काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नै पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी भएको पत्र बुधबार निर्वाचन आयोगलाई पठाएका छन्। ‘त्यसैले पार्टीको प्रथम अध्यक्ष वा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको विवरणबाहेक अरूले पार्टीका तर्फबाट विवरण पठाउने अधिकार छैन र त्यस्तो अनधिकृत विवरण आयोगले अद्यावधिक गर्न मिल्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा परिपत्र गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट द्वितीय अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनै अधिकार छैन।’
ओलीले दाहाललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरण गर्न आयोगमा पत्राचार गर्ने कुनै हकदैया नरहेको जनाएका छन्। ‘यसमा पनि २०७७ पौष १० गते दाबी प्रकृतिको निवेदन दिई आफैंले मिति २०७७ पौष २१ गते दाबी नभएको भन्दै अर्को निवेदन दर्ता गरिसकेपछि ती वहाँले आयोगमा पठाएका भनिएका कुनै पनि पत्रहरू औचित्य नै रहेन’, पत्रमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ त्यस्तो औचित्यविहीन पत्राचारको सम्बन्धमा मलाई थप जानकारी माग्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको हुँदा ती पत्र तथा जानकारी आयोगले अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध छ।’
ओलीले नेकपा विभाजन नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले पार्टी विधान र आगामी वर्ष तोकिएको महाधिवेशनसम्म आफू नेकपाको पहिलो अध्यक्ष र दाहाल द्वितीय अध्यक्ष रहेको दाबी गरेका छन्। ‘श्री पुष्पकमल दाहालसमेतले आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेझैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको छैन। र होइन’, ओलीले भनेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वमा आगामी २०७८ साल मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकता गर्दाको मर्म भावनाअनुरूप र पार्टीको विधानको धारा १८ (झ) (२) र (५) बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साविकझैं दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणासँगै नेकपामा चिरा परेको छ। पार्टी कानुनी रूपमा विभाजित नभए पनि दुई समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी पेस गर्दै आयोगमा पत्राचार गर्दै आएका छन्। त्यसपछि आयोगले दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो। त्यसको जवाफमा ओलीले आफँै आधिकारिक भएको र पार्टी विभाजन पनि नभएको लेखेका हुन्।
दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै रिक्त पदमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको थियो। ओलीले भने पार्टीमा कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको र पुरानै संरचना कायम रहेको जनाएका हुन्। ओलीको जवाफमा नेपाल नेकपाका वरिष्ठ नेता रहेको उल्लेख छ।
‘पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मैले पठाएको बाहेक अन्य कसैले पठाएको अनधिकृत जानकारी अभिलेखीकरण हुनुको अर्थ पार्टीको एकता भंग भएको घोषणा हुन जान्छ’, जवाफमा लेखिएको छ, ‘यो कार्य आयोगले गर्नै सक्दैन।’
उनले दाहाल समूहले नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्नु औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले पद नै रिक्त नभएको अवस्थामा अध्यक्ष पदमा अर्काे व्यक्ति कसरी चयन हुन सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु। द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनुभएको छ। यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधवकुमार नेपाललाई चयन गरिएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदैयाविहीन र औचित्यहीन छ’, ओलीको तर्क छ।
उनले महाधिवेशनमा पराजित भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनै नसक्ने दलिल पेस गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको २०७१ असार १६–२० मा सम्पन्न महाधिवेशनमा नेपाललाई आफूले अध्यक्ष पदमा पराजित गरेको प्रसंग उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले पराजित व्यक्ति संविधानको व्यवस्थाविपरीत अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनै नसक्ने जीकिर गरेका हुन्।
उनले आयोगलाई पठाएको जवाफमा दुई पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)बीचको चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकता हुँदै पछिल्ला समयसम्मको विकसित राजनीतिक घटनाबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी एकताअघि आफू र दाहालले हस्ताक्षर गर्ने गरे पनि उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा उम्मेदवार मनोनयन पत्रमा आफ्नो मात्रै हस्ताक्षर रहेको स्मरण गराएका छन्।
उनले दुई दल एकीकरणपछि बनेको पार्टी विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने बाध्यात्मक अवस्था भए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको बताएका छन्। उनले पार्टीको वैधानिक हैसियतमा गम्भीर प्रश्न पैदा भएकाले पार्टीलाई जोगाउन प्रमुख नेता एवं विधान कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेकाले महाधिवेशनका लागि नयाँ मिति तोकिएको जनाएका छन्। उनले पुस ७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर अर्को वर्ष मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका हुन्।
उनले पार्टी एकता हुँदाको प्रथम अध्यक्षका रूपमा आफू, द्वितीय अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू, उपाध्यक्ष, सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू रहेकोमा विधानअनुसार सबै केन्द्रीय कमिटीमा यथावत् रहेको जानकारी गराएका छन्। उनले केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने विधानमा निश्चित प्रावधान रहेकाले पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य ठाउँमा बैठक बसेको आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
