‘साझा कोमामा छ, ब्युँताउनु छ’

‘साझा कोमामा छ, ब्युँताउनु छ’

साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् विजय सुब्बा। विगतको गरिमामय साझा अहिले खोक्रो छ, शिर निहुरेको आकृतिमा सीमित छ। पुनः गरिमामय, भरिलो र शिर ठाडो बनाउने अठोटमा छन् उनी। तेह्रथुमबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद उनी २०७४ सालमा समानुपातिक सांसदको भूमिकामा थिए।

जनसांस्कृतिक महासंघमा अध्यक्ष भएर काम गरे। संसद् विघटन भएलगत्तै २०७७ पुस २५ गतेको साझा प्रकाशनको २४औं साधारणसभाले उनलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ। विभिन्न विधाका आठवटा कृतिका धनी उनले करिब ३० वटा गीत गाएका छन् भने त्योभन्दा बढी गीतमा संगीत भरेका छन्। राजनीति र साहित्यलाई उत्तिकै मलजल गर्दै आएका झापा गौरादहका उनै सुब्बासँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :

साझा प्रकाशनलाई नेतृत्व गर्ने सोच कसरी आयो ?

यसअघि सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्वाचित भएँ। इच्छाभन्दा साथीको करबलले। तीनवर्षे अवधिमा पहिलो ६ महिना साझा बुझ्न लाग्यो। त्यसपछि तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले साझा प्रकाशनजस्तो गरिमामय संस्थालाई जथाभावी ढंगले निजीजस्तो गरी बेथिति, विसंगति, विकृति सबै अपनाएको पाएँ। त्यसविरुद्ध अढाई वर्ष लडें। त्यो लडाइँ आमअंशियारलाई थाहा रहेछ, अहिले पाएको मतले त्यही बुझें। तर अढाईवर्षे जुधाइमा कुनै साहित्यकार र साहित्यिक संघसंस्थाले सहयोग गरेनन्। खुलेआम सहयोग नगरे पनि ठीक ठानेका रहेछन् भनेर अहिले बुझें। त्यति बेला सहयोग गरेको भए गलत नेतृत्वलाई निकाल्न सक्थें होला। चार वर्ष म्याद थपे तर बीचैमा उनी निकालिए।

साझामा अब फर्कन्नँ भन्नुहुन्थ्यो तर कसरी अध्यक्ष हुनुभयो ?
साझामा फर्कन्नँ भन्ने अठोट थियो। साथीहरूले नै करबलले साझा उम्मेद्वार बनाएर पठाए। नकार्ने अवस्था रहेन। साझालाई तपाईं चाहिन्छ, साहित्यिक र राजनीतिक पहुँच छ जानोस् भनेपछि नकार्नुहुन्न भनेर आएँ। सर्वसम्मत अघि बढ्न चाहन्थें। यसअघि भ्रष्टााचार र बेथितिविरुद्ध लड्दा साथ नदिने तर तत्कालीन नेतृत्वलाई साथ दिने उनै साथी प्रतिद्वन्द्वी बनेर अध्यक्षमा देखिए तर अंशियारले भावना बुझेर हराइदिए। तर उनी निर्विरोध हुन नदिने र जसरी पनि हराउने अभियानमा लडेका थिए। जे होस्, अहिलेको समूह आशालाग्दो छ जसमा डीपी अर्याल, हरि भण्डारी र सीता ओझा हुनुहुन्छ।

थुप्रै बेथिति र विकृति छन् भनेर थाहा रहेछ, अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
सरकारको पनि लगानी भएको साझा प्रकाशन। सबैतिर चुनौती हुन्छन् नै, यसमा नहुने कुरै भएन। कार्यालय जस्तो ढंगले चल्नुपर्ने हो तर त्यो मर्यादा, विधि र पद्धति केही छैन। थोरै मात्र कार्यालयजस्तो छ, सबै भताभुंग छ। निर्वाचित भएर आउँदा भ्रष्टाचारका अवशेष थुप्रै बाँकी छन्। सबै खोज्नुपर्नेछ। दुई कार्यकालमा सबै बिग्रिएर लथालिंग भएको छ। कर्मचारी चुस्त र दुरुस्त बनाउनु छ। विषयगत आवश्यकताअनुसार र दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव छ। मूल कुरो बेइमानहरूको हातमा थियो। कार्यालयजस्तो बनाउन नै चुनौती छ, यसलाई सही वातावरण दिन आठ÷नौ महिना लाग्छ। साझा व्यवसाय गरेर खाने संस्था हो न कि नियमित सरकारी अनुदान आउने। पदाधिकारी र कर्मचारीको संयुक्त प्रयासले व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्नु जरुरी छ।

