‘भारतसँग फलदायी छलफल’

‘भारतसँग फलदायी छलफल’

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवाद समाधान गर्न भारत तयार देखिएको बताएका छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवाद छिटो समाधान गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रलाई क्रियाशील गर्न दुवै मुलुक सहमत भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका हुन्।

भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री ज्ञवालीले सन् १९५० को सन्धिको पुनरवलोकन, ईपीजी प्रतिवेदन र बाँकी रहेको सीमा विवाद समाधान गर्न भारतीय पक्षसँग गम्भीर र फलदायी छलफल भएको बताएका छन्।

मन्त्री ज्ञवालीले शनिबार बिहान भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भारतीय रक्षामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको समस्या समाधानका लागि छलफल गरौं।’

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले सीमा समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने भनेको उनले पत्रकारलाई सुनाएका थिए। सिंहसँगको भेटमा रक्षा सहयोगबारे समेत छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो। आयोगको बैठकमा सीमा विवाद सुल्झाउन सन् २०१४ मा बनेको सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।

दुवै मुलुक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई सीमा समस्या समाधान गर्न तयार भएका हुन्। मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न संवाद र वार्ता एक मात्र विकल्प भएको समकक्षी एस जयशंकरसँग भेटमा भनेका थिए। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालसँग देखिएका सीमालगायत असमझदारीलाई संवादको माध्यमबाट निरुपण गर्र्दै लैजाने बताएका थिए।

ज्ञवालीले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा आर्थिक सहायता, कनेक्टिभिटी, ऊर्जालगायत विषयमा छलफल भएको बताए। ‘बैठकमा नेपाल र भारतका विविध विषयमा छलफल भयो’, ज्ञवालीले भने, ‘बैठक बस्नु नै आफैँमा सकारात्मक विषय हो।’

उनले कारोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन भारत तयार रहेको पनि बताए। भारतले शनिबार खोप लगाउन सुरु गरेको छ। तर, ज्ञवालीले कहिलेसम्म भारतले खोप दिन सक्छ भन्ने विषयमा केही खुलाएनन्। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक नेपालमा बस्नेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.