काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै लगाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग शुक्रबार अस्वीकार गरेको हो।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परे, कानुनबमोजिम गर्नू’, संवैधानिक इजलासले निर्णय दिँदै भनेको छ। अर्को सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ आइतबारका लागि तोकिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए संवैधानिक इजलासबाट हर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने प्रावधान छ।
विघटन विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्णमा गर्ने भन्ने विषयमा बुधबार र शुक्रबार दिनभर केन्द्रित रह्यो। यस विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच मतभेद रहँदै आएको थियो। राष्ट्रपति र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकिल र वरिष्ठ अधिवक्ताले बृहत् पूर्ण इजलास गठन संविधानविपरीत हुने जिकिर लिँदै आएका थिए। संवैधानिक इजलासलाई सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘एमिकस क्युरी’ बीचमै राय बाझिएको थियो।
एमिकश क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश संख्या बढाएर भए पनि बृहत् बनाइनुपर्ने बीचको बाटो सुझाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र विजयकान्त मैनालीले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरे। अर्की वरिष्ठ अधिवक्ता गीता संग्रौला पाठकले बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गरिँदा बढी विश्वसनीय र निर्विवाद हुने जिकिर गरिन्।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले लेखेको व्यहोरा र राष्ट्रपतिको सदरको सिफारिस गर्दा प्रयुक्त संविधानको धारा फरकफरक रहेको भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले नयाँ प्रश्न खडा गरेका छन्। रिट निवेदक रहेका निवर्तमान सांसद देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।
राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख नै नगरेको धारा ७६ को ७ उल्लेख भएको बताउँदै श्रेष्ठले फेर्न पाइने वा नपाइने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका कागजात सरकारले अनायासै फिर्ता लगेको भन्दै श्रेष्ठले आपत्तिसमेत जनाए। पुस १९ गते सर्वोच्चमा पठाइएका कागजात पुस २४ मा फिर्ता लगेको भनाइ श्रेष्ठको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्चका चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको प्रश्न पनि संवैधानिक इजलासमा उठेको छ। रिट निवेदक रहेकी शशि श्रेष्ठले इजलासमा यस्तो प्रश्न उठाएकी हुन्। न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानलाई फरकफरक समयमा भेटिएको दाबी श्रेष्ठको छ। श्रेष्ठ बोल्दै गर्दा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले रोकेका थिए।
न्यायाधीश भेटबारे सर्वोच्चद्वारा खण्डन
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्ने विषयमा खण्डन गरेको छ। भ्रम सिर्जना हुने गरी प्रकाशित समाचारले अदालतप्रतिको स्वच्छता र जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चले यस्ता कार्य पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल हुने भन्दै कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ। ‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद् र खेदजन्य विषय हो’, सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने गरी सत्य र यथार्थ नबुझी समाचार प्रकाशन गर्दा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आमनागरिककोे आस्थामा खलल पुग्न जाने सर्वोच्चले जनाएको छ। यस्ता कार्यबाट सम्पूर्ण प्रेस जगतप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि आँच आउन सक्ने अवस्था आउनेतर्फ ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