गरिमामय साझा सुकेको रूखजस्तै खंग्रंग छ, कसरी हरियाली बनाउनुहुन्छ ?
विगतमा साझा अत्यन्त गरिमामय संस्था हो। साहित्यकार र साहित्यका अनुरागीले साझालाई मन्दिर ठान्थ्यौं। पुरानो साझाजस्तो गरिमामय बनाउनु छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ। यसभित्र आन्तरिक र वाह्य धेरै कुरो मिलाउनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, काम गर्ने तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन, थिति बसाल्नुपर्ने, नियमसंगत कामहरू गर्नुपर्ने आदि आन्तरिक सुधारमा पर्छन् भने वाह्य भन्नाले सरकारले विगतमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग साझालाई जोडेर साझा चलिरहेको थियो। विगतको साझा केन्द्रसँग जोडिएर बाँचेको थियो।

२०७० देखि यसरी जोडिएका विषय थिए। त्यो भनेको साझाको हातबाट अधिकार खोसेर लगिएको अवस्था हो। त्यो ल्याउने प्रयत्न गर्छौं। जसले सरकारलाई आर्थिक भार पनि पर्दैन, जनक शिक्षालाई पनि कुनै असर पर्दैन। फाइदा मात्रै हुन्छ। जनक शिक्षाका काम साझाले बजारमा लैजान पायो भने साझा पनि बाँच्छ। यसमा सरकारले सहज निर्णय गर्दिन्छ भन्ने लाग्छ। सरकारलाई आर्थिक भार पर्दैन। यी कुरा मिलाउन सके साझा पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छ। विगतमा दुईवटा व्यवस्थापन भ्रष्ट भएरै साझा बिग्रिएको हो।

अंशियारले पनि लामो समयदेखि पाएका छैनन् नि, तपाईंको योजनामा छ छैन ?
साझालाई सर्वप्रथम त हिँड्न सक्ने बनाउनु छ, अहिले त कोमामा छ, मरेतुल्य छ। साझालाई जीवित गराएपछि हिँड्न थाल्ने बनाएपछि सयौं स्रष्टाको करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनु छ। अंशियारहरूको धेरै नाम अद्यावधिक गर्न बाँकी छ। कतिको निधन भइसकेको छ तर मतदाता नामावलीमा नाम छ। मतदाता नामावलीमा भएका १४५७ मा अहिले न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ लगानी भएकाको मात्र नाम छ। त्यसमुनिको रकम हुनेको सेयरमा नाम छैन। पाँच सयवालालाई पनि अद्यावधिक गर्नु छ। सेयर होल्डर हुनेलाई रकम थपेर अघि बढ्न अवसर दिइनेछ, नचाहनेलाई हटाएर अरू नयाँ भित्र्याइनेछ। यसले साहित्यकारको संस्था बनाउने काम हुनेछ।

तपाईंका नयाँ योजना होलान् नि ?
पुरानो साझा जस्तो थियो त्यस्तै बनाउने योजना हो। गरिमामय बनाउने हो। गरिमा मासिकलाई पनि पुरानै प्रतिष्ठामा फर्काउँछौं। कोमामा रहेको संस्था हिँड्न सक्ने बनाउने पनि एउटा योजना नै हो। भूकम्पले जीर्ण बनाएको भवन छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाइदिन खोजे पनि साझाको पुरानो व्यवस्थापनको कमजोरीले नै बनेको छैन। त्यसलाई बनाउने छौं। अर्को भवन निर्माणाधीन रूपमा अधकल्चो छ, पूरा गर्नु छ। बाँकी त साझाको सांगठनिक, आर्थिक र कर्मचारी व्यवस्थापन दुरुस्त गर्नु छ। त्यसपछि मात्र नयाँ सपना बुनौंला।

