामा सेज निर्माण सुरु गरिएपनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन्। प्राधिकरण गठन भएको पनि १७ वर्ष भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म एउटा पनि सेज पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सेजमा विद्युतलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा उद्योगी फर्कन थालेका छन्। उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्वन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सेजको अवधारणा ल्याएको थियो। तर सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन। भैरहवामा विद्युतको समस्या हुँदा उद्योगीहरु जान मानेका छैनन्।
तत्काल ट्रान्समिसन बनाउन नसकिएपनि १० मेगावटसम्म विद्युत दिन सकिने बताइएको छ। अहिले भैरहवा सेजमा ११ केभिएको लाइनबाट ५ मेगावट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। ३३ केभिएलाई ११ केभिएमा रुपान्तरण गरी १० मेगावटसम्म विद्युत दिन सकिने तयारी पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर हरराज न्यौपानेले १० मेगावटभन्दा बढी विद्युत प्रशारण प्रणालीमा समस्या आउने बताउँछन्। १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत दिनुपरेमा प्रशारण प्रणालीमै अपग्रेसन गर्नुपर्ने उनले बताए। तर भैरहवामा अहिले ५ मेगावाट मात्रै विद्युत दिइएको छ।
सेजमा सञ्चालित उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ। अर्थविद् शंकर शर्माले निर्यातको ६० प्रतिशतको क्याप हटाउनुपर्ने बताउँछन्। नियमावली आउन नसक्दा सेज अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समिति सभापति दिपक श्रेष्ठले निर्यात प्रवर्द्धन मात्र नभई आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सके उद्योगीहरु सेजमा जाने बताए। ‘निर्यातमा पाउने सुविधासँगै आयात प्रतिष्ठान गर्ने उद्योगलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ’ उनले भने।
अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा एवम् क्षेत्राधिकार विवाद हुँदा पनि सेज प्रभावित भएको छ। त्यस्तै भन्सार प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले उद्योगीहरु सेजमा जान रुची नदेखएको उद्योगीहरु बताउँछन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग समिति सभापति राहुल अग्रवालले ६० प्रतिशत निर्यात घटाउनुपर्ने बताउँछन्। नयाँ प्रविधि लिएर जाने नयाँ उद्योगलाई सेजमा स्वागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति भरतराज आचार्यले निर्यात गर्ने सबै उद्योगलाई सेजमा ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) र वर्तमान अवस्था’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सेज निर्माणमा सरकारले अति आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्माण गर्न नसकेको बताएका थिए। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले एकद्वार प्रणालीबाट सेजका सबै सेवा दिनुपर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने, सुशासन र पारददर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
