काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या चाँडै सुल्झाउने सहमति भएको छ। दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा व्यवस्थापनका बाँकी कामलाई छिटो टुंग्याउने सहमति जुटेको होे।
नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार भएको आयोगको छैटौं बैठकले सीमा व्यवस्थापन कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। ‘बैठकमा सीमाका विषयमा छलफल भयो र सीमा व्यवस्थापनमा बाँकी रहेका कामहरू छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ’, बैठकपछि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
नेपालले बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमिलाई लिएर पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको थियो। भारतले नेपालका यी भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो। त्यसपछि नेपालले यी तीन आफ्ना भूभाग समेट्दै नयाँ नक्सा मात्रै जारी गरेन, त्यसलाई संविधानमै समेटेको थियो। नेपालले सीमा समस्याको समाधान चाँडै गर्न निरन्तर वार्ताको पहल गर्दै आएको थियो। तर, भारतीय पक्षले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो।
अघिल्लो वर्ष सीमा विवाद देखिएपछि दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा पहिलो पटक बैठक भएको हो। यसअघि भारतीय विदेशसचिव नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। नेपालले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमाको विषय प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो।
नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। ‘दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका सबै विषयको समीक्षा गरेको जनाइएको छ । जसमा कोभिड—१९ खोप, सीमा नाका र सीमा व्यवस्थापन, अन्तरदेशीय यातायात, आर्थिक सहयोग, व्यापार, जलविद्युत् र जलस्रोतका साथै संस्कृति र शिक्षालगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूका बारेमा छलफल भयो’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
बैठकमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न दुई मुलुकबीचको समन्वयकारी भूमिकाको प्रशंसा गरिएको थियो। नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा भारतीय पक्षले गरेको आवश्यक औषधि र चिकित्सा उपकरणको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै कोरोना खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। नेपाली पक्षको आग्रहमा भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। भारतले नेपाललाई प्राथमिकतापूर्वक आवश्यक खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ।
त्यस्तै, बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन र थप नयाँ हवाई रुटबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ। नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धिमा समयानुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन चार वर्षअघि गठित प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरिसके पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझेका छैनन्।
बैठकमा चालू अवस्थामा रहेका र समझदारीमा रहेका द्विपक्षीय परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ। दुवै पक्षले व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धि र रेल सेवामा सहकार्यलाई अझै सुदृढ तुल्याउने सहमति भएको छ। त्यस्तै अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत यातायात पहुँचको विकासबारे पनि छलफल भएको दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
नेपाल र भारतबीच ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कामलाई छिटो अघि बढाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महत्व दोहोर्याउँदै बैठकले परियोजनाको प्रारम्भिक म्याद थप गर्न सहमति जुटाएको छ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राजदूत नीलाम्बर आचार्य, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र दूतावासका पदाधिकारी सहभागी थिए।
संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बिहीबार नयाँ दिल्ली गएका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली शनिबार अपराह्न फर्किने कार्यक्रम छ। त्यसअघि बिहान ९ः३० बजे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गर्दै छन्। उच्च स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने सम्भावना रहे पनि निश्चित भइसकेको छैन।
संवादबाटै समाधान : ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई मुलुकबीच देखिएको सीमा विवादको समाधान गर्न नेपालले अविलम्ब वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्। संयुक्त आयोगको बैठकपछि इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सले आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल संवादबाटै समस्या सुल्झाउने पक्षमा रहेको बताएका हुन्।
प्रवचन कार्यक्रममा नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले जवाफ दिन इन्कार गरेका थिए। ‘विदेशी भूमिमा आएर छिमेकी मुलुकको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ’, उनले भने, ‘दुवै मुलुकसँग हामी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चाहन्छौ।’ उनले नेपाल अन्य मुलुकको स्वार्थका लागि आफ्नो भूमि कसैविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
