निर्वाचनमा जाने कि नजाने वा संसद् पुनस्र्थापना कि विरोध भन्ने बहसमा कांग्रेस अल्झिने बेला होइन यो
नेपाली कांग्रेस यतिबेला ऐतिहासिक चुनौतीको सँघारमा उभिएको छ। सात दशकदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुका नाताले सरकारका कार्यशैली र कामकारबाहीबारे जनताका बीचमा जानु स्वाभाविकै हो। यसलाई प्रतिपक्षीको धर्म नै मानिन्छ। तर कांग्रेस जनताका बीचमा जानु केवल प्रतिपक्षी भूमिका मात्रै होइन; यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। मुलुक अधिनायकवाद र अराजकताको बाटोमा जाने संकेत देखिन थालेको छ। त्यसलाई रोक्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा आएको छ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुक स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा जाने आमअपेक्षा थियो। चुनावताका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई स्थिरता र स्थायित्वकै नारा दिए। जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिदिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार बनेको तीन वर्षमै संसद् विघटन गरेपछि मुलुक फेरि पछाडि फर्किएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा आएको छ। संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउन कांग्रेस जनताका बीचमा गएको छ।
दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध एकमतले विरोध जनाएको कांग्रेसमा यहीबीचमा ठूलो मतमतान्तर देखिएका समाचार सार्वजनिक भए। संसद् पुनस्र्थापना कि सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध मात्रै भन्ने बहस कांग्रेसभित्र पेचिलो बन्यो। त्यति मात्र नभएर सरकारले वैशाख दोस्रो र अन्तिम साता मध्यावधि निर्वाचन मिति पनि तोकिसकेकाले कांग्रेसकै कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले आन्दोलनमा नभई निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान पनि राखे। भलै, कांग्रेसको पुस १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एकमतले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर पनि सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध उभिन कांग्रेसभित्र ठूलै सकसपूर्ण अवस्था आउनु स्वाभाविक होइन। यसले कांग्रेसको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्कातर्फ कांग्रेस आफैं अलमलको अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ।
लोकतन्त्र स्थापनाकै लागि जन्मिएको र सात दशक लामो यात्रामा लोकतन्त्रको लडाइँमा अनवरत अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको कांग्रेसको काँधमा पुरानै जिम्मेवारी आएको छ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले कांग्रेसको तत्कालीन जिम्मेवारी भनेकै सरकारको गलत कदम सच्याउनु नै हो। यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। लोकतन्त्र नै मूल आदर्श बोकेको र बहुलवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, कांग्रेस। त्यसकारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नसकेर संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्ने मात्रै होइन; उनको कदमविरुद्ध कांग्रेसले संघर्षमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
पूर्ण बहुमतीय सरकार र स्थायी सरकार नै देश विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने आम जनताको बुझाइ थियो। ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेश सरकारको संरचना हेर्ने हो भने पनि यो सरकार पूर्ण बहुमत छ। अझ स्पष्ट भन्दा नेकपाको सम्पूर्ण सरकारमा सुविधाजनक पूर्ण बहुमत छ। यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक किचलो र सत्ता स्वार्थका चाहनाले देश अन्योलको भुमरीमा फसाए। यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले दिएको निराशालाई आशामा बदल्न कांग्रेसलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। आम मानिसले गरेको समृद्ध नेपालको आशामा अन्योल छाएको छ। यही निराशालाई आशामा बदल्न कांग्रेस नेतृत्वले पुनः एकपटक विगतका गल्तीप्रति आत्मालोचनासहित जनतालाई आशा जाग्ने कार्यक्रम र योजना लिएर घरदैलो गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसकारण यतिबेला निर्वाचनमा जाने कि नजाने वा संसद् पुनस्र्थापना कि विरोध भन्ने बहसमा कांग्रेस अल्झिने बेला होइन। यो समय भनेको संविधान रक्षाका लागि संविधानविपरीत सरकारबाट भएका र भइरहेका कदम सच्याउनु नै हो। त्यसतर्फ आफूलाई स्पष्टरूपमा उभ्याउन कांग्रेसले विलम्ब गर्नुहुन्न।
सरकारको कदमविरुद्ध नागरिक समाज पनि आन्दोलित छ। समाजका सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरूले सरकारको कदमलाई विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा कांग्रेसतर्फ सबैको नजर छ। कांग्रेसले गर्ने निर्णय र कांग्रेसले लिने बाटो कस्तो हुन्छ भनेर मुलुकभित्र मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि कुरेर बसेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा त कांग्रेसले कस्तो निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार आफ्नो धारणा बनाउने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बन्ने गरेको छ। कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटोमा जाने निर्णय नगरेसम्म मुलुक गणतन्त्रमा जाने अवस्था नै थिएन। जब कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समात्यो तब मुलुकमा सहजै गणतन्त्र स्थापना भएको इतिहास लामो छैन। आज पनि अवस्था उस्तै छ। कांग्रेसले जहाँ उभियो त्यहीं बलियो बन्ने अवस्था छ।
उसो त, संसद् विघटन गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेका छन्। त्यो संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइकै क्रममा छ। अदालतले कस्तो फैसला गर्ला, सबैका आँदा रामशाहपथतिरै सोझिएका छन्। रामशाहपथसँगै जोडिएको माइतीघरमा सरकारको कदमविरुद्ध दैनिक नारा–जुलुस र विरोध भइरहेका बेला त्यसको असर अदालतको प्रांगणभित्र पनि देखिन्छ वा देखिन्न, त्यसका लागि त अदालतको फैसला कुर्नैपर्ने हुन्छ। सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिर सार्वजनिक मिडियामा अनावश्यक बहस गर्नुको अर्थ छैन। तर पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुक र व्यवस्थामाथिकै खतराका रूपमा सरकारले चालेको गलत कदममा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा चुपचाप बस्न पनि मिल्दैन अनि सकिन्न पनि। यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालत पनि निरपेक्ष कसरी रहन सक्ला र ?
अन्त्यमा, लोकतन्त्र स्थापनाकै लागि जन्मिएको र सात दशक लामो यात्रामा लोकतन्त्रको लडाइँमा अनवरत अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको कांग्रेसको काँधमा पुरानै जिम्मेवारी आएको छ। विगतमा राजाहरूबाट प्रजातन्त्रमाथि कुठाराघात हुँदै आएकोमा गणतन्त्र नेपालमा भने कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेकोमा दुईमत छैन। लोकतन्त्रको आवरणमा एकदलीय व्यवस्था स्थापित गरेर मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने कम्युनिस्ट प्रवृत्तिसँग कांग्रेस जुध्ने बेला आएको छ। तर यतिबेला रोचक के छ भने हिजो बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भनेर सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको एउटा पक्ष आज ओलीको कदमलाई अधिनायकवाद भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि सडकमा छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस आफैंभित्र अलमलिनु विडम्बना हो। कांग्रेसले लोकतन्त्रसँग सम्झौता गर्नै सक्दैन। लोकतन्त्र नै कांग्रेसको पहिचान हो। आफ्नो पहिचान मेटाएर कांग्रेसले अर्काे बाटो लिने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन।
(उपाध्याय नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडाका उपसभापति हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
