वामपन्थीले सक्ने भए वामपन्थी

समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रसँगको पठन यात्राका बारेमा वार्तालापका सार एउटा छापामा पढ्ने मौका मिलेको थियो। लामो प्राध्यापनबाट अवकाशपछिको कुराकानी प्रमुख विषय थियो, ‘नभएको माक्र्सवाद पढिएछ।’ उहाँका वर्तमानको दिनचर्या भनेको पढ्नु वा अध्ययन गर्नु रहेछ। अध्ययन गर्नु भनेको पढेका कुरा आलोचनात्मक दृष्टिबाट जीवन, समाज इतिहाससँग तुलना गर्दै पढ्दा पाठक खारिन्छन्। पाठ्यपुस्तक पास हुनका लागि पढ्ने हो। पास त होइन्छ तर ज्ञान भने उल्टो पनि पाइँदो रहेछ, जसले समाजमा नकारात्मक असर पुग्दो रहेछ।

समाजवाद हँुदै साम्यवाद पुग्नु वामपन्थीहरूको प्रमुख उदेश्य रहन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादमा साम्यवाद प्राप्त गर्न कठिन मात्र होइन, असम्भव नै हुन्छ। तसर्थ चीन, रसिया, उत्तरकोरियाजस्ता राष्ट्रले बहुदल अँगालेका छन् तर बहुलवाद होइन। त्यसैगरी २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थ गरेको एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादमा पनि त्यही गन्ध भेटिन्छ। त्यतिमात्र होइन, एमाले र माओवादी दुई पार्टी मिल्दा माओवादीको बटमलाइन एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा पनि त्यही भेटिन्छ। वामपन्थीहरूको नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा, सर्वहारा वर्गको उत्थान र सामूहिकता भन्न नथाक्ने वामपन्थीका कारण नै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम भयो। वामपन्थीहरू पनि पजेरो, प्राडो, हेलिकप्टर मात्र होइन, अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा समेत सामेल हुन पछि परेनन्। हुन त झन्डै संसारमा नै राज गर्न पुगेका वामपन्थीको यस्तै आचरण र व्यवहारका कारण संसारभर विलय भएका रहेछन् भन्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राणाले राणा सिध्याए, पञ्चले पञ्चायत सिध्याए, राजाले राजतन्त्र सिध्याए भने अब पालो वामपन्थीले वामपन्थी नै सिध्याउने।

संसारमा वामपन्थी इतिहास हेर्दा किसान र मजदुरका लागि सबैभन्दा चिन्तित वामपन्थी नै देखिन्छन्। तर सर्वहारा एवं मजदुरका रगत र पसिनाबाट प्राप्त सरकार र सरकारका नेतृत्वमा पुगेका वामपन्थीहरू विलासितामा रमाउँदा सर्वहारा वर्गबाटै सामन्तवादी, अतिवादी वा अधिनायकवाद जन्म हुन पुग्यो। विश्बाट यो वाद पलायनको स्थितिमा पुग्यो। उनीहरूकै भनाइ हेर्ने हो भने पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा धनी झन् धनी हुने र गरिब झन् गरिब हुन्छ भन्ने मान्यता फेल खाइसक्यो।

अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मन, सिंगापु्र, अस्टे«लिया र अन्य देशका जनता सबै आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैछन्। जहाँ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र फस्टाएको छ, त्यहाँ जनता खुसी त छन् नै; स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक रूपमा दरिलो भएका छन्। कहींकतै वामपन्थीले अँगालेको सिद्धान्तमा नै खोट त छैन ? छैन भने किन संसारभरका जनता यसको विपक्षमा लागेका छन् ? सिद्धान्तमा खोट थिएन भने सुरासुन्दरी र सत्तालोलुप हुन्छन् ? के केपी ओली व्यक्ति नभई नीतिकै उपज त होइनन् ?

इतिहास हेर्ने हो भने राणाले राणा सिध्याए, पञ्चले पञ्चायत सिध्याए, राजाले राजतन्त्र सिध्याए भने अब पालो वामपन्थीले वामपन्थी नै सिध्याउने।

माक्र्स दार्शनिक थिए, माओ राष्ट्रवादी। प्रमुख कुरा त चीन र रूसले माक्र्सलाई छुट्टै व्याख्या गरे अझ माओ र लेलिनले त झन् विशेष माक्र्सका बारेमा जेजति पुस्तक प्रकाशित गरे; ती प्रायः सबै चीन र रूसबाटै छन्। त्यसमा नै माक्र्सलाई ठग्ने कार्य भयो भनेर विभिन्न समालोचक विश्लेषक एवं लेखले भन्न थालेका छन्। अझ विशेष गरेर चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीका प्रकाशित लेख र साहित्यहरू त्यसैगरी रसियन पनि। तसर्थ आफ्नोअनुकूल व्याख्या हुने त भइहाल्यो। माओको राष्ट्रवादी विचार के थियो भने ‘झ्याल, ढोका सबै खुला राख्नु हुँदैन। हुरीले सबै उडाएर लैजान्छ। चाहिनेजति मात्र खोल्नुपर्छ। आफैंलाई पनि उडाउन सक्छ। यसको मतलब थियो– विदेशीसँग बन्द व्यापार एकदम कम गर्नु आफूलाई चाहिनेजति आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नु भन्नु नै उनको प्रमुख राष्ट्रवादी सोच थियो, जुन व्यवहारमा लागू गरे। हाल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विचार त्यही भेटिन्छ।

