काठमाडौं : सरकारले नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न अनुमति प्राप्त लगानीकर्ताले एक वर्षभित्र लगानी भित्र्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसै साता स्वीकृत गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ मार्फत लगानी भित्र्याउने अवधि तोकेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको उक्त नियमावली हालै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको हो। कार्यान्वयनमा आएको नियमावलीअनुसार वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुमति प्राप्त गरेको लगानीकर्ताले स्वीकृत रकमको कम्तीमा ७० प्रतिशत उद्योग, व्यवसायबाट उत्पादन तथा कारोबार सुरु गर्नुअघि नै भित्र्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्।
यस्तै स्वीकृत लगानीको रकमको बाँकी ३० प्रतिशत रकम उद्योग, व्यवसायबाट उत्पादन र कारोबार सुरु भएको दुई वर्षभित्र भित्र्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र हालै स्वीकृत भएको नियमावलीले एक वर्षभित्र निश्चित लगानी भित्र्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था राखे पनि न्यूनतम रकमको सीमा भने खुलाइएको छैन।
यसबाहेक सञ्चालनमा रहेका उद्योगको सेयर खरिद गरी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताको हकमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र उक्त लगानी भित्र्याई सक्नुपर्नेछ। नियमावलीले हवाईजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रहेर लिज लगानी गर्न सक्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नियमावलीले विदेशी लगानी भएको उद्योगले आफ्नो आर्जित नाफाबाट पुनः लगानी गर्दा उक्त उक्त वा विदेशी लगानी खुला गरिएका अन्य उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ।
लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा
सरकारले यो नियमावलीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुमति प्राप्त लगानीकर्ताको हकमा व्यावसायिक र आवासीय भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
नियमावलीअनुसार १० करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत गराएर उक्त लगानीको २५ प्रतिशत रकम भित्र्याइसकेका लगानीकर्ताको हकमा लगानीकर्ता वा उनको आधिकारिक प्रतिनिधिमध्ये दुई जना र उनको पारिवारिक सदस्यलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै एकै पटक १० लाख अमेरिकन डलरभन्दा बढी रकम वा उक्त बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा आधिकारिक प्रतिनिधि र पारिवारिक सदस्यलाई आवासीय भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। तर आवासीय भिसाको हकमा लगानीको ५० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेको अवधिसम्मका लागि मात्रै यो सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
भिसा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत लगानीकर्ताले पत्र, भिसा माग गर्ने व्यक्तिको राहदानी, लगानीकर्ताको आधिकारिक प्रतिनिधिको प्रमाणित कागजात, लगानीकर्ताको पारिवारिक सदस्यको सरोकारवाला निकायबाट नाता प्रमाणित कागजातसहित उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो निवेदनको आधारमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत भिसाको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ।
परिचयपत्रको सुविधा
सरकारले यो नियमावलीमार्फत विदेशी लगानीकर्ताको हकमा श्रेणीगत परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सुविधा पनि प्रदान गरेको छ। जसअनुसार ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको हकमा ‘साधारण’ विदेशी लगानीकर्ता, २५ करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको हकमा ‘विशिष्ट’ विदेशी लगानीकर्ता र एक अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा ‘अति विशिष्ट’ लगानीकर्ताको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको सहप्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। तर नियमावलीअनुसार विदेशी लगानी फिर्ता लगेको र विदेशी लगानी स्वीकृत रद्द भएको अवस्थामा यस्तो श्रेणीगत परिचयपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
