ट्रम्पले तत्काल राजीनामा नदिए उनीमाथि महाभियोग लगाइँदै

ट्रम्पले तत्काल राजीनामा नदिए उनीमाथि महाभियोग लगाइँदै

वासिंटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यदी तत्काल राजीनामा नदिए उनीमाथि  महाभियोग लगाउने तयारी भएको बताइएको छ ।

सभामुख न्यान्सी पेलोसीले हालै यदी उनले राजीनामा नदिए संसदले उनीमाथि महाभियोगको तयारी गरेको बताएकी हुन् ।

ट्रम्पका समर्थकहरुको भीडले गत बुधबार क्यापिटल हिलमा छिरेर हिंसात्मक आक्रमण गरेपछि ट्रम्पमाथि यस्तो दबाब बढेको हो । गत नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचनमा ट्रम्पले हारेपछि पनि परिणाम अस्वीकार गर्दैआएका ट्रम्पले पछिल्लो समय निर्वाचन चोरी भएको भन्दै विद्रोह गर्न समर्थकहरुलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिँदैआएका थिए ।

ट्रम्पले भीड मत्थर पार्नुको सट्टा निरन्तर रुपमा थप उत्तेजित अभिव्यक्ति दिन थालेपछी उनीमाथि डेमोक्रयाट सांसदहरुले महाभियोग लगाउने बारे छलफल गरिरहेका छन् ।

'आशा छ कि राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा दिनेछन् । तर यदी उनले त्यसो गरेनन् भने मैले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छु ,' नेन्सी पेलोसीले शुक्रबार बताइन् ।

यस्तै भारतीय मूलकी अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपालले ट्रम्पमाथि तत्कालै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । 'यो अहिले नै गरौँ,' प्रमिलाले भनिन् ।

पछिल्लो समय अमेरिका मात्रै नभएर क्यानडा, बेलायत, जर्मनी सहित थुप्रै देशका राष्ट्रप्रमुखहरुले ट्रम्पको कडा आलोचना गरेका छन् । साथै अमेरिकी संसदमा भएको घटनाको विरोध गरेका छन् ।

अमेरिकी सांसदहरुले भने उनीमाथि तत्काल महाभियोग लगाउन माग गर्दैआएका छन् । त्यसो त ट्रम्पमाथि यसअघि पनि २०२० मा उनीमाथि महाभियोग लगाइएको थियो । ट्रम्पले भने अघिल्लो दिन शान्तिपूर्ण रुपमा सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि चुनावी परिणाम स्वीकार नगरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

साथै उनले २० जनवरीमा हुने हस्तान्तरण तथा उद्घाटनसभामा उपस्थित नहुने प्रतिक्रिया दिए । ट्रम्पले निरन्तर विवादास्पद र साम्प्रदायीक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि फेसबुकले समेत उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । ट्वीटरले त उनीमाथि स्थायी रुपमै प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.