लुम्बिनी चिनी मिलले किसानको सबै रकम बैंकमा जम्मा गर्‍यो

लुम्बिनी चिनी मिलले किसानको सबै रकम बैंकमा जम्मा गर्‍यो

परासी : पश्चिम नवलरपरासीको सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । रकम नतिरेपछि प्रहरीले उद्योगी मनोज अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

हप्ता दिनभित्र रकम जम्मा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार अग्रवालले सबै रकम बैंकमा जम्मा गरेका हुन् । उद्योगले किसानलाई २ वर्षअघि देखिको ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर मणि पाठकले बताए । पहिलो चरणमा उद्योगले खातामा ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर भुक्तानी सुरु गरेको  थियो । खातामा जम्मा भएको रकममध्ये १ करोड १० लाख रुपैयाँ किसानको खातामा पठाइ सकिएको छ । भुक्तानीकै क्रममा सरकारले बैंक खाता बन्द गरेपछि बाँकी रकम किसानलाई पठाउन सकिएको थिएन । 

शुक्रबार बन्द भएको खाता सुचारु गरिएसँगै किसानलाई रकम पठाउन थालिएको छ । भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी ४ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक आदर्श नगर विरगञ्ज शाखामा रहेको रकममध्ये बाट तिर्ने भनी अग्रवालले प्रशासन कार्यालयमा बैंक स्टेटमेण्ट बुझाएका छन् ।

'बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार अपुग ४ करोड रुपैयाँ अग्रवालको खाताबाट होल्ड गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई  पत्रचार गरेका छौं । उद्योगको स्वामित्व मनोजका नाउँमा आउने वित्तिकै बैंकमा होल्ड गरिएको रकम उद्योगको खातामा पठाएर वितरण सुरु गरिने छ,' प्रजिअ पाठकले भने । 

तत्कालीन सञ्चालक मनिष अग्रवालको निधनपछि उद्योगको स्वामित्व उनकी पत्नि सुशिला गोयलको नाउँमा गएको छ । अंशवण्डाका क्रममा उद्योग मनोजको भागमा परेकाले केही दिनमा स्वामित्व हस्तान्रण भएपछि खातामा होल्ड गरिएको रकम वितरण गरिने प्रशासनले जनाएको छ । 

यता किसानको ५ करोड बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नवलपरासीको प्रतापपुरस्थित इन्दिरा चिनी उद्योगले भने अहिलेसम्म रकम तिर्न बास्ता गरेको छैन् । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरेर किसानको रकम भुक्तानी गराउने तर्फ पहल नगरिएको किसानहरुको गुनासो छ । अग्रवालको खोजी कार्य भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.