‘मैले कुन न्यायाधीश भेटें ?’

‘मैले कुन न्यायाधीश भेटें ?’

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशलाई आफूले भेटेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफू नेतृत्वको नेकपाको प्रदेश १ स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै आफूले भेटेको भनी नाम आएका न्यायाधीशलाई सायद कहिल्यै नभेटेको र नचिनेको पनि बताए।

ओलीले ‘यस्तो झुट र बेइमानीको सहारा’ नेकपाकै अर्काे खेमाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले लिन थालेको आरोप लगाए। ‘निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुहुन्छ। उहाँहरूसँग कुनै तर्क छैन। झुट र बेइमानीको सहारा लिएर उहाँहरू बोल्नुभएको छ’, ओलीले भने, ‘फलानो–फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए। यति बजेदेखि यति बजेसम्म भन्नुभन्दा झुट के हुन्छ ? न्यायालयमाथि योभन्दा ठूलो प्रहार के हुन्छ ? उहाँहरू यो कुराको प्रमाणित गर्नुहुन्छ ? एकपटक होइन, सायद कहिल्यै भेटेको छैन।’

उनले सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीश हुनुअघि कार्यक्रममा देखेको उल्लेख गरे। ‘अरू न्यायाधीशलाई मैले देखेको पनि छैन र चिनेको पनि छैन’, उनले भने, ‘एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने प्रक्रियाको ठेक्का लिएर बसेको छ। हिजो सर्वोच्चले भनिसक्यो। फेरि आज पनि न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हो भनेर समाचार लेख्यो। लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हमला ?’

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चार न्यायाधीशलाई भेटेको कुरा शुक्रबार उठेको थियो। 
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर सिफारिस गरिएको प्रस्ट पारे। किर्ते गर्ने चलन आफूहरूकोमा नभएको उनले बताए।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्‍यौँ। यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा संविधानको ७६ को १ उपधारा ७ र संविधानको धारा ८६ को प्रयोग गरेको छ। देशमै भएका संवैधानिक अभ्यासलाई विघटनको सिफारिस गरेको छु। त्यही कुरा कोट गरेर राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएको छ’, उनले भने।
उनले दाहाल र नेपाल समूहको नेकपामा जस्तो भाँडभैलो अराजकता, अनुशासनहीनता, आन्तरिक ध्वंस संसारमा कुनै पार्टीमा नदेखिएको बताए। ‘यति अराजकता र अनुशासनहीनता देख्नुभएको छ ? कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि अश्लीलता बोलेको ?’, उनले भने, ‘नेपालका केही बुद्धिजीवी र केही राजनीतिज्ञ हुँ भन्नेहरूले कस्तो बनाउन खोजेका यो देश ? राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थामाथि तथानाम बोलेर हुर्मत लिएको छ। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हुर्मत लिएको छ।’

उनले दाहाल नेपाल पक्षले आफूलाई अध्यक्षबाट हटाएको प्रसंग पनि कोट्याए। ‘उहाँहरूले केपी ओलीलाई हटाउनुभयो रे ! अचम्म लाग्छ। राजनीतिक हिसाबले जेठो अध्यक्ष हुन्छ। अध्यक्षमा उहाँहरू पुरानो अध्यक्ष हो’, उनले भने, ‘उहाँहरूले जेसुकै छाडे पनि अध्यक्ष छाड्नु हुन्न। माधव नेपालजी अध्यक्ष हुनुभएछ। कसले छानेको अध्यक्ष ? हुन त उहाँ नछानी हुन बानी परेको मान्छे। उहाँ पार्टी महासचिव निर्वाचनबाट हुनुभएको होइन, कमरेड मदन भण्डारीको निधन भएपछि हो। दुई पटक चुनाव हार्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुनुभयो।’

दाहाल र नेपाललाई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको पद अझै नखोसेको भन्दै उनले अझै पार्टीमा आउन आग्रह गरे। ‘अब परिस्थितिको आकलन भइसक्यो होला। बुझिसक्नुभयो। तपाईंको अध्यक्ष पद खोसेको छैन आउनुहोस्। वरिष्ठ नेताको पद खोसेको छैन आउनुहोस्’, उनले भने, ‘उहाँहरू कुद्नुभएको छ। मनपरी बोल्नुभएको छ। मुख छाड्नुभएको छ। यस्तो बोल्दा पनि केपी ओली मुस्कुराएको छ । के भएको छ। चुनाव हुँदै छ, हामी जित्दै छौँ। आउनुहोस् पार्टीमा आउनुहोस्। पार्टीमा आउने भनेको चुनावमा आउने हो।’

