काठमाडौं : सरकारले संघीय संसद्को स्थायी सदन राष्ट्रियसभाको अधिवेशन १० दिनमा अन्त्य गरेको छ। पुस १७ गते सुरु अधिवेशन जम्मा ४ वटा बैठक बसेर छोटो समयमै अन्त्य गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एकल रूपमा सुरु भएको सभाले केही औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ। सरकारले जारी गरेका ७ वटा अध्यादेश, मधेसी र थारू आयोगको प्रतिवेदन सभामा पेस गरिएका छन्। तल्लो सदन विघटन भएपछि जनसरोकार, जनताका जल्दाबल्दा समस्या र विकास निर्माणबारे सभाले छलफल गरेन। अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी सभामा पढेर सुनाएका थिए।
त्यसअघि सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिसिभा विघटन गर्नुपर्नाका कारण र सरकारका उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा चर्चा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले तत्काल सरकार बन्न सकेन भने निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएकाले सरकारले सोही व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए।
‘स्थिरता भनेको संविधानले ५ वर्षमा चुनाव गर्ने मात्र भनेको छैन’, ओलीले भने, ‘सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा ७६ को ७ ले। चुनाव हुनु अस्थिरता होइन।’ उनले बाह्य शक्तिको इसारामा देशका शक्ति गोटी बन्नु, राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्नु, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिनु, प्रधानमन्त्री निरीह बन्नुपर्ने स्थिति आउनुलाई स्थिरता र स्थायित्व भन्न नमिल्ने बताए। ‘अहिले स्थिरताको स्थिति हो’, उनले भने, ‘कसैले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन।’
सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारका काममा बखेडा झिक्ने, जहिले पनि झमेला मात्रै खडा गर्ने गरिएकाले तथा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मागेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। लगभग दुईतिहाइ प्राप्त सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न भएको र त्यसले अत्यन्तै असहज वातावरण बनाएको उनले बताए।
वैशाख १३ देखि पुस ४ सम्म सरकारविरुद्ध एउटै नेताको घरमा २ सय ८० बैठक बसेको र अन्य ३५ वटा बैठक पनि सरकारविरुद्ध अरू नेताको घरमा बसेर देशलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयास गरिएको ओलीको दाबी थियो। उनले आफूसँग ६४ प्रतिशत जनमत रहेको दाबी गरे। संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको उनको भनाइ थियो। केही मान्छेले प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अरूलाई अध्यक्ष छाडेको भए हुन्थ्यो भनेर तर्क गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे। ‘यो दान हो र कमण्डलु थाप्नेबित्तिकै छोडिदिने ? यो मोहोर सिक्का हो ?’, उनले भने, ‘यो जनताको अभिभारा हो। जोसुकैलाई सुम्पन सकिँदैन।’
आफूले चालेको कदम सही भएकाले अदालतले सदर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा जस्तो विकास निर्माणका काम यसअघि कहिल्यै नभएको दाबी उनले गरे। तर, आफ्नै पार्टीका नेताले त्यसलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको उनको गुनासो थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