तपाईंको योजनामा साझामा बसेर स्रष्टाले अध्ययन गर्न एउटा पुस्तकालय पनि परेन नि ?
सबै गर्न सकिन्छ। आफ्नै प्रकाशनका पुस्तक राखेर मात्रै पनि बनाउने काम भएको छैन। बाहिरका स्रष्टाका किताब पनि साझाले बेच्छ, कमिसन दिन्छ। त्यो पनि भद्रगोल छ। उनीहरूको कति किताब बिक्री भयो, भयो भएन, कुनै तथ्यांक छैन। आफ्नै प्रकाशनको बिक्रीको तथ्यांक छैन। ध्वस्त पारिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा भएका पुस्तकहरू कुनामा धुलैधुलोमा यसै राखिएका छन्। कुन किताब कति छ, कुन किताब बाहिरको लेखकको हो ? बेच्न ल्याइएको कति बिक्री भयो वा भएन ? यति धेरै बिग्रिएको छ, मान्छे आतिन्छ।

वार्षिक बजेटको अवस्था के छ ?
म गएको दिनदेखि यसअघिका अध्यक्ष र महाप्रबन्धकलाई पटक–पटक सांगठनिक चार्ट बनाऊ, आयव्यय चुस्त दुरुस्त बनाऊ, कुन शाखामा कति कर्मचारी छन्, देशैभरका कार्यालय तिनका कर्मचारी आदिको अभिलेख राख केही भने पनि गरेनन्। व्यवस्थित ढंगबाट खर्च गरभन्दा पनि गर्दैनन्। कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा नगरभन्दा पनि मनपरी मात्र गरियो। अहिले साझालाई खर्च कम गर्न करिब १०२ जनालाई बिन्तीभाउ गरेर सेवानिवृत्त गरायौं। अहिले पनि एक वर्षअघिको मात्र पैसा खाँदै छन् कर्मचारीले। सेवानिवृत्त हुनेलाई पनि सबै रकम दिन सकिएको छैन। ती रिक्त पदमा जति खाली थिए, सबैमा तत्कालीन नेतृत्वले विभिन्न नेतालाई खुसी पार्न मान्छे भर्ती गरेर पुनः तहसनहस पारिदिए। उनीसँगै केही निस्किए। कर्मचारीको संख्या केही घटेर हाल ८८ जना छन्। तीमध्ये पनि सबै आफ्नो काममा विज्ञ छैनन्। हाँसो उठ्दो कुरो त साझा प्रकाशनमा लेखासम्बन्धी ज्ञान भएको कोही छैन। पुरानो सेवानिवृत्त गराएपछि भएको नयाँ भर्नामा पनि उस्तैलाई स्थान दिइयो।

पुस्तक प्रकाशनको क्रम पनि पहुँचकै भरमा भयो भन्ने गुनासो छ नि।
सञ्चालकमा आउनुअघिको व्यवस्थापनबाट पनि पुस्तक छापिदिएर कमाई खाने भाँडो बनाइयो। किताबको छपाइ कसरी गरे थाहा छैन। म सञ्चालक भएको बेला स्तरीय साहित्यको छाप्नुपर्छ त्यसैले केही समय बन्द गरौं भनेर निर्णय पनि गरियो। तर अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धकले आफ्ना नेता खुसी पार्न, आफ्नो पक्षमा बोल्ने मान्छे बटुल्न स्तर भएका, नभएका जथाभावी पुस्तक छापिए। सेयरहोल्डर बनाए। कतिसम्म भयो भने एउटा पुस्तक छापेबापत लेखकहरूबाट ७५ हजार रुपैयाँसम्म लिए। ७५ हजार खातामा कहाँ जम्मा गरे थाहा छैन। कि त खातामा दाखिला गर्नुपर्‍यो भन्दा कसैले साथ दिएनन्। स्तर नपुगेका किताब पनि छापिए। कुनै पाण्डुलिपि आए सम्बन्धित विज्ञलाई स्तर जाँच गर्न दिने मापदण्ड थियो तर त्यो अपनाइएन।

गरिमा बन्द छ, प्रकाशन हुन्छ हुँदैन ?
यसअघिको कार्यकालमा दुई/तीन अंक मात्र छाप्यौं। अहिले अवस्था के छ हेर्नु छ। उपाय भेटियो भने गरिमालाई निरन्तरता दिन्छौं नै। गरिमामा सम्पादक नियुक्त गरेर छिट्टै काम सुरु गर्नु छ। मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पदाधिकारी र वरिष्ठ कर्मचारीको पहिलो बैठकले केही विषय उठान गरिसकेको छ। साझाको यथार्थ स्थितिको जानकारी लिएका छौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.