सुक्खायाम सुरु नहुँदै यसपालि मुलुकमा दुई ठूला डढेलोका घटना भए। ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रमा लागेको डढेलो रोकिए पनि गत मंसिर ११ गतेदेखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) को जंगलभित्र लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणबाहिर छ। यी दुवै घटनामा तत्काल देखिने गरी मानवीय क्षति भएको छैन। मानव बस्तीमा सीधा असर पनि पुगेको छैन तर अदृश्य रूपमा पर्यावरणमाथि पुगेको असर नगन्य छ। मानवीय त्रुटिले निम्त्याइरहेको यस्ता घटनालाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गरेर नियन्त्रणतर्फ लाग्न ढिलो भइसकेको छ। व्यक्ति तथा समूहबाट तत्कालको फाइदा देखेर वा हेलचक्रयाई गरेर हुने यस्ता घटनाले ढिलोचाँडो पिरोल्ने मनुस्यलाई नै हो।
मुलुकमा फागुनदेखि जेठसम्म आगलागीका घटना बढी हुने गर्छ। यो समयमा वर्षा नहुने तथा भए पनि कम हुन्छ। हरेक वर्ष डढेलोबाट १५ लाखदेखि २० लाख हेक्टरसम्म वनमा क्षति पुग्ने गरेको छ। मानवीय क्षति पनि उत्तिकै भइरहेको छ। वन्यजन्तु र रूखबिरुवा कति नाश भयो गणना गरिसाध्य छैन। वर्षोंदेखि जतन गरी हुर्काइएका वन, बहुमूल्य जैविक विविधता र सम्पदा पनि नासिएका छन्। कतिपय डढेलोले मानव बस्तीलाई पूरै उजाड बनाएको छ। धेरैको परिवार एकैपटक खरानी बनाएको वियोगान्त घटना पनि छन्। सानो गल्तीले निम्त्याउने नकारात्मक परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न यी घटना काफी छन्। तर वास्तविकता के हो भने यी सबै घटनामा मानव नै दोषी छन्। कतिपय घटना भूलवश हुने गरेका छन् भने कतिपय जानाजान। आफूलाई आपत् नपर्दासम्म नचेतिने मानवीय स्वभावले यस्ता घटना भएका छन्। त्यसैले यसको न्यूनीकरणमा पनि मानिस नै जागरुक हुनुपर्छ। पाथीभरा, मनाङ वा अन्य जुन ठाउँमा आगलागी भए पनि त्यसको सीधा असर सोही क्षेत्रका वासिन्दालाई पर्छ। यही वास्तविकता मनन गर्दै हरेक नागरिकले आगलागीलाई आफ्नै समस्या ठानेर नियन्त्रणमा अग्रसर हुनुपर्छ।
क्षतिको स्तर सानो वा ठूलो होला, तर डढेलोबाट प्रभावित हुने मानव सायद कमै होलान्। विशेषगरी वन पैदावार संकलन, वन अतिक्रमण, चोरीसिकारी, खेतीकिसानीका लागि प्रयोग गरिने मल पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण बन्ने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको बढ्दो तापमानले पनि डढेलोको समस्या थप विकराल बनेको छ। तर यति गम्भीर समस्या समाधानका लागि हरेक वर्ष मौसमी विषय मात्रै बन्ने गरेको छ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका लागि। वन वातावरण क्षेत्रलक्षित नीति तथा कार्यक्रममा डढेलो प्रमुख सवाल हुने गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भेटिन्न। फितलो कार्यान्वयनका कारण जनता र दातृ निकायका आँखामा छारो हाल्न मात्रै यस्ता कार्यक्रम बन्ने गरेको पुष्टि हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमै विकराल समस्या बनिरहेको डढेलो नियन्त्रणमा सरकारले अब पनि परम्परागत शैली मात्रै पछ्याएर पुग्दैन; डढेलो लगाउनु पनि एक प्रकारको अपराध नै हो। यस्ता कार्यमा संलग्नलाई पहिचान गरेर कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तह जागरुक हुने हो भने दोषी पत्ता लगाउन कठिन पनि छैन।
विगतमा साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावमा पनि डढेलोलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैनथ्यो। अहिले परिस्थिति सहज भएको छ। भएका जनशक्ति र प्रविधिको भरपूर सदुपयोग गर्ने हो भने असम्भव छैन। डढेलो नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारी तथा प्राविधिज्ञको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूलाई राहत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, अभियानकर्मी, संरक्षणविद्को साथ लिएर साझा अभियान चलाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
