काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वाेच्च अदालतले निर्वाचनका पक्षमा फैसला गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जाने बताएका छन्। देउवाले निर्वाचन भने वैशाखमै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले शनिबार ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको विरोध प्रदर्शनअन्तर्गत काठमाडौं–५ मा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले जनताबीच जान कांग्रेस पछाडि नहट्ने स्पष्ट पारे। ‘जनताबीच जान कांग्रेस पछाडि हट्नुहुन्न। अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ। अदालत स्वतन्त्र निकाय हो। यही निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु हुन्न’, देउवाले भने, ‘अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्छ। निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ।’
उनले अदालतको निर्णयपछि सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे। तर, तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडकबाटै हटाउने चेतावनी उनले दिए। ‘निर्वाचन जसरी पनि गराउनुपर्छ। मलाई लाग्छ, प्रचण्डहरू पनि निर्वाचनमा आउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउँदैनन् भनेर सबैले शंका गरिरहेका छन्। ओलीले चुनाव गराउनुभएन भने सडकबाटै हटाउन बाध्य हुनेछौं।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई सडकबाट दबाब दिन नहुने उल्लेख गरे। ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक छ। तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ। अदालतले यही निर्णय गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘अदालतले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ।’
उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई जारी राख्न निर्देशन दिए। आवश्यक परे त्यसलाई चुनावी अभियान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा प्रधानमन्त्री मात्र नभई नेकपाका अन्य नेता उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए। ‘आज प्रतिनिधिसभा विघटनको दोष हामी केपी शर्मा ओलीलाई मात्र लगाउँदै छौं। तर, यसको दोष समग्र कम्युनिस्ट हुन्’, डा. महतले भने, ‘उहाँहरूलाई लागेको थियो कि ओलीले सत्ता छाड्छन्। तर, ओलीले नछाडेपछि मात्रै उहाँहरूबीच विवाद भयो। जसको परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो।’
उनले कांग्रेस छिटो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको पक्षमा रहेकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा निर्वाचन दुवै स्वीकार्य भएको स्पष्ट पारे। ‘त्यसका लागि हाम्रो खबरदारी हुन्छ, निरन्तर आन्दोलन हुन्छ। निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ’, उनले भने।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउनेमा आशंका व्यक्त गरे। ‘प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन्छ भनेर भ्रम छरिरहनुभएको छ। जनता मूर्ख छैनन्। झन्डै दुईतिहाइको सरकार भन्ने तर संसद्मा विश्वासको मत लिन नसक्ने ओलीले निर्वाचन गराउनुहुन्न’, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को प्रदेश क निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिसँग विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सीधै जनताको मत लिन्छु भनेर कसैले पत्याउँछ ? यो निर्वाचन नगराउने खेल हो।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रावधान भए पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस संविधानको व्यवस्थाअनुसार नभएको तर्क गरे। ‘यो केवल एक जना प्रधानमन्त्री वा एक जना राजनीतिज्ञको सनकको भरमा भएको हो’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘संसद्ले विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्न पाइन्छ। तर, यो प्रावधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा लागू हुँदैन।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक मात्रै नभई अनधिकृत कार्य भएको टिप्पणी गरे। ‘यसको अधिकार नै उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई छैन। संविधानले यसको कल्पनै गरेको छैन,’ काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ को प्रदेशसभा ख मा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक मात्र होइन, गैरजिम्मेवार कदम पनि हो।’
जेठ १३ गते १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधसभा गरेको कांग्रेसले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै ७५३ वटै पालिका र सबै वडामा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई भने सडक प्रदर्शनको मुद्दा बनाएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