अझ भन्नुपर्दा माओ, लेलिन र स्टालिनको कम्युनिजम भनेकै वास्तवमा राष्ट्रवाद नै हो। त्यसबखत युरोपको उपनिवेशबाट कसरी मुक्त हुने माओको प्रमुख चिन्ता थियो, जसमा कम्युनिजन कम र राष्ट्रवादी अवधारणा धेरै थियो। माक्र्सले भने भन्दै विभिन्न ग्रन्थमा पुँजीवादले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउँछ भन्ने प्रशस्त व्याख्या भेटिन्छ तर धनी देश आफ्नो नागरिक मात्र होइन; विश्वका अन्य नागरिकलाई समेत धनी बनाइराखेका छन्। त्यहाँ माक्र्सलाई पल्टाएर हेर्दा उनले राज्यको होइन; बजारको वकालत गरेका छन्। राज्य भनेको दुईचारजना राजनीतिज्ञले चलाउने हो, अरूलाई पेल्ने हो। बरु पुँजीवादीहरू इतिहासको एउटा कालखण्डमा सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी हुन् भन्ने माक्र्सले नै भनेका छन्। सन् १९१६ मा लेलिनको इम्पेयरलिज्म द राइट स्टेज अफ क्यापिटलिज्म पुस्तकमा उनले भनेका छन्– पँुजीवाद टुप्पोमा पुगिसक्यो अब यो ओरालो लाग्छ। हामी सबै मिली ठेल्दिनुपर्छ। तर त्यसले सय वर्ष नाघिसक्यो पुँजीवादीहरू आफूलाई समयअनुकूल परीवर्तन गरी उच्च स्थान ओगटेर बसेको बस्यै छन्।

माक्र्स महान् दार्शनिक थिए। अहिले माक्र्सप्रति सबै राजनीतिक रूपमा सहमत नहोलान् तर उनका दर्शन, सोचले विश्व मानवलाई नै परिवर्तन ल्याइदियो। उनका प्रमुख विचार भनेको जो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा विश्वास गर्छ; त्यो कम्युस्ट नै होइन। त्यसैगरी एमालेले जनताको बहुलवाद जनवादलाई मूल सिद्धान्त औंल्यायो; जहाँ माक्सवाद अटाउन सकेन।

माओवादी जनयुद्धको बल र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०६२/०६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। २०७२ सालको संविधानमा नै समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनेर उल्लेख गर्‍यो। तर समाजवादउन्मुख भन्ने तर व्यवहार अर्कैतिर, आचरण अर्कैतिर हुन थाल्यो। माक्सवादी समाजवाद भने साम्यवाद नै हो, जहाँ स्वामित्व, उत्पादन, पुनर्लगानी, विस्तारित  पुनर्उत्पादनमा हान्छ, जहाँ यी कुनै कुरा निजी हुँदैनन् र निजी उत्पादनमा बन्देज लगाइन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादमा ठीक त्यसको उल्टो हुन्छ। उत्पादनका नाफा निजी हुन्छन्। निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन पाउँछन् र ती नाफामा प्रशस्त कर जोडिन्छ। उत्तरी युरोपमा उक्त नाफाबाट ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म राज्यलाई कर तिर्छन्, जुन राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत हो। राज्यले उद्योगहरू फस्टाउने राम्रो वातावरण तय गर्छ। तसर्थ माक्र्सबारे बुझ्नुपर्दा उनले सबै कुरा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कहिल्यै भनेनन्। यो त मात्र लेलिन र माओको कुरा हो। राज्यको नियन्त्रणलाई शक्तिशाली बनाउने लेलिन र स्टालिनमा मात्र हो, माक्र्सवादमा होइन।

नेपालको सन्दर्भमा अब को के हुन् भन्ने बुझ्न झन् कठिन हँुदैछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको लडाइँ वा गणतन्त्र प्राप्तिको माध्यम जनयुद्ध, वामपन्थी आम्दोलनकै एउटा रूप हो। धेरै वर्ष जेल जीवन बिताएका र ज्यानको बाजी राखेर जनयुद्ध लडेकाहरूबाट पनि जनताका पक्षमा काम हुन नसक्नु दुर्भाग्यबाहेक केही होइन। कालकोठरी वा गोलघरमा जेलजीवन बिताएका केपी ओली किन संविधान च्यात्न खोज्दै छन्, जुन संविधानको ‘स’ मात्र बुझ्ने मानिसले पनि जान्दछ। अब जनता भन्न थालेका छन्– चुनाव भए चारमहिने प्रधानमन्त्री नभए दुईमहिने। के उनी पद छाडेर चुनावमा जान तयार छन् ? अरू स्थान कमजोर होला तर संविधानको रक्षक सर्वोच्य अदालत इतिहासमा कहिल्यै हारेको छैन।