मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा भक्तजनले मठमन्दिरलाई नगद, जिन्सी तथा बहुमूल्य धातु चढाउँछन्। दयालु भक्तजनले जमिन पनि दान दिन्छन्। भक्तजनबाट प्राप्त दान-दातव्यलाई त्यहाँका मठाधीश, महन्थ तथा पुजारीले भने निजी सम्पत्तिमा परिणत गरिरहेका छन्। यो क्रम सानाठूला सबै मन्दिरमा देखिन थालेको छ। जनकपुरको जानकी मन्दिर लामो समयदेखि यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। महन्थले मनोमानी रूपमा व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्ने र भूमाफियाद्वारा हडप्ने क्रम बढ्दा मन्दिर बर्सेनि खुम्चिरहेको छ।
गुठी संस्थानका अनुसार मन्दिरका नाममा एक सय ४५ बिघा जग्गा छ। पछिल्लो समय ५० बिघाभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको छ। यी जग्गामा स्थानीयले घर बनाएर बस्ती नै बसाइसकेका छन्। जग्गा खाली गराउन कतैबाट पहल भएको छैन। बरु मन्दिरको जग्गामा बस्ती बसालेकाहरू नै शक्तिशाली बनिरहेका छन्। जग्गा खाली गराउने प्रसंग उठ्यो भने जग्गा आफ्नै भएको प्रमाण पेस गर्दै आफूहरूलाई कसैले पनि हटाउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। धार्मिक स्थलको जग्गामा बस्ती बसाउने काममा त्यहाँका महन्थ मुख्य दोषी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। महन्थले मन्दिरमा काम गर्ने र साधुसन्तको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई कागज गरेर जग्गा दिने चलन यहाँ छ। यसरी जग्गा दिनुलाई मनखप भनिन्छ।
यसरी जग्गा लिने व्यक्तिले जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार वार्षिक रूपमा मन्दिरलाई तोकिएअनुसार नगद तथा जिन्सी बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर यसरी बुझाउनुपर्ने सामग्री नगन्य हुन्छ। महन्थबाट वितरण भएका यी जग्गामा व्यक्तिले पक्की घर मात्रै बनाएका छैनन्; निजी अस्पताल तथा अन्य संस्थालाई पनि कौडीका भाउमा जग्गा वितरण भइरहेको छ। निकै सस्तोमा जग्गा लिएर निजी संस्थाले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ नाफा कुम्ल्याइरहेका छन्। धार्मिकस्थलको जगेर्ना गर्ने विषय सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा यस्ता महत्त्वपूर्ण निधिका सम्पत्ति माफियाले खुलमखुला हड्पिरहेका छन्।
आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति दोहोन हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने जिम्मेवार निकायको काम गर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्छ। करोडौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति हिनामिना हुँदा पनि दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको पाइँदैन। वर्षोंदेखि कचमचिएर बसेका यस्ता समस्या समाधानमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि ध्यान नजानु दुःखद हो। जानकी मात्रै होइन; राज्यको आँखा नपर्दा लथालिंग भएका, भूमाफियाको कब्जामा परेका धार्मिक मठमन्दिर तथा अन्य धार्मिक स्थलको सम्पत्ति संरक्षणका लागि विशेष गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। लथालिंग भएका सम्पदा जगेर्ना गरेर धार्मिक पर्यटनमा बढावा दिनुपर्छ । देवीदेवताका नाममा रहेको सम्पत्तिले मोटाइरहेकाको धन्दा बन्द गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सम्पदाका पदाधिकारी मात्रै होइन; संसद् र सरकारले पनि यो मामिलामा विशेष चासो दिनुपर्छ।
वर्षौ पुरानो समस्या भएकाले अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा सानोतिनो पहलबाट फिर्ता लिन सम्भव छैन। जग्गा अतिक्रमणमा परेर पक्की घर तथा अन्य संरचना बनिसक्दा पनि जिम्मेवार निकाय के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिला खोजिनुपर्छ। कुन मन्दिरको सम्पत्ति कति थियो र ककसबाट अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। अतिक्रमणमा परेको भन्दैमा सबै ठाउँमा एकै प्रकारको आरोप नलगाई सोधीखोजी हुनुपर्छ । यी सबै तथ्य केलाउने गरी केन्द्रीय र स्थानीय स्तरसँग समन्वय गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ र भविष्यमा समस्या नआउने गरी सबै मठमन्दिर, देवालयलगायतका धार्मिक सम्पदाको सम्पत्ति यकिन गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
