जनकपुरधाममा सार्वजनिक शौचालय अभावले समस्या

जनकपुरधाममा सार्वजनिक शौचालय अभावले समस्या

जनकपुरधाम : जनकपुरधामका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन थालेको बर्सौं भए पनि अझै सकिएको छैन । अर्कातिर भएका शौचालयको उचित व्यवस्थापन नहुँदा आगन्तुकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

प्रदेश २ को अस्थायी राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधाम ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सहर हो । भएका शौचालयको व्यवस्थापन नहुँदा जनकपुरधाम घुम्न आउनेहरू दिसापिसाब लाग्दा कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन् । तिनको रेखदेख नहुँदा खण्डहर बनेका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस), नगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लगायत निकायको संयुक्त लगानीमा सुविधासम्पन्न २६ कोठाको सार्वजनिक शौचालय निर्माणको सम्झौता भएको थियो । करिब २४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म शौचालय बनेको छैन । 

निर्माणाधीन अवस्थामै शौचालय जीर्ण बनेको छ । ‘शौचालयमा प्लास्टर, ढोका, झ्याल केही पनि लगाएको छैन । पानी, धारा केही छैन,’ स्थानीय सुशील कर्णले भने, ‘कमसल इट्टा र निर्माण सामग्री प्रयोगले होला शौचालय प्रयोगमा नआउँदै भत्किन थालेको छ ।’

जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका–४ स्थित गंगासागरको दक्षिण श्मशानघाट नजिकै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले ६ वर्षअघि ३१ लाख रुपैयाँको लागतमा शौचालय निर्माण ग¥यो । तर रेखदेख नहुँदा उपयोग हुन नसकेको स्थानीय रामकेवल साहले बताए । ‘प्रयोगमा नआएपछि केही वर्षयता केही मानिस शौचालयमा नै बस्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक शौचालयको निजी प्रयोग भइरहेको छ ।’

बाह्रबिघा रंगभूमि मैदानमा पनि त्यहाँ हुने धार्मिक मेला, महोत्सव मध्यनजर गर्दै आव ०६५÷६६ मा नै बनाउन थालिएको शौचालय अझैसम्म तयार भएको छैन । बाह्रबिघाको उत्तरपूर्व कुनामा भारतीय दूतावासको सहयोगमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषद्ले शौचालय निर्माण थालेको थियो । ३५ लाख रुपैयाँ लागतको उक्त शौचालय पनि बनाउन थालेको १० वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषद्का प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुंगानाले भारतीय दूतावासको सहयोगमा बनेको शौचालय र बाह्रबिघामा सौन्दर्यीकरणमा अनियमितताको आशंकापछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माणसम्बन्धी फाइल हेरिरहेको हुँदा काम गर्न नसकेको बताए । ‘कूल ७ करोडको बजेटमा बाह्रबिघा सौन्दर्यीकरण, गंगासागर घाटमा मास्क लाइट, पर्खाल, गेट, शौचालयलगायत अन्य निर्माणमा अख्तियारको छानबिनपछि भुक्तानी रोकिँदा ठेकेदारले हस्तान्तरण गरेको छैन, त्यसैले सबै अलपत्र छ,’ उनले भने ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.