उनले दाहाल र नेपालले दुनियाँलाई रुवाउँदा आफूले हँसाएको बताए। ‘उहाँहरूलाई केपी ओलीले मान्छे हँसाउँदै हिँड्दा चिन्ता छ। के म दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँडौँ ? म बालबालिका, किशोरकिशोरी, युवा, दाजुभाइ दिदीबहिनी, बाआमाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। मजदुरमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। उनीहरूका आँखामा आँसु हुनु हुँदैन’, उनले भने, ‘उहाँहरूले कसैको घोडा खोसेर रुवाउनुभयो। कसैलाई गाडी खोसेर रुवाउनुभयो। कसैको खेत खोस्या छ। कसैको घर र पैसा खोस्या छ। रुवाउने अनेक काइदा छन्। अनि मैले हँसाएँ भनेर कुरा गरिराख्नुभएको छ । जता गए पनि हँसाएर मख्ख पार्‍यो भनेको छ। नेपाली जनता हाँस्दा किन पिर परेको हो ?’

विचाराधीन मुद्दामा म बोल्दिनँ : नेम्बाङ
ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश १ का संयोजक सुवास नेम्बाङले केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर के गर्न खोजेको भन्दै दाहाल र नेपालमाथि प्रश्न गरेका छन्।  ‘केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो ?’, नेम्बाङले भने, ‘देशले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ। त्यसको जवाफ म खोजिराखेको छु।’

उनले नेकपा अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल भएको बताए। ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली त्यसका महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। मैले नाम लिनुको विशेष कारण छ’, उनले भने, ‘हाम्रा दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेतामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल कसैलाई पनि हामीले कारबाही गरेर निकालेका छैनौं। किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ।’

दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए। नेपालप्रति व्यंग्य गर्दै उनले अध्यक्ष बन्ने यत्ति सजिलो प्रक्रिया थाहै नभएको टिप्पणी गरे। ‘केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफैँ अध्यक्ष हुनुभयो रे ! मैले नाम बिर्सिएँ। केही अगाडि केपी कमरेडसँग निर्वाचनमा हार्नुभएको थियो रे ! अहिले उहाँलाई निकालेर अध्यक्ष हुनुभयो रे !’, उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘कस्तो सजिलो रहेछ प्रक्रिया मलाई थाहै थिएन।’ 

अध्यक्षलाई कारबाही गर्दै आफैँ अध्यक्ष भएको थाहा पाएको तर महासचिवलाई निकालेर १० जनालाई महासचिव बनाउन लागेको भन्दै उनले दाहाल–नेपालको आलोचना गरे।  ‘फेरि समाचार सुनियो महासचिव पौडेललाई पनि कारबाही गरियो रे ! यो सबै त बुझियो। अध्यक्षलाई निकालेर आफैँ बन्नुभएछ। महासचिवलाई निकालेर आफैँ बन्नुहोला ! त्यसमा पनि पाँच १० जना लाग्नुभएको छ रे ! महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ थाहा छैन’, उनले भने। 

उनले यो सरकार कामचलाउ नभएको बताए। ‘संविधानअनुसार यो सरकार कार्यसञ्चालन गरिराखेको छ। यो सरकारले सबै कुरा गर्न पाउँछ। एउटा सरकारले गर्ने सबै काम यो सरकारले गर्न पाउँछ’, उनले भने, ‘जुन दिन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता घोषणा गर्छ त्यसपछि केही विषयमा रोक लगाउन सक्छ। त्यसअघिसम्म सबै काम गर्छ।’

उनले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अहिले पनि आफू नबोल्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको हो, उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले म बोल्दिनँ भनेको थिएँ, अहिले पनि त्यही भन्छु’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनबारे आफ्ना कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। भन्न पाउनुहुन्छ। ठीक हो होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.