भारतमा कोरोना खोप शुरुमा ३० करोडलाई दिइने

भारतमा कोरोना खोप शुरुमा ३० करोडलाई दिइने

नयाँदिल्ली : भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप यही शनिबारदेखि सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न थाल्ने जनाएको छ । सुरक्षा चिन्ता, कमजोर पूर्वाधार र आम जनतामा रहेको सन्देहबीच झण्डै एक अर्ब ३० करोड जनतालाई खोप दिने कार्य निकै जटिल हुनेछ । 

पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले जुलाईसम्ममा करिब ३० करोड मानिसलाई खोप दिने तयारी शुरु गरेको छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको दोस्रो मुलुक हो । भारतमा भन्दा चीनको जनसंख्या बढी छ । 

खोपका लागि ७०० जिल्लामा करिब एक लाख ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले तालिम समेतका आवश्यक जानकारी दिइएको छ । 

भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि भन्दै पहिलो चरणमा तीन करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा ५० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य जोखिममा रहेका २७ करोड व्यक्तिलाई खोप दिने तयारी गरेको छ । अधिकारीहरुले पोलियो र अर्बुद रोगसम्बन्धी बालबालिकालाई नियमित खोप दिइरहेकाले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन त्यति समस्या नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय खोप इन्स्टिच्यूटका सत्यजित राठले बालबालिकालाई खोप लगाउनुभन्दा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनु निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 

भारतले प्रयोगमा ल्याउन लागेका खोपहरुमा अस्ट्राजेनिकाले स्थानीय साझेदारी सेरम इन्स्टिच्यूटसँग मिलेर तयार पारेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन रहेका छन् । यी दुबै खोपलाई चिसो ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले २९ हजार चिस्यान विन्दुहरु, २४० वटा कुलर, ७० वटा फ्रिजर, ४५ हजार रेफ्रिजेरेटर, ४१ हजार डिपफ्रिज र ३०० वटा सोलार रेफ्रिजेरेटरको व्यवस्था गरेको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । कोरोनाभाइरसका कारण भारत विश्वमै आर्थिक रुपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, र लाखौं मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् ।

सेरम इन्स्टिच्यूटले भारतमा आफूले उत्पादन गरेको खोप व्यक्ति र संस्थालाई पनि बेच्ने गरी अनुमति पाएको छ । सेरमको खोप भारतमा भारु १००० तोकिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.